नाशिक: शहरात नियमितपणे पाणीपट्टी भरणाऱ्या नागरिकांना थकबाकीदार दाखवीत संबंधितांकडून वसुलीचा प्रयत्न होत असल्याची बाब सर्वसाधारण सभेत मांडली गेली. पाणीपट्टी विभागाकडे मागील थकबाकीचे दस्तावेज नाही. देयक भरल्याचे पुरावे देऊनही कार्यवाही होत नसल्याच्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर, मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी देयकांशी संबंधित समस्या सोडविण्यासाठी प्रत्येक विभागात तक्रार निवारण केंद्र स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. महापालिकेच्या अखेरच्या सभेत २०१५-१६ वर्षांतील लेखापरीक्षण अहवाल मांडला गेला होता. त्यात वसूलपात्र रकमेत पाणीपुरवठा विभागाची ५४ कोटी आणि कर निर्धारण तसेच संकलन विभागाच्या १५३ कोटींचा समावेश होता. वसुलीसाठी प्रयत्न करूनही ही रक्कम प्रलंबित राहत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. यावेळी चर्चेत जगदीश पाटील यांनी पाणीपट्टी देयक वसुलीतील थकबाकीच्या गोंधळाकडे लक्ष वेधले. जे नियमित देयक भरतात. त्यांच्याकडे मागील थकबाकी दाखवून वसुलीचे प्रयत्न होत आहेत. पाणीपट्टी विभागाकडे थकबाकी, वसुली वा तत्सम बाबींची माहिती नाही. देयके भरल्याचे पुरावे सादर करूनही स्पष्टता केली जात नाही. उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. मागील सात, आठ वर्षांत पाणीपट्टीची देयके वाटली गेली नव्हती. आता थकबाकी दर्शवून चाललेल्या वसुलीने नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याची तक्रार त्यांनी केली. देयक दुरुस्तीसाठी मनपा कार्यालयात व्यवस्था करण्याची मागणी करण्यात आली. यावर प्रशासनाने चार महिन्यांपासून देयक वाटपाचे काम सुरू झाल्याचे नमूद केले. चुकीच्या देयकांबाबत कागदपत्र सादर केल्यास शहानिशा करण्याची तयारी दर्शविली गेली. चर्चेअंती महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी देयकांशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी विभागनिहाय तक्रार निवारण केंद्र सुरू करण्याचे आदेश दिले.
