खासगी रुग्णालयांना नुकसान भरपाईबाबत राज्यसरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले नागपूर : करोनाग्रस्तांवर उपचारासाठी खासगी रुग्णालये संपादित न केल्यास त्या रुग्णालयांना नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात सरकारच्या दोन वकिलांनी विरोधाभासी भूमिका मांडली. यावर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून यासंदर्भात राज्य सरकारने पुन्हा भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश दिले. करोना विषयावर उच्च न्यायालयाने स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेतली. दरम्यान, महापालिकेने कोविड रुग्णांसाठी खासगी रुग्णालयांनी ८० टक्के खाटा राखीव ठेवून इतर खाटांवर सर्वसामान्य रुग्णांनावर उपचार करण्याचे आदेश दिले. त्या निर्णयालाही रुग्णालयाने आव्हान दिले. या याचिकेवर न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचे कलम ६५ आणि साथरोग प्रतिबंधक कायद्याचे कलम २ मध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार व जिल्हा प्रशासनाला खासगी रुग्णालयांचा ताबा घेऊन ते संचालित करण्याचे अधिकार आहेत. ते करण्यासाठी सरकारला त्या ठिकाणी कर्मचारी, व्यवस्थापन व औषधांचा खर्च स्वत: करावा लागेल. पण, खासगी रुग्णालयांना कोविड रुग्णालय जाहीर करताना प्रशासनाने ही कारवाई पूर्ण केली नाही. खासगी रुग्णालयांना कोविड रुग्णालय जाहीर केले व त्या ठिकाणी इतर रुग्णांना मनाई केली. पण, रुग्णालयाचा ताबा सरकारने घेतला नाही. त्याचे व्यवस्थापन, कर्मचारी व औषधांचा खर्च खासगी रुग्णालयांवरच टाकला. आपत्ती व्यवस्थापनात सरकारला खासगी रुग्णालयांचा पूर्णपणे ताबा घेण्याचा अधिकार आहे. पण, खासगी रुग्णालयांनी कशाप्रकारे उपचार करावेत, याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत. त्यांनी एकतर खासगी रुग्णालयांचा पूर्णपणे ताबा घ्यायला हवा होता, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. यासंदर्भात न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यात सरकारला खासगी रुग्णालयांवर नियंत्रण ठेवण्याचे पूर्ण अधिकार असल्याची बाजू मांडली होती. राज्य सरकारने वरिष्ठ अधिवक्ता एम.जी. भांगडे यांना विशेष सरकारी वकील म्हणून नेमले. सरकारने केव्हाच या दोन कलमांतर्गत आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे जनहित याचिकेत हा विषय ऐकला जावू शकत नाही. खासगी रुग्णालयांनी व्यक्तिगत स्वरूपात याचिका दाखल करायला हवी. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांना रुग्णांवर उपचारांसाठी नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा युक्तिवाद भांगडे यांनी केला. सरकारच्या दोन वकिलांनी विरोधाभासी भूमिका मांडल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच सरकारला लवकरच स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले.
