प्रशांत देशमुख
केंद्र शासनाचे बांधकाम कंत्राट आता पदविका धारक बेरोजगार अभियंत्यान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.आतापर्यंत केवळ पदवीधारकच कंत्राट घेण्यास पात्र होते. येथील कंत्राटदार संघटनेचे पदाधिकारी व भाजपच्या प्रदेश मीडिया सेलचे सदस्य प्रणव जोशी यांनी खासदार रामदास तडस यांची मदत घेत सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर हा महत्वपूर्ण निर्णय झाला.
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या विभागात बेरोजगार पदविका धारकांना नोंदणी करता येत नव्हती. महाराष्ट्रासह अन्य अनेक राज्यात पदविका धारक बेरोजगार कंत्राट घेऊन उदरनिर्वाह करतात,मग केंद्राचाच नकार का,असा सवाल प्रणव जोशी यांनी दोन वर्षांपूर्वी एका पत्रातून केंद्रास केला. त्यानंतर दिल्ली येथील अधिकाऱ्यांपुढे स्वतः युक्तिवाद केला. मात्र राष्ट्रीय पातळीवर निर्णय लागू होणार असल्याने अधिकारी दाद देत नव्हते. शेवटी त्यांनी स्वतः स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविका धारक असलेले गोंदियाचे खासदार सुनील मेंढे व खासदार रामदास तडस यांना ही समस्या समजावून सांगितली. या दोन्ही खासदारांनी मग लोकनिर्माण विभागाच्या दिल्ली येथील मुख्यालयात अधिकारी वर्गासोबत बैठकी घेतल्या,नंतर स्मरणपत्रही दिले. शेवटी निर्णय झाला.
विभागाचे केंद्रीय महानिदेशक शैलेंद्र शर्मा यांनी तसे पत्र काढले आहे. यापुढे केंद्रीय लोक निर्माण विभागात वर्ग पाच श्रेणीत कंत्राटदार म्हणून बेरोजगार स्थापत्य अभियंत्यांना नोंदणी करता येईल. लगेच नोंदणी करीत बेरोजगारांनी कामे घेण्यास सुरुवात करावी,असे आवाहन जोशी यांनी केले. पदविका धारकांना दुय्यम भूमिका देण्याची बाब आता राहणार नाही. यासोबतच पदविका धारक आर्किटेक्ट यांनाही नोंदणी करता येणार आहे.
