विविध योजनांवर झालेल्या खर्चापेक्षा त्यातून निर्माण होणाऱ्या सेवांमधून लोकांना किती फायदा होतो, हे तपासूनच संबंधित खात्याच्या कामाचे मूल्यमापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मागील आठवडय़ात तसा शासन निर्णय जारी केला आहे.यामुळे यापुढे निर्थक आणि राजकीय दृष्टिकोन ठेवून करण्यात येणाऱ्या कामांवर होणाऱ्या खर्चाची बचत होण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या वित्त विभागाकडून विविध खात्यांना त्यांच्या योजना राबविण्यासाठी निधी दिला जातो. त्याचा विनियोग कशा प्रकारे झाला, याचे मूल्यमापन करण्यासाठी ही नवी पद्धत अवलंबिण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारमध्ये सध्या याच आधारावर प्रत्येक विभागाच्या कामाचे मोजमाप केले जाते. तीच पद्धत वित्त विभागाने स्वीकारली असून यासंदर्भात मागील आठवडय़ात १७ नोव्हेंबरला शासन निर्णय जारी केला आहे. प्रत्येक विभागाला राज्य शासनाकडून मिळालेला निधी त्यांनी किती खर्च केला, यावरून त्या विभागाची कार्यक्षमता मोजली जाते. शासनाकडून मिळणाऱ्या विकास निधीतून वर्षभर किती कामांची शिफारस केली, यावरून लोकप्रतिनिधींचीही कार्यक्षमता ठरविली जाते. यातून अनेकदा कालबाह्य़ ठरलेल्या योजनांवर खर्च केला जातो. अशी आहे पद्धत कामाच्या मूल्यमापनासाठी तीन टप्प्पे ठरवून दिले आहेत. पहिला फलनिष्पत्ती निर्देशांक (परफॉरमन्स इंडिकेटर) निश्चित करणे, दुसरा त्यासंदर्भात माहिती संकलन करणे आणि तिसरा केलेल्या कामांचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत मूल्यमापन करणे. निर्देशांक काढताना कामाची गुणवत्ता, दर्जा आणि लोकउपयोगितेची तपासणी केली जाणार आहे. खर्चाच्या उत्पादकतेचा तपास व त्यातून कामाचे मोजमाप केले जाईल. यातून मिळणारी माह्तिी पुढील काळात योजनांच्या सुधारणांसाठी वापरली जाणार आहे.
