लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : निवासी डॉक्टरांच्या मागण्यांबाबत ७ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत काढण्यात आलेल्या सर्वमान्य तोडग्यावर प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव अर्थसंकल्पीय अधिवेशाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजेच २५ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात येईल. त्यामुळे ‘मार्ड’ने संपावर जाऊ नये, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले होते. मात्र या आवाहनाला न जुमानता मागण्या मान्य झाल्याशिवाय संप मागे घेतला जाणार नाही, अशी भूमिका घेत राज्यातील सर्व निवासी डॉक्टरांनी २२ फेब्रुवारी सायंकाळी ५ वाजल्यापासून संप पुकारला आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालयांतील वसतिगृहांच्या दुरुस्तीची कामे तातडीने करावीत, वसतिगृहांच्या बांधकामांना गती द्यावी, प्रलंबित मानधन देण्याबरोबरच विद्यावेतन वेळेत देण्यात यावे. विद्यावेतनामध्ये १० हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्याच्या मागण्यांसदर्भात उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत ७ फेब्रुवारी रोजी ‘मार्ड’च्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली होती. अजित पवार यांनी त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन बैठकीत दिले होते. मात्र १५ दिवस लोटल्यानंतरही यासंदर्भात कोणताही अध्यादेश काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ‘मार्ड’ने पुन्हा २२ फेब्रुवारीपासून संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला होता.
आणखी वाचा-बायोगॅसच्या प्रकाशाने मुंबई महानगरपालिकेची रुग्णालये उजळणार
‘मार्ड’च्या मागण्यांसदर्भात तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावास अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला, २५ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे रुग्णांना कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी ‘मार्ड’ने गुरूवारी सायंकाळपासून संपावर जाऊ नये, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले होते. मात्र बैठकीनंतर १५ दिवसांत आमच्या मागण्यांबाबत अध्यादेश काढण्यात आलेला नाही, त्यामुळे जोपर्यंत आमच्या मागण्यांना मंजुरी मिळत नाही, तोपर्यंत संप सुरूच राहील, अशी भूमिका घेत गुरुवारी सायंकाळी ५ वाजल्यापासून निवासी डॉक्टरांनी संप पुकारण्यात आल्याची माहिती ‘मार्ड’चे अध्यक्ष अभिजित हेलगे यांनी दिली. यामुळे राज्यातील जवळपास चार हजार निवासी डॉक्टर संपावर गेले आहेत. त्यामुळे रुग्णसेवा बाधित होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
रुग्णसेवा बाधित होणार नाही याची काळजी घेऊ
संप काळात अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवणार असल्याचे ‘मार्ड’ने स्पष्ट केले असले तरी शुक्रवारी सकाळी बाह्यरुग्ण विभागातील रुग्णांवर परिणाम होऊ नये यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयातील विभाग प्रमुख प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक यांच्यावर बाह्यरुग्ण विभागाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. रुग्णालयात दाखल असलेल्या कोणत्याही रुग्णाला सध्या तरी घरी सोडण्यात आले नाही, परंतु संपाची परिस्थिती पाहून पुढील नियोजन करण्यात येईल, असे जे.जे. रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळे यांनी सांगितले.
आणखी वाचा-१६ तासांत मोहम्मद रफी यांची १५३ गाणी, गायक संतोष कपारे यांचा जागतिक विक्रम
शुक्रवारी दुपारी पुन्हा बैठक
‘मार्ड’च्या संपाची दखल घेत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शुक्रवारी दुपारी ३ वाजता ‘मार्ड’च्या प्रतिनिधींना बैठकीसाठी बोलविले आहे. या बैठकीला ‘मार्ड’चे राज्यातील सर्व प्रतिनिधी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती ‘मार्ड’चे अध्यक्ष अभिजित हेलगे यांनी दिली.
मुंबई : निवासी डॉक्टरांच्या मागण्यांबाबत ७ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत काढण्यात आलेल्या सर्वमान्य तोडग्यावर प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव अर्थसंकल्पीय अधिवेशाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजेच २५ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात येईल. त्यामुळे ‘मार्ड’ने संपावर जाऊ नये, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले होते. मात्र या आवाहनाला न जुमानता मागण्या मान्य झाल्याशिवाय संप मागे घेतला जाणार नाही, अशी भूमिका घेत राज्यातील सर्व निवासी डॉक्टरांनी २२ फेब्रुवारी सायंकाळी ५ वाजल्यापासून संप पुकारला आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालयांतील वसतिगृहांच्या दुरुस्तीची कामे तातडीने करावीत, वसतिगृहांच्या बांधकामांना गती द्यावी, प्रलंबित मानधन देण्याबरोबरच विद्यावेतन वेळेत देण्यात यावे. विद्यावेतनामध्ये १० हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्याच्या मागण्यांसदर्भात उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत ७ फेब्रुवारी रोजी ‘मार्ड’च्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली होती. अजित पवार यांनी त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन बैठकीत दिले होते. मात्र १५ दिवस लोटल्यानंतरही यासंदर्भात कोणताही अध्यादेश काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ‘मार्ड’ने पुन्हा २२ फेब्रुवारीपासून संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला होता.
आणखी वाचा-बायोगॅसच्या प्रकाशाने मुंबई महानगरपालिकेची रुग्णालये उजळणार
‘मार्ड’च्या मागण्यांसदर्भात तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावास अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला, २५ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे रुग्णांना कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी ‘मार्ड’ने गुरूवारी सायंकाळपासून संपावर जाऊ नये, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले होते. मात्र बैठकीनंतर १५ दिवसांत आमच्या मागण्यांबाबत अध्यादेश काढण्यात आलेला नाही, त्यामुळे जोपर्यंत आमच्या मागण्यांना मंजुरी मिळत नाही, तोपर्यंत संप सुरूच राहील, अशी भूमिका घेत गुरुवारी सायंकाळी ५ वाजल्यापासून निवासी डॉक्टरांनी संप पुकारण्यात आल्याची माहिती ‘मार्ड’चे अध्यक्ष अभिजित हेलगे यांनी दिली. यामुळे राज्यातील जवळपास चार हजार निवासी डॉक्टर संपावर गेले आहेत. त्यामुळे रुग्णसेवा बाधित होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
रुग्णसेवा बाधित होणार नाही याची काळजी घेऊ
संप काळात अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवणार असल्याचे ‘मार्ड’ने स्पष्ट केले असले तरी शुक्रवारी सकाळी बाह्यरुग्ण विभागातील रुग्णांवर परिणाम होऊ नये यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयातील विभाग प्रमुख प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक यांच्यावर बाह्यरुग्ण विभागाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. रुग्णालयात दाखल असलेल्या कोणत्याही रुग्णाला सध्या तरी घरी सोडण्यात आले नाही, परंतु संपाची परिस्थिती पाहून पुढील नियोजन करण्यात येईल, असे जे.जे. रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळे यांनी सांगितले.
आणखी वाचा-१६ तासांत मोहम्मद रफी यांची १५३ गाणी, गायक संतोष कपारे यांचा जागतिक विक्रम
शुक्रवारी दुपारी पुन्हा बैठक
‘मार्ड’च्या संपाची दखल घेत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शुक्रवारी दुपारी ३ वाजता ‘मार्ड’च्या प्रतिनिधींना बैठकीसाठी बोलविले आहे. या बैठकीला ‘मार्ड’चे राज्यातील सर्व प्रतिनिधी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती ‘मार्ड’चे अध्यक्ष अभिजित हेलगे यांनी दिली.
