लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : पनवेल, कोनमधील एमएमआरडीएच्या भाडेतत्त्वावरील घरासाठी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने वार्षिक ४२ हजार १३५ रुपये असे देखभाल शुल्क आकारले आहे. यासंबंधीचे पत्र विजेत्यांना वितरित करण्यात आले असून शुल्काची रक्कम वाचून विजेते हवालदिल झाले आहेत. हे शुल्क भरमसाठ असून गिरणी कामगारांवरील हा भार कमी करावा अशी मागणी आता गिरणी कामगार संघटनांनी केली आहे.
मुंबई मंडळाकडून पनवेलमधील २०१६ आणि कोनमधील २४१७ घरांसाठी सोडत काढण्यात आली. आता आठ वर्षांनी या सोडतीतील विजेत्यांना घरांचा ताबा दिला जात आहे. आठ वर्षाने ताबा मिळत असल्याने विजेते कामगार आनंदात असताना आता त्यांच्या आनंदावर काहीसे विरजण पडले आहे. कोन, पनवेलमधील ५८५ विजेत्यांना नुकतीच घरांचा ताबा देण्याच्या प्रक्रियेस सुरुवात करत चावी वितरित करण्यात आली आहे. ही चावी दिल्यानंतर मुंबई मंडळाने या विजेत्यांना वार्षिक ४२ हजार १३५ रुपये देखभाल शुल्क भरण्याचे पत्र पाठविले आहेत. शुल्काची ही रक्कम पाहता गिरणी कामगार नाराज झाले आहेत. कारण मुळात ही घरे गरीब गिरणी कामागरांची आहेत, ती मुंबईबाहेर आहेत. हा घरांची विक्री किंमत सहा लाख रुपये आहे. अशा सर्व गोष्टी असताना या घरांचे देखभाल शुल्क इतके भरमसाठ का? असा प्रश्न गिरणी कामगार संघर्ष समितीने उपस्थित केला आहे.
आणखी वाचा-मुंबईतील मॅकडोनाल्डसह ३० फास्टफूड दुकानांना नोटीस
मुंबई मंडळाने १५ ऑगस्ट २०२३ मध्ये काढलेल्या अत्यल्प गटातील मुंबईतील घरांसाठी महिना अंदाजे १५०० रुपये देखभाल शुल्क आकारण्यात येत आहे. मात्र त्याचवेळी मुंबईबाहेरील गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी महिना ३ हजार ५११ रुपये इतके शुल्क कसे असे म्हणत संघर्ष समितीने मुंबई मंडळाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. मुळात घरे देण्यास अनेक वर्षांचा विलंब केला आणि त्यात कित्येक कामगारांचे गृहकर्जाचे समान मासिक हप्ते सुरु झाल्यानंतर आता कुठे घरांचा ताबा मिळत असताना आता गरीब कामगारांवर हा आर्थिक भार का असे म्हणत हे शुल्क कमी करण्याची मागणी संघर्ष समितीने केली आहे. याविषयी मुंबई मंडळाच्या संबंधित विभागाकडे विचारणा केली असता त्यांनी ४२ हजार १३५ रुपये वार्षिक आगाऊ देखभाल शुल्क भरण्यासंबंधीचे पत्र विजेत्यांना पाठविण्यात आली असल्याचे या विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. मात्र हे शुल्क भरमसाठ असल्याच्या कामगारांच्या आरोपाबाबत प्रतिक्रिया देण्यास मात्र नकार दिला आहे. जे काही देखभाल शुल्क आकारण्यात आले आहे ते नियमानुसार, सर्व खर्च, शुल्क समाविष्ट करत आकारण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
आणखी वाचा-पोलिसांच्या रजेचे रोखीकरण २४ तासांत पुन्हा सुरु!
घरांचा दुरुस्ती खर्च वसूल करता का?
कोनमधील घरे रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी करोना अलगीकरणासाठी घेतली आणि दुरवस्थेतील घरे एमएमआरडीएला परत केली. त्यानंतर या घरांच्या दुरुस्तीवरून वाद झाला. शेवटी म्हाडा घरांची दुरुस्ती करणार आणि एमएमआरडीए खर्च उचलणार असे निश्चित करत घरांची दुरुस्ती करण्यात येत आहे. यासाठी कोट्यवधीचा खर्च येत आहे. तेव्हा हा खर्च कामगारांकडून वसूल करत आहात का असा प्रश्न कामगार आणि कामगार संघटनांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
