नागपूर : पोलीस महासंचालक कार्यालय आणि गृहमंत्रालयात योग्य समन्वयाच्या अभावाने गेल्या अडीच वर्षांपासून पदोन्नतीच्या कक्षेत असूनही सहायक पोलीस अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यात आले. मात्र, आता पोलीस अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावल्यामुळे त्यांना पदोन्नती देण्याची तयारी करण्यात आली आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी ‘लोकसत्ता’ने वारंवार पाठपुरावा केला होता, हे विशेष.
राज्य पोलीस दलातील १०३ क्रमांकाच्या तुकडीतील सहायक पोलीस निरीक्षक गेल्या अडीच वर्षांपासून पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत होते. मात्र, गृहमंत्रालय आणि पोलीस महासंचालक कार्यालयाने पदोन्नतीच्या विषयाला गांभीर्याने घेतले नव्हते. त्याचा फटका तब्बल ६०० सहायक पोलीस निरीक्षकांना बसला होता. १०३ क्रमांकाच्या तुकडीतील ४४० सहायक पोलीस निरीक्षकांना पदोन्नतीसाठी पोलीस महासंचालक कार्यालयातून मंगळवारी सायंकाळी महसूल संवर्गाची यादी प्रकाशित करण्यात आली. तसेच २५ एप्रिलपर्यंत बंधपत्र भरून सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. निवडणूक काळातील निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या रिक्त जागांची स्थिती लक्षात घेता महासंचालक कार्यालय लवकरात लवकर पदोन्नती देण्याच्या विचारात आहे. त्यामुळे बंधपत्र आणि महसूल संवर्गाचा विषय दोन आठवड्यातच मार्गी लावणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. येत्या १५ दिवसांत निवडसूचीत नावे असलेल्या सहायक पोलीस निरीक्षकांना संवर्ग स्वीकारल्यानंतर अंतिम यादी लवकरच लावण्यात येणार आहे. येत्या मे महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात पोलीस निरीक्षक पदावर पदोन्नती मिळण्याची शक्यता आहे.
आणखी वाचा-महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची यवतमाळ-वाशिमकडे पाठ?
राज्यात निरीक्षकांच्या ५६७ जागा रिक्त
राज्य पोलीस दलात एकूण ५६७ जागा रिक्त आहेत. तसेच येत्या दोन महिन्यांत पुन्हा रिक्त जागांमध्ये १५० जागांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. सर्वाधिक रिक्त जागा कोकण (मुंबई-३५४) महसूल विभागात असून पुणे ६६ आणि नागपूर महसूल विभागात ४९ जागा आहेत. सध्या पुणे आयुक्तालयात बदलीवर जाण्यास पोलीस अधिकारी इच्छुक नसून मुंबईसाठी अनेक अधिकारी प्रयत्न करीत असल्याची माहिती आहे.
मुलांच्या शाळा आणि बदली
राज्यातील ४४० सहायक पोलीस निरीक्षकांना पदोन्नतीने पोलीस निरीक्षक पद मिळाल्यानंतर शहरातून बदली होणार आहे. येत्या जून महिन्यापासून मुलांच्या शाळा सुरू होणार आहेत. बदली झालेल्या शहरात मुलांसाठी प्रवेश मिळवणे आणि घरातील सामान पोहचविण्याचे आवहन सांभाळावे लागणार आहे. मुलांच्या शाळा सुरू होण्यापूर्वी पदोन्नतीची यादी लागल्यास पोलीस अधिकाऱ्यांना सोयीचे होणार आहे. पदोन्नतीची प्रक्रिया लांबल्यास मुलांच्या शाळा प्रवेशाचा प्रश्न कठीण होणार आहे.
