नागपूर : ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या काही गावांचे स्थलांतरण व पुनर्वसनाची समस्या अद्यापही कायम असून त्यासंदर्भात दाखल याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून दोन आठवडय़ात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. २००८ साली ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प काही कारणांस्तव बंद करण्यात आला होता. याप्रकरणी न्यायालयाने स्वत: दाखल करून घेतलेल्या याचिकेत विविध आदेश पारित करण्यात आले. अलीकडेच या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल किलोर यांनी विविध मुद्यांवर चर्चा केली. त्यावेळी काही जुन्या आदेशांचे पालन झाले नसल्याची बाब निदर्शनास आली. वन्य जीव कायद्याच्या उपकलम (५) कलम ३८-५ नुसार अनुसूचित जमातींच्या संमतीनेच त्यांना जंगलातून स्थलांतरित केले जाऊ शकते. त्यामुळे, १६ जुलै २०१८ रोजी राज्य सरकारने घेतलेल्या भूमिकेनुसार या गावातील आदिवासींचे स्थलांतरण हे त्यांच्या संमतीशिवाय शक्य नाही. मात्र अ‍ॅड. कप्तान यांच्यानुसार हे अर्धसत्य आहे. वन्य जीव कायद्यात अशी तरतूद नक्कीच आहे. मात्र, हा कलम स्थलांतरण आणि पुनर्वसनाच्या मार्गातील अडथळा नाही. त्यांच्यानुसार वन हक्क कायद्याच्या कलम ४ (२) चा सुसंवादी अर्थ काढायचा झाल्यास त्यानुसार, जंगलातील रहिवाशांचे पुनर्वसन हे त्यांच्या संमतीशिवाय किंवा त्यांची संमती घेण्याचे प्रयत्न न करताही होऊ शकते.
