अमरावतीजवळील ‘इंडियाबुल्स’ कंपनीच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पाला अनुकूल अशी भूमिका राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात घेतल्याने त्याची राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. महाधिवक्त्याने मांडलेल्या भूमिकेवरून टीका होत असली तरी सरकारमधील उच्चपदस्थांच्या मान्यतेशिवाय हे शक्यच नसल्याचे बोलले जात आहे. अमरावतीमधील काँग्रेसचे नेते या प्रकल्पाला विरोध करीत असताना सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याने ‘इंडियाबुल्स’ला काँग्रेसच्या वरिष्ठांची साथ आहे की काय, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. महाविधाक्तयाने उच्च न्यायालयात मांडलेल्या भूमिकेबद्दल भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेतल्याने गोंधळ झाला आणि विधानसभेचे कामकाज तहकूब झाले. राज्यपालांच्या अधिकारांनाच इंडियाबुल्सच्या निकटवर्तीयांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. आधीच्या महाधिवक्तयाने राज्यपालांच्या अधिकारांवरून प्रतिकूल भूमिका घेतल्याने राज्यपालांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केल्याने सरकारने वकील बदलला होता. ही पाश्र्वभूमी असतानाही पुन्हा महाधिवकक्तयाने ‘इंडियाबुल्स’शी सुसंगत भूमिका घेतल्याबद्दल विविध तर्कवितर्क व्यक्त केले जात आहेत. विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्याने पंतप्रधान पॅकेज देण्यात आले. त्यातून विदर्भातील सिंचन वाढावे हा मुख्य उद्देश होता. सिंचन वाढल्यावर त्यातील पाणी वीजनिर्मिती कंपनीला देण्यास विरोध करण्यात आला. काँग्रेसचे चांदूरबाजारचे आमदार विरेंद्र जगताप यांनी तीव्र विरोध केला होता. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनीही या प्रकल्पाला पाणी देऊ नये, असे पत्र मुख्यमंत्र्यांना दिले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसने या प्रकल्पाला अनुकूल अशी भूमिका घेतल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात येऊ लागला. पण सरकारने या प्रकल्पाच्या बाजूनेच प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ‘इंडियाबुल्स’ कंपनीच्या वरिष्ठांचे नवी दिल्लीतील काँग्रेस नेत्यांशी असलेले संबंध सर्वश्रुतच आहेत. त्यातूनच राज्यातील सरकारने ‘इंडियाबुल्स’शी सुसंगत भूमिका घेतली नाही ना, अशी शंका घेतली जाते. अर्थात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सरकारच्या भूमिकेचे समर्थनच केले. विरोधकांनी हा विषय फारच ताणून धरला तर विदर्भात काँग्रेसला हा मुद्दा तापदायक ठरू शकतो, अशी भीती काँग्रेसच्या नेत्यांना आहे. लोकांचा विश्वास उडू देऊ नका - माणिकराव ठाकरे विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील मागास भागाचा विकास व्हावा, हा वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्यामागचा उद्देश होता. हा उद्देश अबाधित राहावा आणि लोकांचा विश्वास उडू नये, अशी भावना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी व्यक्त केली. राज्यपालांचे अधिकार अबाधित राहणे आवश्यक असून, या भूमिकेला छेद देणारी भूमिका सरकारने प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून मांडण्यात आली असल्यास ते चुकीचे असल्याचेही ठाकरे यांनी म्हटले आहे. ‘इंडियाबुल्स’ला काँग्रेसने मदत केल्याच्या आरोपांचा मात्र त्यांनी इन्कार केला.‘इंडियाबुल्स’चा प्रतिक्रियेस नकार ‘इंडियाबुल्स’ कंपनीला सरकारने झुकते माप दिल्याचा आरोप होत असला तरी कंपनीने याबाबत काहीही प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले आहे. अधिक माहिती घेऊन कंपनीची भूमिका स्पष्ट केली जाईल, असे कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
