पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडय़ातील गोदामाचा निधी नागपूरला
विदर्भाचा निधी पश्चिम महाराष्ट्रात वळता केला जात असल्याचा आरोप भाजप नेते तत्कालीन आघाडी सरकारवर करीत होते. आता त्यांच्या सत्ताकाळात निधी पळवापळवीचे चक्र उलटय़ा दिशेने फिरू लागले आहे. राज्यातील इतर भागाचा निधी आता विदर्भाकडे विशेषत: नागपूरकडे वळता केला जात आहे.
राज्याच्या इतर भागात गोदाम बांधणीसाठी देण्यात आलेला निधी खर्च न झाल्याने तो मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूर जिल्ह्य़ातील गोदाम बांधणीसाठी वळता करण्यात आला आहे. सरासरी ९० लाखांचा हा निधी असून तो रामटेक आणि उमरेड येथील गोदाम बांधकामासाठी वापरण्यात येणार आहे.
आघाडी सरकारच्या दीड दशकाच्या सत्ताकालात विदर्भावरील अन्यायाचा मुद्दा नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्त्व विदर्भाचा निधी त्यांच्या भागात वळता करतात, असा आरोप त्यावेळी विरोधात असलेले भाजपचे नेतेच नव्हे तर खुद्द सत्ताधारी काँग्रेसचे विदर्भातील नेतेही करीत होते. विशेषत: सिंचन प्रकल्पाच्या निधीवरून हे आरोप होत होते.
अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करायची पण तो खर्च होऊ नये अशी व्यवस्था करून आर्थिक वर्षांच्या अखेरीस तो पश्चिम महाराष्ट्रात वळता करायचा, अशी मांडणी ही नेते मंडळी करीत होती. आता सत्ताबदलानंतरही हे चित्र कायम असले तरी निधी पळवापळवीच्या चक्राची दिशा मात्र बदलली आहे. ती आता विदर्भाच्या दिशेने फिरू लागली आहे, असे गोदाम बांधकामाच्या निधी विदर्भातील जिल्ह्य़ांकडे वळता केल्यावरून स्पष्ट होते.
अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने अलीकडेच १ कोटी, २२ लाख रुपये विदर्भातील तीन गोदामांच्या बांधणीसाठी दिले आहेत. त्यात नागपूरचे दोन आणि चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील एका गोदामाचा समावेश आहे. मुळात हा मराठवाडय़ातील पूर्णा (परभणी), उत्तर महाराष्ट्रातील रावेर (जळगाव), पश्चिम महाराष्ट्रातील बार्शी (सोलापूर) व नांदगाव खंडेश्वर (अमरावती) या गोदामांसाठी गतवर्षी मंजूर करण्यात आला होता. पण तो खर्च न झाल्याने तो नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील गोदामांसाठी देण्यात आला आहे. नागपूर हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा तर चंद्रपूर हा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा जिल्हा आहे. वळता केलेल्या एकूण निधीपैकी नागपूर जिल्ह्य़ातील रामटेकच्या गोदामासाठी ५० लाख,उमरेडच्या गोदामासाठी ४० लाख तर पोंभूण्र्यातील गोदामासाठी ३२ लाख रुपयांचा समावेश आहे.

वळता केलेला निधी
पूर्णा (परभणी) -१९ लाख, ९ हजार
रावेर(जळगाव) – ७ लाख, २५ हजार
बार्शी (सोलापूर)- १ कोटी, ९ लाख
नांदगाव (अमरावती)- ५ लाख, २६ हजार