अमरावती येथील ‘इंडिया बुल्स’ कंपनीच्या औष्णिक प्रकल्पाला अप्पर वर्धा धरणातून मंजूर केलेल्या पाणीपुरवठय़ाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करीत प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा करून गेल्या दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईवर मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी अखेर पडदा टाकला. परंतु हा निर्णय देताना प्रकल्पाच्या भवतालच्या परिसरातील शेतीसाठी सुमारे २०० दशलक्ष क्युबिक मीटर पाणी पुरवठा करण्याचे आश्वासनही न्यायालयाने सरकारकडून घेतले. याशिवाय अतिरिक्त सरकारी वकील प्रकाश लाड यांनी या वेळी न्यायालयाला अशीही हमी दिली की, भविष्यात या परिसरात शेतीसाठी पाण्याचा तुटवडा झाला, तर औष्णिक प्रकल्पाचा पाणीपुरवठा कमी करून तो शेतीच्या कामासाठी पुरवला जाईल. न्यायालयाने यावर सरकारतर्फे देण्यात येणारा पाणीपुरवठा पुरेसा नाही, असे वाटल्यास याचिकादार जसंपदा विभागाकडे त्याबाबत तक्रार करू शकतात, अशी मुभाही न्यायालयाने याचिकादारांना दिली. अप्पर वर्धा प्रकल्पातील पाणी इंडिया बुल्स कंपनीला देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका विदर्भ अनुशेष निर्मूलन आणि विकास समितीने उच्च न्यायालयात केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनूप मोहता यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली असता न्यायालयाने हा निर्णय दिला. राज्य शासनाने मे २०११ मध्ये औष्णिक विद्युत प्रकल्पाला अप्पर वर्धा धरणातून पाणी पुरवठा करण्याचे पत्र दिले होते. त्यानंतर कंपनीसह झालेल्या करारानुसार अप्पर वर्धा धरणातून ८७.०६ दशलक्ष क्युबिक मीटर (एमसीएम) एवढा जलसाठा करण्याचे औष्णिक विद्युत प्रकल्पाला देण्याचे निर्धारित झाले. मात्र, धरणातील पाणी वीज प्रकल्पाला वळते केल्यास सुमारे २३, २१९ हेक्टर जमिनीचे कायमस्वरुपी सिंचन होणार नाही. त्यामुळे २५ हजार शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे, असा दावा याचिकादारांनी केली होता.
