नागपूर : मुंबईच्या घाटकोपरमध्ये वादळामुळे कोसळलेल्या महाकाय जाहिरात फलकाखाली दबून १४ जणांचा मृत्यू झाला होता. ही घटना ताजी असतानाच नागपुरातही अनेक अनधिकृत जाहिरात फलकांचा पाया खिळखिळा झाला आहे. ते हटवले जात नसल्याने कुणावर पडण्याची महापालिकेला प्रतिक्षा आहे काय? हा प्रश्न नागरिक विचारत आहे. टेलिफोन एक्सचेंज चौकातही ही स्थिती आहे.

नागपुरातील सर्वाधिक गजबजलेल्या परिसरात गंगाबाई घाट चौक ते टेलिफोन एक्सचेंज चौक मार्गाचाही समावेश आहे. येथून रोज दिवसभरात हजारो वाहनांची रेलचेल असते. तर मार्गावर अनेक टाईल्स, डॉक्टरांसह इतरही अनेक प्रतिष्ठाने असल्याने येथून पायी चालणाऱ्यांचीही संख्या मोठी आहे. दरम्यान येथील काही व्यवसायिकांनी पैसे वाचवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अवैध जाहिरात फलक रस्त्याच्या कडेला लावले आहे. त्यापैकी काही जुन्या जाहिरात फलकांचा पायाही खिळखिळा झाला आहे.

हेही वाचा >>>अपहृत व्यावसायिकाचा शोध लागेना, अकोला पोलिसांपुढे आव्हान; माहिती देणाऱ्यास इतक्या रुपयांचे बक्षीस

दरम्यान, वादळाच्या तडाख्यात येथे हे जाहिरात फलक कुणावर पडल्यास मोठी जिवितहानी होण्याचीही शक्यता नकारता येत नाही. हा गंभीर प्रकार असतानाही नागपूर महापालिकेकडून अनधिकृत जाहिरात फलकांवर काही कारवाई होत नसल्याने नागरिकांकडून संताप व्यक्त होत आहे. गंगाबाई घाट चौक ते टेलिफोन एक्सचेंज चौक मार्गावर टेलिफोन एक्सचेंज चौकाजळ एका खिळखिळा पाया असलेल्या दोन बारीक लोखंडी खांबावर बरेच जाहिरात फलक लावले गेले आहे. खांब वाकल्याने त्याला एका तिसऱ्या खांबाने आधार दिला गेला आहे. परंतु, या तिन्ही खांबाचा पाया खिळखिळा असून ते जोरदार वादळात हलते. त्यामुळे हे फलक कुणाच्या अंगावर पडल्यास जबाबदार कोण? हा प्रश्न सामाजिक हा प्रकार निदर्शनात आणणारे कार्यकर्ते सुबोध चहांदे यांनीही उपस्थित केला आहे.

हेही वाचा >>>खिचडी कमी वाढल्‍याच्‍या कारणावरून पतीने केली पत्‍नीची हत्‍या; चिखलदरा तालुक्‍यातील धक्कादायक घटना

नागपुरात जाहिरात फलक किती?

वाऱ्यामुळे फलक वाकल्याच्या किंवा कोसळण्याच्या काही घटना नागपुरातही घडल्या आहेत. मात्र, हा धोका लक्षात न घेता, सुरक्षेची पुरेशी काळजी न घेता फलक लावणे सुरूच आहे. शहरात सध्या सार्वजानिक ठिकाणी १५१ आणि खाजगी ठिकाणी ८६६ असे एकूण १०१७ एजन्सींचे जाहिरात फलक आहेत.

फलकांबाबत नियम काय?

महापालिका कायद्यातील कलम २४४ व २४५ अन्वये जाहिरात एजन्सीला परवानगी देण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे. परवानगी घेताना जाहिरात एजन्सीने महापालिककडे शुल्क भरणे आवश्यक आहे. शिवाय जाहिरातीचा आकार व कालमर्यादा फलकावर नमूद करणे गरजेचे आहे. मात्र याकडे दुर्लक्ष होते आणि महापालिकेकडूनही कारवाई केली जात नाही.