आदर्श सोसायटी प्रकरणात निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात वैद्यकीय शिक्षणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिलेल्या माहितीची सत्यासत्यता पडताळून अहवाल सादर करण्यात दिरंगाई केल्यामुळे कळवा पोलीस अडचणीत आले आहेत. या दिरंगाईबद्दल तुमच्यावर कारवाई का करू नये अशी नोटीस त्यांना ठाणे सत्र न्यायालयाने बुधवारी बजावली आहे. आदर्शप्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून सीबीआयने सोसायटीतील घरमालकांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती न्यायालयाला सादर केली होती. येथील सदनिकेसाठी जुलै २००४ ते सप्टेंबर २००९ या कालावधीत १२ हप्त्यांद्वारे ५० लाख रूपये आव्हाड यांनी भरल्याची नोंद होती. परंतु, २००९ मध्ये निवडणूक लढविताना आव्हाड यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या सदनिकेचा उल्लेख केला नाही. यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्रामध्ये खोटी माहिती देणे हा गुन्हा असून त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी दाखल केली. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचे जबाब नोंदविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र ठाणे पोलिसांकडून तब्बल आठ-नऊ महिने चालढकल करण्यात आली. त्यामुळे न्या. कानडे यांनी ठाणे पोलिसांना नोटीस बजावली.
