माहिती आणि जनसंपर्काच्या युगात सर्व सरकारी व निमसरकारी कार्यालयांची संकेतस्थळे अद्ययावत करण्याच्या राज्य शासनाच्या सूचना असतानाही याचे पालन नागपुरात मोजक्याच कार्यालयांमध्ये होताना दिसते. नागपूर मेट्रो रेल्वे, सुधार प्रन्यास आणि त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या इतर प्रकल्पांचा अपवाद सोडला तर इतर विभागाची संकेतस्थळे नियमित अद्ययावत केली जात नसल्याचे आढळून आले आहे. विशेषत: महसूल खात्याच्या जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयाची स्थिती अशीच आहे. माहिती तंत्रज्ञानामुळे संपूर्ण जग जवळ आल्याच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारी कामकाजातही याचा उपयोग व्हावा म्हणून कार्यालयांमध्ये संगणकाचा वापर सुरू करण्यात आला खरा. पण अनेक वर्षांपासून कागदोपत्री कामकाजात गुरफटलेली यंत्रणा यातून बाहेर पडण्यास तयार नाही. राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: ‘टेक्नोसॅव्ही’ आहेत. त्यांनी सूत्रे स्वीकारल्यापासून गतिमान प्रशासनावर भर देत जास्तीत जास्त सरकारी कामकाज ऑनलाईन करण्याच्या प्रयत्नांबरोबरच कामकाजातील पारदर्शकतेसाठी संकेतस्थळ अद्ययावत करण्याचे आदेश दिले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी मोजक्यात ठिकाणी होताना दिसते. नागपूर मेट्रो रेल्वे, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर मेट्रोरिजन, रिमोट सेन्सिंग अप्लिकेशन सेंटर या कार्यालयांची संकेतस्थळे अद्ययावत आहेत, त्या तुलनेत महसूल खाते कमालीचे मागासलेले आहे. महसूल खात्याचा संबंध सामान्य नागरिकांशी येतो. शेतकरी असो किंवा शहरी नागरिक त्यांना त्यांच्या विविध कामांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जावेच लागते. त्यांच्यासंबंधित बहुतांश सेवा ऑनलाईन केल्याचे शासन सांगत असले तरी त्या नावापुरत्याच आहेत. अजूनही सेतू केंद्रातच विविध प्रमाणपत्रांसाठी नागरिकांची मोठी गर्दी दिसते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर पारंपारिक माहितीच्या पलीकडे ताजी माहिती उपलब्ध होत नाही. जिल्ह्य़ातील लोकप्रतिनिधींच्या नावांबाबतही यापूर्वी घोळ झाल्याचे उघड झाले होतेच. त्यानंतर ते दुरुस्त करण्यात आले होते. या कार्यालयाच्या माध्यमातून एन.ए., इतर परवानग्या, जमिनीच्या संदर्भातील प्रकरणे, विविध प्रकारची प्रमाणपत्रे, धान्य वाटपाची स्थिती यासह इतरही महत्त्वाची कामे केली जातात. मात्र त्याची सद्यस्थिती या संकेतस्थळावर उपलब्ध होत नाही. उदाहरण द्यायचे झाल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी एन.ए. प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ केली असली तरी संकेतस्थळावर गतवर्षीचीच आकडेवारी पाहायला मिळते. अशीच परिस्थिती विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या संकेतस्थळाची आहे. संकेतस्थळ अस्तित्वात आहे किंवा नाही अशी स्थिती आहे. हे कार्यालय विभागीय मुख्यालय आहे. सहा जिल्ह्य़ातील महसूल आणि त्याच्याशी संबंधित ताज्या घडामोडींची माहिती तेथून मिळणे अपेक्षित असते. पण त्याची पूर्तता होत नाही. अशीच अवस्था विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाची आहे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे आयुक्तालय नागपुरात आहे. या कार्यालयाचे बहुतांश कामकाज सुरुवातीपासूनच ऑनलाईन आहे. मात्र तेथेही अद्ययावत आकडेवारीची वानवाच आहे. या तुलनेत नव्यानेच स्थापन झालेल्या नागपूर मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशन लि.चे संकेतस्थळ माहितीच्या बाबतीत नेहमीच अद्ययावत ठेवण्यात व्यवस्थापन यशस्वी ठरले आहे. नागपूरकरांचे लक्ष असलेल्या या प्रकल्पाची सर्व ताजी माहिती नियमितपणे संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली जाते. भूसंपादनाची स्थिती, कामकाजाची प्रगती, आर्थिक, तांत्रिक आणि लोकांशी संबंधित सर्व माहितींचा यात समावेश असल्याने मंडळाच्या कामकाजात पारदर्शकता आली आहे. नागपूर सुधार प्रन्यासचे संकेतस्थळ यात मागे नाही, नागपूर महापालिकेनेही अलीकडच्या काळात या क्षेत्रात प्रगती केली आहे. पारदर्शकतेसाठी अपडेट आवश्यक मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचे काम जनतेशी निगडित आहे. या प्रकल्पात काय चालले आहे त्याची इत्यंभूत माहिती त्यांना असणे आवश्यक आहे. यासाठी दैनंदिन प्रगतीची माहिती संकेतस्थळावर टाकली जाते. लोकांच्या सूचना स्वीकारल्या जातात. पारदर्शकतेसाठी अपडेट आवश्यक आहे. श्री. आपटे, उपमहाव्यवस्थापक (जनसंपर्क) नागपूर मेट्रो रेल्वे.
