अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला असताना दहिसर (पूर्व) येथे मदानासाठी आरक्षित भूखंड गिळंकृत करून त्यावर अनधिकृत गाळे बांधण्याचा घाट घालणाऱ्या बिल्डरांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका देत हे गाळे जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानंतर पालिकेने धडक कारवाई करीत हे अनधिकृत गाळे जमीनदोस्त केले. दहिसर पूर्व येथील भरुचा रोडवरील भोईर कंपाऊंड ही जागा लक्ष्मी भोईर यांची आहे. वडिलोपार्जित अशा या जागेपैकी ८६६ चौ.मी. जागा २००१ मध्ये विकासासाठी शामजी शहा आणि नगिनभाई मेहता यांना देण्यात आली होती. या जागेवर विकासकाम सुरू असतानाच भोईर यांच्या ताब्यातील मनोरंजन मैदानासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर बिल्डरने कामगारांसाठी तात्पुरत्या झोपडय़ा बांधल्या. त्यानंतर विकासकाम पूर्ण झाल्यानंतरही मैदानाची जागा बिल्डरकडून सोडण्यात आली नाही. उलट तेथे पक्की बांधकामे करून १२ गाळे बांधण्यात आले. त्यामुळे भोईर कुटुंबियांनी आपल्या मालकीची जागा परत मिळविण्यासाठी आधी िदडोशी न्यायालयात व नंतर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांच्यासमोर भोईर कुटुंबियांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने पुढे आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे भोईर कुटुंबियांच्या बाजूने निकाल देत त्यांची जागा बळकावून त्यावर अनधिकृत गाळे बांधणाऱ्या बिल्डरला दणका दिला. न्यायालयाने बिल्डरला या निकालाविरोधात आव्हान देण्यासाठी चार आठवडय़ांचा वेळ दिला होता व तोपर्यंत बांधकाम न पाडण्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र चार आठवडय़ानंतर बांधकाम पाडण्यास कुठलीही मुदतवाढ देण्यात येणार नाही, असे स्थगिती देताना स्पष्ट केले. त्यामुळे चार आठवडय़ानंतर लगेच पालिकेने या अनधिकृत गाळ्यांवर हातोडा चालविला. अ‍ॅड्. ए. जी. दामले यांनी भोईर कुटुंबियांची बाजू न्यायालयात मांडली.
