उच्च न्यायालयाची पोलिसांना चपराक, अधिकारांचा गैरवापर होत असल्याचे मत नागपूर : आपण एका सुसंस्कृत व कायद्याचे राज्य असलेल्या समाजात राहतो. अशा राज्यात व्यक्तीची प्रतिमा अतिशय महत्त्वाची आहे. संचारबंदीमध्ये विनाकारण रस्त्यावर फिरणारे, सकाळी फिरायला जाणाऱ्यांना रस्त्यावर उठाबशा करायला लावणे, गळ्यात देशद्रोही असल्याचे फलक लावून छायाचित्र काढणे, भर उन्हात योगा करवून घेणे ही पोलिसांची कृती एकप्रकारे मानवाधिकाराचे उल्लंघन असून अधिकारांचा गैरवापर सुरू आहे. अशी अमानवी शिक्षा करून नागरिकांची प्रतिमा मलीन करणे चुकीचे आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले. अतिशय गंभीर परिस्थितीमध्येही पोलिसांना अतिशय कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. व्यक्ती विनय अतिशय महत्त्वाचा असून पोलीस आयुक्तांनी स्वत: लक्ष घालून पोलिसांकडून अशाप्रकारचे कृत्य पुन्हा घडू नये, यासाठी प्रयत्न करावे. कुणाकडून नियमांचे उल्लंघन होत असेल, तर त्याच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी. कायद्यात प्रत्येक कृत्यासाठी शिक्षा ठरवून दिलेली असून पुन्हा मानवाधिकाराचे उल्लंघन होऊ नये, असे निर्देशही न्यायालयाने नोंदवले. या संदर्भात दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. रोहित देव यांनी कायद्याच्या राज्यात हा प्रकार अमानवीय आहे, अशा शब्दात ताशेरे ओढून पोलिसांना चपराक लगावली. या विषयावर पोलिसांनी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे आदेश दिले. संदीप मधू नायर यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, आरोग्यासाठी सकाळी रस्त्याने फिरायला निघालेल्या लोकांना पकडून पोलीस त्यांच्या गळयात आपण देशद्रोही आहोत, अशा स्वरूपाचे फलक लटकवून छायाचित्र काढण्यात येत आहे. ते छायाचित्र पोलिसांकडून समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्यात येत आहे. त्याशिवाय विनाकारण फिरणाऱ्यांना रस्त्यावर भर उन्हात उठाबशा काढायला लावतात किंवा योगा करायला लावतात. यासंदर्भात अनेक अनेक वृत्तपत्रांमध्ये छायाचित्रही प्रसिद्ध झाले आहेत. टाळेबंदी, संचारबंदीच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास संबंधितावर कायदेशीर कारवाई करण्याचे पोलिसांना अधिकार आहेत. पोलिसांकडून कायदेशीर कारवाई न करता अमानवीय शिक्षा करण्यात येत आहे. हे एकप्रकारे मानवाधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांना विचारणा केली. सरकारी वकील केतकी जोशी यांनी पोलीस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय आणि सहपोलीस आयुक्त रवींद्र कदम यांच्याशी संपर्क साधला. संचारबंदीच्या पहिल्या टप्प्यात काही ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना उठाबशा करायला लावण्यात आल्याची माहिती आहे. पण, देशद्रोही असल्याचे गळ्यात छायाचित्र अडकवून ते समाजमाध्यमांवर व्हायरल करण्यासंदर्भात अद्याप कोणतेही वक्तव्य करता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. सर्वाची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, अनेक वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध छायाचित्र व वृत्तानुसार पोलिसांकडून संचारबंदी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना अमानवी शिक्षा करण्यात आली आहे. अशा कृत्याची पाठराखण केली जाऊ शकत नाही. अन्यथा पोलीस आयुक्तांनी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. या याचिकेवर आता २१ मे ला सुनावणी होईल. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अनिल कांबळे यांनी बाजू मांडली.
