विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची मागणी * आर्थिक मदतीविना महापालिका करोनाची लढाई कशी लढणार? नाशिक : नाशिक शहर हे सध्या गंभीर टप्प्यावर असून रुग्णसंख्या वाढत आहे. त्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. शहरात चाचण्या आक्रमकतेने आणि मोठय़ा प्रमाणात करण्याची गरज आहे. करोना संकटाचा प्रादुर्भाव रोखण्याची जबाबदारी महापालिकांवर आली आहे. राज्य सरकारने नाशिक महापालिकेला केवळ २० लाख रुपयांचे अनुदान दिले. एवढय़ाने लढाई कशी लढता येईल, असा प्रश्न करत राज्य सरकारने महापालिकांना मोठय़ा प्रमाणात अनुदान द्यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. नाशिकमध्ये करोनाचा कहर सुरू असून बुधवारी त्याचा आढावा फडणवीस यांनी घेतला. सकाळी त्यांनी जिल्हा शासकीय रुग्णालय, नाशिकरोडस्थित बिटको येथील करोना विलगीकरण केंद्राला भेट देऊन पाहणी केली. विभागीय आयुक्तांची भेट घेऊन चर्चा केली. पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी निधीच्या मुद्यावरून केंद्र सरकारने राज्याला किती पैसे दिले, याची पुस्तिका प्रसिद्ध केल्याचे सांगितले. राज्य सरकारने महापालिकांना निधी दिला असल्यास मंत्र्यांनी त्याची आकडेवारी सादर करावी, असे आव्हान त्यांनी दिले. सरकारमधील मंडळींनी राजकारण करण्याऐवजी करोनाची लढाई एकत्रित कशी लढता येईल, याचा विचार करावा. शहरात बाधितांच्या संपर्कातील व्यक्तींची ओळख पटविण्याचे काम चांगले होत आहे. परंतु, अतिसंपर्कातील व्यक्तींची चाचणी होणे गरजेचे आहे. आयसीएमआरने लक्षणे असो वा नसो सर्वाची चाचणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. चाचण्या वाढवण्याबाबत चर्चा झाल्यानंतर पालिका आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहमती दर्शविली. दाट लोकवस्तीच्या भागात मोठय़ा संख्येने रुग्ण सापडतात. अ‍ॅटीजेन संचामुळे अर्ध्या तासात अहवाल मिळतो. प्रतिबंधित क्षेत्रात संपर्कातील सर्वाची किमान या संचाने तपासणी व्हायला हवी. तेव्हाच प्रतिबंधित क्षेत्रातील स्थिती नियंत्रणात आणता येईल. विलगीकरण केंद्रात भोजन योग्य प्रकारे मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यावर कार्यवाही करण्याची सूचना करण्यात आली. खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे. चाचण्यांसाठी निश्चित दरापेक्षा जादा आकारणी झाल्याच्या तक्रारी आहेत. यावर लक्ष देऊन तपासणी करावी, अशी मागणी प्रशासनाकडे केल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, राहुल ढिकले या आमदारांसह महापौर सतीश कुलकर्णी आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. ..तर आयुक्तांनी संच खरेदी करावी करोना रुग्णांच्या चाचण्यांसाठी वैद्यकीय संच खरेदीची प्रक्रिया रखडल्याच्या मुद्दय़ावरून महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. चाचण्यांसाठी साहित्याचा तुटवडा निर्माण झाल्याचे आक्षेप घेतले जात आहेत. याबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नावर फडणवीस यांनी याबाबत आपणास कल्पना नसल्याचे सांगितले. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार सर्व अधिकार पालिका आयुक्तांना आहेत. कोणत्याही प्राधिकरणाच्या मान्यतेची गरज नाही. ते थेट खरेदी करू शकतात. गरज पडल्यास विनानिविदा खरेदी करू शकतात. चर्चेत पालिका आयुक्तांनी ही बाब निदर्शनास आणली नसल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. अहवाल २४ तासांत मिळायला हवा लक्षणे असूनही रुग्णाला तपासणी अहवाल आला नाही म्हणून कोणी रुग्णालयात दाखल करून घेत नाही. सद्यस्थितीत ४८ किंवा ७२ तासांत अहवाल येतो. असा वेळ गेल्यास संबंधित रुग्ण गंभीर स्थितीत पोहोचतो. मृत्यूदर वाढण्याची शक्यता असते. यामुळे तपासणी अहवाल २४ तासांत यायला हवेत, याकडे देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष वेधले. रुग्णांना खाटा मिळत नसल्याच्या तक्रारी होत असून त्याच्या व्यवस्थापनाकडे लक्ष द्यावे लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
