नागपूर : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नागपूर परिक्षेत्र कार्यालयाने पाच वर्षांत ४५० शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना लाच घेताना पकडले. त्यातील न्यायालयात खटला दाखल झालेल्यांपैकी सात टक्क्यांहून कमी प्रकरणांमध्ये गुन्हा सिद्ध झाला. तर गेल्या पाच वर्षांत खटले दाखल झालेल्यांपैकी २१९ जण पुराव्याअभावी सुटले. हे वास्तव माहितीच्या अधिकारातून सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी पुढे आणले आहे.

नागपूर परिक्षेत्र कार्यालय हद्दीत २०१८ मध्ये लाचखोरीशी संबंधित १२१, २०१९ मध्ये १११, २०२० मध्ये ७२, २०२१ मध्ये ७२, २०२२ मध्ये ७४ अशा एकूण पाच वर्षांत ४५० अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सापळे रचून पकडले गेले. त्यापैकी २०१८ मध्ये १३२, २०१९ मध्ये १०८, २०२० मध्ये ४९, २०२१ मध्ये ९७, २०२२ मध्ये ५५ असे एकूण पाच वर्षांत ४४१ जणांवर न्यायालयात खटले दाखल झाले.

हेही वाचा >>> नागपूर : नववर्षात ‘स्वाईन फ्लू’चा पहिला बळी; सहा रुग्णांची नोंद, चिंता वाढली

खटले दाखल झालेल्यांपैकी २०१८ मध्ये १२, २०१९ मध्ये ८, २०२० मध्ये २, २०२१ मध्ये ५, २०२२ मध्ये ३ अशा एकूण ३० प्रकरणातच न्यायालयात गुन्हे सिद्ध झाले. दरम्यान २०१८ ते २०२२ पर्यंत सगळ्या प्रकरणांत ६०२ जणांना लाच घेण्याच्या प्रकरणात तर एकाला लाच देण्याच्या प्रकरणात कारागृहाची हवा खावी लागली. २०१८ मध्ये ६५, २०१९ मध्ये ७१, २०२० मध्ये १८, २०२१ मध्ये २३, २०२२ मध्ये ४२ अधिकारी- कर्मचारी पुराव्याअभावी सुटल्याचेही माहितीच्या अधिकारातून समोर आले आहे.

६४ लाखांची रक्कम गुंतली

लाचलुचपत प्रतिबंध विभाग, नागपूर परिक्षेत्र कार्यालयाने १ जानेवारी २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२२ दरम्यान सापळा रचून पकडलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणांमध्ये ६४ लाख ४४ हजार ५० रुपयांची रक्कम गुंतल्याचेही माहितीच्या अधिकारातून पुढे आले आहे.