चार केंद्रांची मान्यता रद्द; १५ केंद्रांचे प्राधिकारपत्र निलंबित

वाहनातील प्रदूषणविषयक अर्थात पीयूसी प्रमाणपत्र देणाऱ्या केंद्रांच्या कार्यपद्धतीतील घोळ प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या कारवाईत उघड झाला आहे. या विभागाने वर्षभरात खास मोहीम राबवून पीयूसी केंद्रांची तपासणी केली.

त्यात ४५ पैकी १९ केंद्रांकडून विहित निकषांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळले. त्यातील १५ केंद्रचालकांचे प्राधिकारपत्र निलंबित करण्यात आले, तर उर्वरित चार पीयूसी केंद्रांची मान्यता रद्द करण्यात आली. एका केंद्रावरील कारवाई प्रगतिपथावर आहे.

वाहन चालविताना सोबत बाळगायच्या कागदपत्रांमध्ये आर.सी. बुक, वाहन चालविण्याचा परवाना, विमाविषयक कागदपत्रांसह पीयूसी प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे सोबत असणे गरजेचे आहे. पीयूसी प्रमाणपत्र हे शासनाने अधिकृत केलेल्या केंद्रामार्फत वाहनांची तपासणी केल्यानंतर देणे अपेक्षित आहे. जिल्ह्य़ात विविध ठिकाणी पीयूसी केंद्रांना मान्यता देताना, प्रत्यक्ष कामकाज करण्यासाठी विविध प्रकारचे नियमन, बंधने आहेत. या नियमांच्या अधिन राहूनच पीयूसी केंद्रांनी कामकाज करणे आवश्यक असते. वाहनांची प्रत्यक्ष तपासणी न करता काही केंद्र सढळहस्ते या प्रमाणपत्रांचे वाटप करीत असल्याचे प्रकार घडतात. ही केंद्रे नियमाप्रमाणे कामकाज करतात की नाही याची तपासणी प्रादेशिक परिवहन विभाग करीत असतो.

जानेवारी २०१८ ते जानेवारी २०१९ या वर्षभरात तीन वेळा अशी मोहीम राबविण्यात आली. त्यामध्ये एकूण ४५ केंद्रांची अकस्मात तपासणी करण्यात आली. त्यातील १९ पीयूसी केंद्रचालकांकडून विहित नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले आहे. काही पीयूसी केंद्रांनी वाहने न तपासता पीयूसी प्रमाणपत्र दिल्याचे निष्पन्न झाले. या १९ पैकी १५ केंद्रधारकांचे प्राधिकारपत्र निलंबित करण्यात आले आहे. उर्वरित चार केंद्रांकडून त्यांना दिलेल्या अधिकाराचा मोठय़ा प्रमाणात गैरवापर केल्याचे आढळले. त्या चार पीयूसी केंद्रांची मान्यता रद्द करण्यात आली. एका केंद्रावर कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. यापुढे पीयूसी केंद्रधारकांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आल्यास निलंबन किंवा रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल, असा इशारा प्रादेशिक परिवहन विभागाने दिला आहे.

१४०४ वाहनांवर कारवाई

पीयूसी प्रमाणपत्राविना वाहने चालवली जाऊ नये म्हणून प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या भरारी पथकांमार्फत तपासणी मोहीम राबविली जाते. एप्रिल २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत पीयूसी प्रमाणपत्र नसलेली एकूण १४०४ वाहने दोषी आढळली. पीयूसी प्रमाणपत्रांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनधारकांकडून सात लाख ३७ हजार दंड वसूल करण्यात आला आहे. रस्त्यावर वाहन चालविताना इतर कागदपत्रांसोबत वैध पीयूसी प्रमाणपत्र बाळगावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.