मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रस्ते, रेल्वे, शेतीसारख्या अनेक महत्त्वाच्या बाबींवर मोठय़ा खर्चाचा संकल्प जाहीर केला असला तरी त्यासाठीचा पैसा येणार कुठून हा प्रश्न आहे. तपशिलाचे अनेक मुद्दे अनुत्तरित असल्याने हा निवडणुकांच्या तोंडावरील राजकीय-आर्थिक अनिश्चततेचे सावट असलेला अर्थसंकल्प वाटतो, अशा शब्दांत ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे सार विशद केले. तसेच गेल्या काही वर्षांतील अनुभव पाहता निवडणुका पार पडल्यानंतरच काही मोठे आर्थिक निर्णय होण्याची शंकाही मनात येते, असा सूचक इशाराही त्यांनी दिला. ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ या उपक्रमाअंतर्गत झालेल्या वेबसंवादात केंद्रीय अर्थसंकल्पाची मीमांसा कुबेर यांनी केली. ‘लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड’ हे या वेबसंवादाचे सहप्रायोजक होते. अर्थसंकल्पात नेहमी तपशिलात मर्म असते. परंतु या अर्थसंकल्पात योजना व घोषणांच्या अंमलबजावणीचे तसे तपशीलच दिसत नाहीत. ३९ लाख कोटी रुपये खर्च व २३ लाख कोटी रुपये जमा अशी परिस्थिती असताना बाकीचे पैसे कुठून आणणार व खर्चासाठी पैसा येणार कुठून यासह अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहतात. पाच राज्यांतील निवडणुका आणि पाऊस, पीक परिस्थिती, आतंरराष्ट्रीय परिस्थिती अशा कारणांमुळे केंद्र सरकारलाच पुढील परिस्थितीची खात्री वाटत नसल्याने राजकीय-आर्थिक अनिश्चिततेचे सावट असलेला हा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळेच अर्थसंकल्पात विविध तपशिलांबाबत मौन बाळगले गेले असावे, असे प्रतिपादन कुबेर यांनी केले. कूटचलनावर ३० टक्के करआकारणीची घोषणा होते पण ती यंत्रणा कशी राबवणार हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. कूटचलनाला अगदी अलीकडेपर्यंत या सरकारचा विरोध होता. परंतु ज्याविषयी मुळातच काही स्पष्टता नाही, त्याचे नियमन कसे करणार, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. भाजपने विरोधी पक्षात असताना मनरेगा योजनेला भ्रष्टाचाराचे स्मारक म्हटले होते. पण सत्तेवर आल्यानंतर ग्रामीण भागातील लोकांची चूल पेटवण्यासाठी त्याच योजनेचा आधार मोदी सरकारला घ्यावा लागला. तरीही त्यावर ९८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद दाखवून ७३ हजार कोटी रुपयेच खर्च केले गेले याकडे कुबेर यांनी लक्ष वेधले. ‘लोकसत्ता’चे वरिष्ठ सहायक संपादक सिद्धार्थ खांडेकर यांनी संवादकाची भूमिका पार पाडली. सूत्रसंचालन भक्ती बिसुरे यांनी केले. आहे मनोहर तरी.. पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात येणार व २५ हजार किलोमीटरचे रस्ते बांधणार हे चांगले संकल्प आहेत. पर्वतमाला, गतीशक्ती या योजनाही चांगल्या आहेत. शिवाय काही वाईट काही केले नाही ही या अर्थसंकल्पातील एक चांगली गोष्ट आहे. संरक्षण सामग्रातील ६८ टक्के गोष्टी देशांतर्गत तयार होतील ही आनंदाची बाब आहे. पण त्याबाबतचे करार कोणाला मिळतील. अनुभव नसलेल्यांना विमानाचे कंत्राट असे होणार की नाही हे सांगता येत नाही. निर्गुतवणुकीतून १ लाख ७५ हजार कोटी रुपये उभारणार असे सांगणारे मोदी सरकार त्यातून फक्त १२ हजार कोटींचे लक्ष्य पूर्ण करते. आता पुढच्या वर्षी निर्गुतवणुकीचे लक्ष्यच कमी होऊन ६५ हजार कोटींवर आणले आहे. त्यामुळे आहे मनोहर तरी गमते उदास अशी परिस्थिती आहे, असेही कुबेर यांनी नमूद केले. ’ सहप्रायोजक : लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड
