नवी मुंबई : अनेक वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केली जात आहे.मात्र यामध्ये नवी मुंबई शहरातील फेरीवाला परवाने मुंबई उपनगरातील व्यावसायिकांना देण्याचा घाट प्रशासनाने घातल्याने स्थानिक फेरीवाल्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. नवी मुंबई शहरात फेरीवाला सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून सात हजारांच्या आसपास फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. त्यांना परवाना वाटप सुरून करण्यात आले असून त्यासाठी पहिली यादी जाहीर करण्यात आली आहे. हेही वाचा >>> पदपथांवरील पार्किंगमुळे कोपरखैरणेवासीय त्रस्त; परिसरातील उपहासात्मक फलक चर्चेचा विषय राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी राबवण्यासाठी २०१८ साली नवी मुंबईतील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. यानंतर आता याची अंतिम प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली आहे.यामध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ असल्याचे श्री गणेश फेरीवाला संघटनेने अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांशी याबाबत पत्रव्यवहार करूनदेखील मानखुर्द, गोवंडी, चेंबूर, कुर्ला या परिसरांतील फेरीवाल्यांना लाल गालिचा पसरवल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. दोन दशकांहून अधिक काळ व्यवसाय करणाऱ्या परवानाधारक फेरीवाल्यांना डावलून मुंबई उपनगरातील फेरीवाल्यांची बोगस नावे नवीन जारी केलेल्या यादीत टाकण्यात आल्याचे या संघटनेने स्पष्ट केले आहे. अधिकाऱ्यांना याबाबत माहिती देऊनही दुर्लक्ष केले जात असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.सुमारे १११० फेरीवाल्यांची यादी नुकतीच जाहीर करण्यात आली आहे. याची निवड पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. मात्र तत्पूर्वी यादीत सुधारणा करण्याबाबत मागणी करण्यात आली आहे. तरीदेखील अधिकारी याकडे काणाडोळा करत असल्याने फेरीवाला संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे. हेही वाचा >>> खोपटे मार्गावर एनएमएमटी बसने दुचाकीस्वाराला चिरडले; एकाचा मृत्यू तीन जखमी, संतप्त नागरिकांच्या रास्ता रोको फेरीवाला सर्वेक्षण हा केवळ देखावा आहे. वर्षानुवर्षे व्यवसाय करणाऱ्या अनेकांची नावे नाहीत मात्र ते ज्या ठिकाणी व्यवसाय करतात त्याला इतरांच्या नावाने परवाना देण्यात आलेला आहे. विभाग अधिकारी आणि सर्वेक्षण अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र आता यातील तिसऱ्याचीच नावे आहेत. - प्रफुल्ल म्हात्रे, लेबर युनियन अध्यक्ष खाजगी एजन्सी आणि स्थानिक विभाग अधिकारी यांच्या माध्यमातून झाले आहे. कोणाची तक्रार असेल तर शंका निरसन केले जाईल. शरद पवार, उपायुक्त, परवाना विभाग
