नाशिक : त्र्यंबकेश्वर येथील ब्रह्मगिरीसह आसपासच्या भागातील खोदकामात जिलेटीन वा तत्सम स्फोटकांचे अंश सापडले नसल्याचा निष्कर्ष माती परीक्षणानंतर न्याय वैद्यक प्रयोगशाळेने काढला
आहे. डोंगर फोडण्यासाठी जिलेटीनसारख्या स्फोटकांचा वापर झाल्याचा आरोप होता. त्याची स्पष्टता होण्यासाठी तीन ते सहा दिवसांत माती नमुने घेणे आवश्यक होते. हे नमुने मुसळधार पावसानंतर म्हणजे तब्बल सहा महिन्यांनी घेतले गेले. त्यात स्फोटकांचे अंश सापडणे अवघड असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून सांगितले जाते. ब्रह्मगिरी खोदकामाविषयी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर पर्यावरणप्रेमींकडून संशय व्यक्त होत आहे.

ब्रह्मगिरीवरील अवैध खोदकामाचा विषय वर्षभरापासून गाजत आहे. गेल्या मे महिन्यात ब्रह्मगिरी, संतोषा, भागडी डोंगर व आसपासच्या भागात खोदकामात जिलेटीनचा वापर झाल्याची स्थानिकांसह ब्रह्मगिरी कृती समितीची तक्रार आहे. ब्रह्मगिरीसह आसपासच्या भागात शेतघरांसाठी भूमाफियांकडून खोदकाम झाल्याचा आरोप जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र सिंह यांच्यासह अनेक पर्यावरणप्रेमींनी केला होता. अवैध उत्खननावरून पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी स्थानिक यंत्रणेला जबाबदार धरले होते. या पार्श्वभूमीवर, तत्कालीन जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी उत्खननाबाबत छाननीसाठी समितीची स्थापना केली होती. प्रशासनाने सहा महिन्यांनंतर ब्रह्मगिरी, संतोषा, भागडी डोंगर व आसपासच्या भागातील खोदकामात जिलेटीनचा वापर झाला की नाही याची छाननी केली.
उत्खनन झालेल्या जागेचा अहवाल, नैसर्गिक जलस्रोत बदल याविषयीचा तज्ज्ञ समितीचा अहवाल प्रशासनास दिला गेला. त्यात उत्खननात नियम धाब्यावर बसविले गेल्याकडे लक्ष वेधलेले आहे. वन जमिनीत अतिक्रमण, खनिपट्टाधारक वगळता अन्य जागा सीमांकित न करणे, टेकडय़ांचा वरील भाग
व उतारावर खोदकाम, खाणपट्टाधारकांनी हरित पट्टा तयार केला नसल्याचे अहवालात म्हटलेले आहे. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये ब्रह्मगिरीवरील मातीचे नमुने घेण्यात आले. तपासणीअंती त्यात स्फोटकांचे कुठलेही अंश आढळून आले नसल्याचे प्रादेशिक न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेने म्हटले आहे.
पाऊस, हवा, वातावरणाचा मातीवर परिणाम
नमुन्यात स्फोटकांचे अंश नकारात्मक असल्याचे अहवालात नमूद आहे. मे २०२१ च्या अखेरीस डोंगर फोडण्यासाठी जिलेटीनचा वापर झाल्याची तक्रार होती. मे ते नोव्हेंबर या काळात पावसाळा होता. स्फोटकांचा वापर झाला की नाही याची स्पष्टता होण्यासाठी पहिल्या काही दिवसांत मातीचे नमुने घेणे गरजेचे होते. पाऊस, हवा, वातावरणाचा मातीवर परिणाम होत असतो. त्यामुळे ही प्रक्रिया राबवत प्रशासनाने निव्वळ सोपस्कार पार पाडल्याची भावना पर्यावरणप्रेमींच्या गोटातून उमटत आहे.