पालघर : महत्त्वाच्या राष्ट्रीय प्रकल्पांना राष्ट्रीय हरित लवादाने उत्खननाबाबत लादलेल्या पर्यावरण परवानगी सक्तीमधून सवलत दिली आहे. परंतु कुंभार, वीटभट्टी आदी छोटय़ा व्यावसायिकांवर निर्बंध लादून त्यांच्यावर अन्याय केल्याची भावना जिल्ह्यात व्यक्त होत आहे. वीटभट्टी, कुंभार तसेच मातीचा भराव तसेच घराचे बांधकाम करणाऱ्या छोटय़ा व्यावसायिकांना मुरूम, माती, दगड आदी गौण खनिजांची आवश्यकता असते, परंतु राज्य शासनाने पर्यावरण परवानगीशिवाय गौण खनिज उत्खननाचे काम करता येणार नाही, असे निर्बंध घातल्यामुळे या व्यावसायिकांच्या मुरूम, माती व दगड मिळणे कठीण झाले आहे. एकीककडे हे निर्बंध लादताना राष्ट्रीय महत्त्वाच्या महत्त्वाकांक्षी सरळ रेषेतील (लिनियर) प्रकल्पांना पूर्ण होण्यास विलंब होऊ नये म्हणून या अधिसूचनेतून सवलत देण्याचे राज्य सरकारने धोरण अवलंबले आहे, असा आरोप या व्यावसायिकांकडून होत आहे. जिल्ह्यात सुरू असणाऱ्या समर्पित मालवाहू द्रुतगती रेल्वे मार्ग, विरार- डहाणू रोड रेल्वे चौपदरीकरण, मुंबइ- वडोदरा द्रुतगती मार्ग तसेच बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी किमान एक लाख घनफूट मुरूम भरावासाठी लागणार आहे. याकामी अनेक लहानमोठय़ा टेकडय़ा व डोंगर सपाट होतील अशी शक्यता आहे. एकीकडे इतक्या मोठय़ा प्रमाणात उत्खनन राष्ट्रीय प्रकल्पांसाठी सुरू असताना दुसरीकडे किरकोळ मुरूम- दगड उपलब्ध करून देण्यास पर्यावरण परवानगीची ही राज्य सरकारची सक्त सूचना योग्य वाटत नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने त्यास नकार दिला आहे. दरम्यान, निर्णयात शिथिलता येईपर्यंत पावसाळा सुरू होणार आहे. त्यामुळे गौण खनिज संदर्भातील काम सप्टेंबर- ऑक्टोबपर्यंत ठप्प राहतील अशी चिन्हे दिसून येत आहेत. परवानगी पूर्ववत करण्याची मागणी वीटभट्टी, कुंभार काम, बांधकामात लागणारे छोटे-मोठे भराव तसेच घरकुलासाठी लागणारी माती, मुरूम व दगडाची मागणी तुलनात्मकदृष्टय़ा किरकोळ आहे. त्यासाठी हंगामी पद्धतीने गौण खनिज परवानगी पूर्ववत देण्यात यावी यासाठी सरकारकडे प्रयत्न करणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने सांगितले आहे.
