यापुढे कोणतेही महाविद्यालय वा अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी राज्य शासनाची पूर्व परवानगी घ्यावी लागणार आहे. मान्यतेबाबतचे आपले अधिकार शाबूत ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असून याबाबत लवकरच अद्यादेश काढण्यात येणार आहे.कोकणातील माणगाव येथील एका संस्थेने विनाअनुदानित महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज नसल्याचा दावा करीत २०१०मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयानेही संस्थेची भूमिका मान्य करताना विद्वत परिषदेची मान्यता घेतल्यानंतर विनाअनुदानावर शिक्षण संस्था सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज नसल्याचा निर्णय दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयास राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम केला. न्यायालयाच्या या निर्णयानुसार उद्या कोणीही राज्यात विनाअनुदान तत्वावर महाविद्यालय अथवा व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरू करून मनमानीपणे कारभार करतील आणि त्यांच्यावर राज्य सरकारला कोणतीही कारवाई करण्याचा अधिकार नाही ही बाब लक्षात घेऊन विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव विधि व न्याय विभागाने तयार केला होता. उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाने मांडलेल्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम १९९४च्या कलम ८२(५)मध्ये ब हे कलम वाढविण्यात येणार असून यापुढे कोणतेही महाविद्यालय,संस्था, अभ्यासक्रम अथवा वाढीव तुकडया सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारच्या पूर्व परवानगीची आवश्यकता असल्याची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याबाबत अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.
