मुंबई : कोष्टी, हलबा कोष्टी, पद्मशाली यांसह विशेष मागासवर्गातील (एसीबीसी) अन्य जाती या सामाजिकदृष्टय़ा मागास असल्याची माहिती किंवा अभ्यास आहे का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली. या श्रेणीतील दोन टक्के आरक्षणाला देण्यात आलेल्या आव्हान याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने ही विचारणा केली. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने ही याचिका रिट याचिका आहे की जनहित याचिका असा प्रश्नही केला. ही रिट याचिका असली तरी त्यातील मागण्या या जनहित याचिकेच्या असल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. तसेच याचिकेचे नेमके स्वरूप स्पष्ट करण्याचे आदेशही महानिबंधक कार्यालयाला दिले. राज्यातील आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. तसेच कोष्टी, हलबा कोष्टी, पद्मशाली यासह विशेष मागासवर्गातील अन्य जाती या मागास असल्याचा कोणताही अभ्यास नाही, असा दावा करत या जातींना विशेष मागासवर्गाचा दर्जा देऊन त्यांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये दोन टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा ८ डिसेंबर १९९४ रोजीचा निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी याचिका करण्यात आली आहे. युथ ऑफ इक्वालिटी या तरुणांच्या संघटनेने वकील संजीत शुक्ला यांच्यामार्फत या आरक्षणाला आव्हान दिले आहे.
