कांदळवनांसाठीच्या पर्यायी जमिनीचा ताबा अद्याप वनविभागाकडे नाही संतोष जाधव, लोकसत्ता वाशी खाडीवरील तिसऱ्या पुलाच्या बांधकामाला मंजुरी देण्यास कांदळवन विभागाने होकार कळविलेला नाही. त्यामुळे या पुलाचे बांधकाम लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. वनविभागाने कांदळवनाची १.४ हेक्टर इतकी जमीन राज्य रस्ते विकास महामंडळाला देऊ केली आहे. त्या जमिनीसाठीचा पर्याय म्हणून महामंडळाला बोरिवली येथील तितकीच जमीन वनविभागाकडे हस्तांतरित करायची आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय तिसऱ्या पुलाच्या काम सुरू होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सध्या याबाबतची नस्ती (फाइल) महसूल विभागाकडे आहे. वाशी खाडीवर तिसऱ्या पुलाच्या निर्मितीसाठी कांदळवनाचा अडथळा निर्माण झाला होता. सुमारे दीड हेक्टरवरील कांदळवने काढून त्यांचे अन्यत्र रोपण करण्याच्या अटीवर वनखात्याने रस्ते विकास महामंडळाला वापरास आधीच परवानगी दिली होती. त्यानंतर मार्गदर्शक सूचनांसाठी उच्च न्यायालयात कांदळवने लागवड आणि परवानगी मिळविण्यासाठी रस्ते विकास महामंडळाने याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने १९ डिसेंबर रोजी परवानगी दिली आहे. परंतु वाशी खाडीजवळील कांदळवनासाठी गेलेल्या जागेच्या मोबदल्यात महामंडळाला जिल्हाधिकाऱ्यांकडून बोरिवली एरंगल येथील जागा उपलब झाली आहे. ती जागा वननिभागाच्या नावावर होणे अपेक्षित आहे.त्या जागेबाबतचे पैसेही रस्ते विकास महामंडळाने गेल्या वर्षीच भरले आहेत. आता महसूल विभागात एरंगल येथील जागेवर वनविभागाचा सातबारा नोंद होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सध्या याबाबतची नस्ती (फाइल) मंत्रालयात महसूल विभागात असून वनविभागाकडून खाडीपुलाचे काम करण्यास परवानगी मिळताच रस्ते विकास महामंडळ संबंधित पुलाच्या एल अँड टी कंपनीला कार्यादेश काढण्यात येणार आहेत. तिसऱ्या पुलाचे काम पूर्ण झाल्यावर सध्या होत असलेल्या वाहतूक कोंडीतून नागरिकांची सुटका होणार आहे. तिसऱ्या पुलासाठी ७७५ कोटी खर्च येणार आहे. उच्च न्यायालयाने रस्ते विकास महामंडळाच्या कांदळवनाच्या बाबतीत असलेल्या याचिकेवर परवानगी दिली असून वनखात्याला प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याबाबत पत्रव्यवहार केला आहे. परंतु येथील कांदळवनाच्या जागेच्या वापराच्या मोबदल्यात बोरिवली एरंगल येथील भूखंड वननिभागाकडे हस्तांतर करण्यासाठी मंत्रालयात महसूल विभागात कार्यवाही सुरु आहे. -एस. एस. जगताप, कार्यकारी अभियंता रस्ते विकास महामंडळ
