केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीचा फटका सर्वांनाच बसत असल्याचे दिसत आहे. चलन टंचाईवर मात करण्यासाठी सरकार शर्थीचे प्रयत्न करत असले तरी त्यांना म्हणावे तितके यश आलेले नाही. यातच आता सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नवी मागणी केली आहे. नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाला जाणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी रोख वेतन देण्याची मागणी केली आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने यासंबंधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदन दिले आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धाव घेऊन दोन महिन्यांचे वेतन रोख देण्याची मागणी केली आहे. येत्या ५ डिसेंबरपासून नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनास सुरूवात होत आहे. यापूर्वी बँक खात्यात वेतन जमा व्हायचे. मात्र आता बँकांमध्ये पैसे काढणे कठीण झाल्याने रोख वेतन देण्याची मागणी संघटनांनी केली आहे. हिवाळी अधिवेशनात पैशांची चणचण टाळण्यासाठी कर्मचारी संघटना रोख वेतनासाठी आग्रही आहेत. तत्पूर्वी, गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेनेही वेतन बँक खात्यामध्ये जमा करण्याऐवजी रोख स्वरूपात द्यावे अशी मागणी सरकारकडे केली होती. बँक खात्यातून पैसे काढण्यासाठी येत असलेल्या अडचणींमुळे संघटनेने ही मागणी केली होती. यासाठी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्याकडे निवेदनही देण्यात आले. सध्या बँकांमधूनही एकावेळी ठराविकच रक्कम काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे रोख पगार मिळाल्यास कर्मचा-यांना जास्त वेळ आपल्या कामासाठी आणि नागरिकांसाठी देता येईल, असे संघटनेतर्फे सांगण्यात आले.
