मुंबईतील ‘भाजयुमो’च्या अध्यक्षाविरोधात महिला पदाधिकाऱ्याने तक्रार केल्यामुळे राजकीय क्षेत्रातील महिलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा चर्चेत आला असताना स्थानिक पातळीवर भाजपसह एकाही राजकीय पक्षाने आजतागायत विशाखा समिती स्थापन केली नसल्याची बाब पुढे आली आहे. राजकीय पक्षांना ही बाब बंधनकारक आहे की नाही याविषयी पक्षांसह खुद्द महिला व बालकल्याण विभाग संभ्रमात आहे. यामुळे महिलांची सुरक्षितता या मुद्दय़ावर कायम रणकंदन करणाऱ्या राजकीय पक्षांमध्ये अंतर्गत स्तरावर ही बाब रामभरोसे असल्याचे अधोरेखित होते. आरक्षण मिळाल्याने राजकारणात महिलांचा वावर वाढला आहे. मुंबईतील ‘भाजयुमो’चा अध्यक्ष गणेश पांडेकडून आपली छळवणूक झाल्याची तक्रार महिला पदाधिकाऱ्याने वरिष्ठांकडे केल्यावर त्याला पदावरून हटविण्यात आले. या प्रकरणाची महिला आयोगामार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे. या घटनेने राजकीय पक्षातील महिलांच्या छळवणुकीचा मुद्दा पुढे आला आहे. कोणत्याही शासकीय व खासगी कार्यालयात महिलांचे लैंगिक शोषण वा अन्य काही मार्गानी छळवणूक होत असल्यास त्यांना दाद मागण्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी विशाखा समितीची स्थापना करणे बंधनकारक आहे. राजकीय पक्षांना हा नियम लागू आहे की नाही, याची स्पष्टता होत नसली तरी त्यांचे स्थानिक वा राज्य पातळीवरील कार्यदेखील एखाद्या कार्यालयाप्रमाणे चालत असते. सर्व ठिकाणी जो नियम लागू आहे, तो राजकीय पक्षाच्या कार्यालयांना अपवाद ठरू शकत नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे; परंतु स्थानिक पातळीवर एकाही राजकीय पक्षाने महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून तसा विचार केला नसल्याचे दिसून येते. भाजप, शिवसेना, मनसे, काँग्रेस व राष्ट्रवादी या सर्व पक्षांत महिला आघाडी कार्यरत आहे. प्रत्येक पक्ष आपली महिला आघाडी मजबूत करण्याचा प्रयत्न करतो. जिल्ह्याचा विचार केल्यास हजारो महिला पदाधिकारी व कार्यकर्ती आपापल्या पक्षाचा झेंडा घेऊन काम करत आहेत. महिला कार्यकर्त्यांची संख्या वेगाने वाढत असताना त्यांच्या सुरक्षिततेचा राजकीय पक्षांना सोयिस्करपणे विसर पडल्याची स्थिती आहे. केंद्रात व राज्यात सत्ताधारी असणारा भाजप महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी मेळावे, बैठकाच्या माध्यमातून त्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देतो. मात्र शोषणाविरोधात आवाज उठविण्यासाठी या पक्षात स्थानिक पातळीवर विशाखा समिती अस्तित्वात नाही. येत्या महिन्याभरात विभागनिहाय स्थानिक पोलीस ठाण्यांशी संपर्क साधत ही समिती गठित करण्यात येणार असल्याचे भाजपच्या उपाध्यक्षा सुजाता करजगीकर यांनी सांगितले. शिवसेना जिल्हा महिला आघाडीच्या उपाध्यक्षा लक्ष्मी ताठे यांनी पक्षात महिलांचा नेहमीच सन्मान केला जातो असे सांगितले. महिलांच्या प्रश्नांसाठी सेना नेहमी रस्त्यावर उतरली आहे. पक्षांतर्गत काही अडचणी असल्यास पक्षप्रमुख लक्ष देतात. मात्र अद्याप विशाखा समिती किंवा समांतर अशी महिलांची समिती गठित झाली नसल्याचे त्यांनी मान्य केले. काँग्रेसच्या महिला आघाडीच्या शहराध्यक्षा वत्सला खैरे यांनी महिला सुरक्षिततेविषयी काँग्रेस सरकारने निर्णय घेतल्याचे सांगितले. १९९२ पासून पक्षांतर्गत ही समिती गठित आहे. तुर्तास नूतनीकरणाचा प्रस्ताव पाठविल्यामुळे समिती सक्रिय नाही. तसेच महिलांना सजग केल्यामुळे काही अडचणी असल्यास त्या महिला हक्क संरक्षण समितीकडे थेट धाव घेऊ शकतात अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली. मनसेच्या महिला आघाडीच्या मंगला रुडकर यांनी आपली व्यथा मांडली. पक्षात महिलांची संख्या कमी आहे. निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा फारसा विचार केला जात नाही. जाहीर सभा किंवा कार्यक्रमांना गर्दी करण्यासाठी महिला पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला जातो. यामुळे सुरक्षितता किंवा अन्य शोषणाचा विषय येत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. राष्ट्रवादीच्या महिला आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क होऊ शकला नाही. महिला व बालकल्याण विभाग संदिग्ध विशाखा समितीमध्ये राजकीय पक्ष येतात की नाही, या विषयी खुद्द महिला व बालकल्याण विभाग संदिग्ध आहे. शासकीय आदेशानुसार ज्या कार्यालयात १० हून अधिक महिला काम करत असतील किंवा त्यांची नियुक्ती आहे, त्यांच्यासाठी विशाखा समिती अनिवार्य आहे. राजकीय पक्षात महिलांचा सहभाग असला तरी त्यांच्या नियुक्ती विषयी साशंकता असल्याने ते नियमात बसतात की नाही याचा अभ्यास करावा लागेल, असे महिला व बालकल्याण जिल्हा अधिकारी देवेंद्र राऊत यांनी सांगितले.
