मुंबई : मीरा रोड येथे जानेवारीमध्ये उसळलेल्या हिसांचारानंतर कथित प्रक्षोभक भाषण केल्याप्रकरणी भाजपाचे आमदार नितेश राणे, गीता जैन आणि तेलंगणाचे आमदार टी. राजा यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई करणार का ? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने सोमवारी मीरा भाईंदर पोलीस आयुक्तांना केला. तसेच, तिन्ही आमदारांनी केलेल्या प्रक्षोभक भाषणाचे ध्वनीचित्रमुद्रण ऐकून त्यांनी गुन्हा केल्याचे सिद्ध होते की नाही हे स्पष्ट करण्याचेही आदेश पोलीस आयुक्तांना दिले आहेत.
कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर योग्यवेळी कारवाई न केल्यास नागरिकांचा पोलिसांवरील विश्वास कमी होईल, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने पोलिसांच्या या प्रकरणातील भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करताना केली. तसेच येत्या १७ एप्रिल रोजी रामनवमी साजरी केली जाणार असून त्यावेळेस कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही यासाठी आवश्यक ती प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचे आदेशही खंडपीठाने पोलिसांना दिले.
तत्पूर्वी, पोलिसांच्या कृतीशून्यतेची दखल घेण्यात यावी आणि पोलिसांना तक्रार नोंदवण्याचे तसेच कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील गायत्री सिंग आणि वकील विजय हिरेमठ यांनी न्यायालयाकडे केली. तसेच, राणे यांनी २३ जानेवारी रोजी पत्रकार कक्ष आणि मीरा भाईंदर पोलीस आयुक्त कार्यालय वैयक्तिक कारणांसाठी वापरल्याचा आरोपही केला. मात्र, सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी या आरोपांचे खंडन केले.
हेही वाचा – निवडणूक आयोगाची कारणे दाखवा नोटीस; ‘वर्षा’वर मुख्यमंत्र्यांची राजकीय बैठक
द्वेषपूर्ण भाषणांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यास स्थानिक पोलिसांनी नकार दिल्यानंतर हिंसाचारामधील दोन पीडितांसह मुंबईतील पाच रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मीरा रोड येथील अल्पसंख्याक वस्तीत २१ जानेवारी रोजी हिंसाचार उसळला आणि संपूर्ण शहरात त्याचे पडसाद उमटले. त्याचवेळी, नितेश राणे यांनी गीता जैन यांच्यासोबत मीरा रोडच्या काही भागांना भेट देऊन अल्पसंख्याक समाजाला धमकावले. तसेच, राणे यांनी गोवंडी आणि मालवणीसारख्या ठिकणी भेट देऊन आणखी द्वेषपूर्ण भाषणे केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तर, तेलंगणाचे आमदार टी राजा यांनी २५ फेब्रुवारी रोजी मीरा रोड येथील सभेमध्ये जातीय टिप्पणी केल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. स्थानिक नागरिकांनी पोलिसांशी संपर्क साधून आमदारांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्याची विनंती केली, परंतु कोणतीही कारवाई न झाल्याने त्यांनी अखेर उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.