मुंबई : गेल्या १० वर्षांमध्ये शहरातील पाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन विषयक तक्रारींचे प्रमाण सात टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर गेले आहे. मुंबईतील शौचालय आणि कीटक नियंत्रणाविषयीच्या तक्रारींमध्ये सर्वाधिक वाढ झाल्याचे प्रजा फाऊंडेशनच्या अहवालातून निदर्शनास आले आहे.पालिकेच्या मध्यवर्ती तक्रार निवारण यंत्रणेमध्ये (सीसीआरएस) २०१२ ते २०२१ या दहा वर्षांच्या काळात आलेल्या तक्रारींचे प्रजा फाऊंडेशनने विश्लेषण केले असून त्याचा अहवाल गुरुवारी जाहीर करण्यात आला. शहरात २०१८ आणि २०१९ या वर्षांमध्ये एक लाखाहून अधिक तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. करोनाकाळात यामध्ये घट झाली आहे. २०२० मध्ये ९३ हजार तर २०२१ मध्ये ९० हजार तक्रारी आल्या आहेत.करोनाकाळात तक्रारींमध्ये घट झाली, त्याचप्रमाणे या तक्रारींचे निवारण करण्याच्या कालावधीमध्ये उशीर झाल्याचे आढळले आहे. मागील दहा वर्षांत शहरात सर्वाधिक तक्रारी इमारती, दुकाने यांच्याशी संबंधित दाखल झाल्या आहेत. या खालोखाल सांडपाणी व्यवस्थापनाबाबत जास्त तक्रारी आलेल्या आहेत. पाणी आणि विविध परवान्यांशी संबंधित समस्यांबाबतही जास्त तक्रारी केल्या आहेत.या विभागांमधून सर्वाधिक तक्रारकुर्ला, अंधेरी (पश्चिम) आणि अंधेरी पूर्व या विभागांमध्ये नागरिकांनी सर्वात जास्त तक्रारी दाखल केल्या आहेत. यामध्ये सांडपाणी व्यवस्थापन संदर्भातील १६ टक्के, तर घनकचरा व्यवस्थापनाबाबतच्या सुमारे दहा टक्के तक्रारींचा समावेश आहे. घनकचरा, सांडपाणीबाबत सर्वाधिक तक्रारी अंधेरी पश्चिम भागातून पालिकेकडे आलेल्या आहेत. पाणीपुरवठय़ाशी संबंधित १० टक्के तक्रारी असून यातील सर्वाधिक तक्रारी गोवंडी-मानखुर्द भागातून आलेल्या आहेत.रस्त्याविषयीच्या तक्रारींमध्ये घटशहरात २०१२ साली ३२ टक्के तक्रारी या रस्त्याशी संबंधित होत्या. २०१४ पासून मात्र या तक्रारींमध्ये घट झाल्याचे आढळले. २०१८ आणि २०१९ मध्ये हे प्रमाण १२ टक्के होते. २०२० आणि २०२१ मध्ये यात आणखी घट होऊन आठ टक्क्यांवर आले आहे.आपल्याकडे दाखल झालेल्या तक्रारींची माहिती पालिकेने खुल्या स्वरुपात उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. यामुळे तक्रारींचा पाठपुरावा करणे आणि कोणत्या भागांमध्ये प्रश्न अधिक आहेत याची माहितीही समजणे सोपे जाईल. नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण वेळेत होणे गरजेचे आहे. २०२१ मध्ये तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी सुमारे ४५ दिवसांचा कालावधी लागला. तसेच निवारण केल्यावर काय उपाययोजना केल्या याचा अहवालही पालिकेने तयार करायला हवा. जनतेच्या प्रतिनिधींनीही जास्त प्रमाणात तक्रारी दाखल करायला हव्यात.- मिलिंद म्हस्के, प्रजाचे मुख्य कार्यकारी अध्यक्षनागरिकांच्या प्रश्नांकडे नगरसेवकांचे दुर्लक्षगेल्या १० वर्षांमध्ये पालिकेच्या प्रभाग समित्यांमधील नगरसेवकांच्या उपस्थितीत घट झाली असून हे प्रमाण ८२ टक्क्यांवरून ७५ टक्क्यांवर आले आहे. यामध्ये शहरातील नागरिकांशी संबंधित प्रश्नांऐवजी नगरसेवकांनी सर्वाधिक प्रश्न रस्ते आणि चौकांच्या नामकरणाबाबत उपस्थित केले आहेत. पाण्याशी संबंधित केवळ चार टक्के, घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित नऊ टक्के तर सांडपाण्याबाबत केवळ चार टक्के तक्रारी नगरसेवकांनी पालिकेकडे केल्या आहेत.
