पहिल्या वर्षी १०० उमेदवारांना संधी; चार कोटी रुपयांची तरतूद नागपूर : राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना संघ लोकसेवा आयोगामार्फत (यूपीएससी) घेतल्या जाणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेच्या संपूर्ण तयारीकरिता नामवंत खासगी व्यावसायिक संस्थेमार्फत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी आदिवासी विकास खात्याने चार कोटी नऊ लाख रुपये खर्चास मान्यता दिली असून यावर्षी १०० उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्याची योजना आहे. राज्यातील एसटी प्रवर्गातील उमेदवारांचे यू.पी.एस.सी.मार्फत आयोजित परीक्षांमध्ये भाग घेण्याचे प्रमाण अल्प आहे. परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाणदेखील अल्प आहे. हे प्रमाण वाढवण्यासाठी आणि प्रशासकीय अधिकारी होण्याची संधी मिळावी म्हणून आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने ही योजना आखली आहे. नागरी सेवा परीक्षेच्या संपूर्ण तयारीकरिता (पूर्व व मुख्य परीक्षा, मुलाखत) देशातील नामवंत खासगी व्यावसायिक संस्थेमार्फत प्रशिक्षण देण्याच्या योजनेस राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यासंदर्भातील परिपत्रक २० एप्रिल २०२१ रोजी काढण्यात आले आहे. या योजनेसाठी वार्षिक चार कोटी नऊ लाख सहा हजार रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील पात्र १०० उमेदवारांची प्रशिक्षणासाठी निवड केली जाणार आहे. त्याचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार करणार आहे. दिल्लीतील प्रशिक्षणासाठी प्रति उमेदवार अंदाजे दोन लाख रुपये खर्च केले जातील. दिल्लीतील संस्थेत प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांना १२ हजार रुपये प्रति महिना विद्यावेतन दिले जाईल. महाराष्ट्रील संस्थेत प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांना दर महिन्याला आठ हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाणार आहे. यासोबतच पुस्तके खरेदीसाठी १४ हजार रुपये आणि प्रवासखर्चासाठी चार हजार रुपये देण्यात येतील. ही संपूर्ण रक्कम उमेदवाराला डीबीटीमार्फत दिली जाईल. संघटनेच्या माध्यमातून यासाठी प्रयत्न के ले गेले होते. या प्रयत्नांना यश प्राप्त झाले आहे. -उमेश कोरराम, अध्यक्ष, स्टुडंट्स राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया.
