रस्त्यांवरील मंडप प्रकरणी महापालिका, पोलीस आयुक्तांना उच्च न्यायालयाचे निर्देश मुख्यमंत्री किंवा केंद्रीय मंत्री कार्यक्रमाला उपस्थित होते म्हणून रस्त्यांवर मंडप उभारून वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी हयगय करू नका, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी महापालिका आणि पोलीस आयुक्तांना दिले. शहरातील अवैध धार्मिक स्थळे आणि रस्त्यांवर उभारण्यात येणाऱ्या सभामंडपांना विरोध करणारी जनहित याचिका डॉ. मनोहर खोरगडे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. भूषण गवई आणि न्या. प्रदीप देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गेल्या २२ नोव्हेंबरला सीताबर्डीलगत आनंद टॉकीज चौक परिसरात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या (एबीव्हीपी) कार्यालयाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. या कार्यक्रमासाठी आयोजकांनी रस्त्यावर सभामंडप उभारले. त्यामुळे बराच वेळ वाहतूक खोळंबली होती आणि नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप झाला. तसेच शास्त्रीनगर येथे नागपूर नागरिक सहकारी बँकेच्या नवीन शाखेचे उद्घाटन असताना रस्त्यावर सभामंडप उभारण्यात आले. यासंदर्भात वृत्तपत्रांमध्ये वृत्त आणि छायाचित्र प्रकाशित झाले. या वृत्ताची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. उच्च न्यायालयाने अनेकदा प्रशासनाला रस्त्यांवर स्वागत कमानी, सभामंडप उभारण्यासाठी परवानगी न देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतरही राजकीय पक्ष आणि इतर कार्यक्रमाला रस्त्यांवर मंडप उभारण्याची परवानगी देण्यात येत असल्याचे मत व्यक्त करून उच्च न्यायालयाने महापालिका प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच महापालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्तांनी सकृतदर्शनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला असल्याचे दिसते. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा करीत एका आठवडय़ात स्पष्टीकरण दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर गुरुवारी पोलीस आयुक्त आणि मनपा आयुक्त उच्च न्यायालयात हजर झाले आणि चूक मान्य करीत त्यांनी विनाअट माफी मागितली. उच्च न्यायालयाने आयुक्तांचे माफीपत्र स्वीकातून त्यांना क्षमा केली तसेच भविष्यात रस्त्यावरील वाहतुकीला अडथळा निर्माण करतील, अशा कार्यक्रमांना किंवा सभामंडपांना परवानगी देऊ नये, असे बजावले. के.के. पाठक यांच्या हमीपत्राचा उल्लेख न्यायालयाला असलेल्या अल्प ज्ञानानुसार रस्त्यावर सभामंडप उभारून वाहतुकीला अडथळा निर्माण करण्याच्या प्रकरणात महापालिका, पोलीस आयुक्तांकडून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाल्याचे दिसत आहे. रामनवमीच्या वेळी रस्त्यावर कमानी उभारण्याच्या प्रकरणात तत्कालीन पोलीस आयुक्त के. के. पाठक यांनी पुन्हा न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही, असे हमीपत्र लिहून दिले होते, याची आठवणही उच्च न्यायालयाने यावेळी करून दिली. कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या माफीपत्रात दोन्ही आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, अभाविप आणि मानेवाडा येथील कार्यक्रमाला परवानगी देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे अभाविप कार्यक्रमाच्या आयोजकांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. शिवाय या प्रकरणात महापालिकेतील काही कनिष्ठ अधिकारी दोषी असल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले. ८ एप्रिल २०१३ च्या न्या. भूषण धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठाचे आदेश आणि महापालिका कायद्याच्या कलम ३२४ नुसार विविध कार्यक्रमांना परवानगी देण्यात येत होती. मात्र आम्ही या कृत्याचे समर्थन न करता माफी मागत असून यापुढे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही, असे सांगितले.
