विकासकांकडून भरपाई, न्यायालयीन लढाईचे अस्त्र

Mogra Udanchan Center, court, mumbai,
मोगरा उदंचन केंद्राचे काम मार्गी लागण्याची शक्यता, न्यायालयीन सुनावणीमुळे दोन वर्षे रखडलेला प्रकल्प वर्षाअखेरीस सुरू होण्याची शक्यता
What Sharad Pawar Said About Ladki Bahin Yojana
Sharad Pawar : “लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीचं राज्य…
136 artificial ponds for immersion build in navi mumbai
नवी मुंबईत यंदा १३६ कृत्रिम विसर्जन तलावांची निर्मिती; जलप्रदूषण टाळण्याचे आयुक्तांचे आवाहन
woman hair salon operator file case against shop owner for threatening in dombivli
डोंबिवलीतील केश कर्तनालयाचा नियमबाह्य ताबा घेणाऱ्या गाळे मालकाविरुध्द गुन्हा
incomplete work of first phase of concreting road complete by may 2025
सिमेंट कॉंक्रीटीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामांना मे २०२५ ची मुदत; कामे पूर्ण करण्याचे अतिरिक्त आयुक्तांचे निर्देश
Offense against municipal employee refusing to sign Panchnama
पिंपरी : पंचनाम्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार देणार्‍या महापालिका कर्मचार्‍यावर गुन्हा
maharastrra cabinet meeting decision to complete stalled sra project in mumbai
‘झोपु’ प्रकल्पांना लवकरच वेग; रखडलेले २२८ प्रकल्प पूर्ण करण्याचा मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय; दोन लाख सदनिकांची बांधणी
zopu scheme developers marathi news
आगावू भाडे जमा करण्याच्या निर्णयाचा झोपु योजनांना फटका! प्राधिकरणाकडून निर्णय मागे घेण्यास नकार

दहा वर्षांहून अधिक काळ रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना रद्द करण्याच्या दृष्टीने झोपु प्राधिकरणाने हालचाली सुरू केल्या असल्या तरी ज्यांचे काम सुरू होऊन काही कारणास्तव रखडले अशा अपूर्ण झोपु योजना रद्द करताना अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे या योजना रद्द केल्यानंतर विकासकांना द्यावयाच्या नुकसानभरपाईचा तसेच न्यायालयीन लढाईचा प्रश्न कसा सोडवायचा याचा आढावा सध्या घेतला जात आहे. अपूर्ण योजनेतील विकासक तांत्रिक अडचणी पुढे करीत असल्यामुळे या योजना रद्द कशा करायच्या, असा प्रश्न प्राधिकरणाला पडला आहे.

योजना वर्षांनुवर्षे रखडल्याने विकासक म्हणून रद्द का करू नये, अशी विचारणा करणाऱ्या नोटिसा प्राधिकरणाने आतापर्यंत दोनशेहून अधिक योजनांना पाठविल्या आहेत. त्यापैकी २५ योजना रद्द केल्या आहेत. आणखी ७५ योजना रद्द होण्याच्या मार्गावर आहेत. परंतु या योजनांना सुरुवातच झालेली नाही. त्यामुळे अशा योजनांविरुद्ध विकासक बडतर्फी करण्याची कारवाई करणे सोपे आहे. परंतु काही विकासकांनी योजना सुरू केल्या आहेत, मात्र त्या अपूर्ण ठेवल्या आहेत. त्यामध्ये बऱ्याच तांत्रिक अडचणी ते आता पुढे आणत आहेत. अशा वेळी त्यांच्या योजना रद्द कशा करायच्या, असा प्रश्न आहे. योजना रद्द केल्यानंतर त्यांच्याकडून भरपाई मागितली जाण्याची शक्यता असल्याने त्या दिशेने विचार केला जात असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. ‘झोपु योजनांना वेग यावा, असा आमचा प्रयत्न आहे. अनेक विकासक योजनांवर फक्त बसून आहेत तर काही विकासक प्रामाणिकपणे योजना राबवीत आहेत. परंतु आलेल्या काही अडचणी सोडविण्यात अडसर आला आहे. अशा बाबींचा विचार करूनच विकासक काढून टाकण्याची कारवाई केली जाणार आहे,’ असे प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांनी सांगितले.

या योजना रद्द

धनश्री डेव्हलपर्स (मागठाणे), दिएसन्स इन्व्हेस्टमेंट अ‍ॅण्ड फायनान्स, कुणाल बिल्डर्स अ‍ॅण्ड डेव्हलपर्स (पहाडी गोरेगाव), माऊली साई डेव्हलपर्स (कुरार), फ्रिस्कॉन इन्फ्रा (कांदिवली), परेश वालिया अ‍ॅण्ड असोसिएटस्, सिद्धार्थ बिल्डर्स अ‍ॅण्ड डेव्हलपर्स, एसएसव्ही रिएल्टर्स (कांदिवली), बीजय रिएल्टर्स (ओशिवरा), लकी डेव्हलपर्स (दिंडोशी), अमीकृपा लॅण्ड डेव्हलपर्स (वांद्रे), पंक्ती हौसिंग प्रा. लि. (अ‍ॅण्टॉप हिल), लकडावाला डेव्हलपर्स, स्कायलार्क बिल्डकॉन (लोअर परळ), मझसन बिल्डर्स (कुलाबा), रामचंद्र पाटील (मुलुंड), मोरया होम्स (देवनार), मिडास डेव्हलपर्स (कुर्ला), अभिनी डेव्हलपर्स (बोरला, चेंबूर).