तीन वर्षांत ५० विकास कामे मंजुरीविना, प्रशासकीय कामात अनियमितता ? नीरज राऊत पालघर: जव्हार नगर परिषदेने मागील तीन वर्षांत ५० पेक्षा अधिक विकासकामे केली आहेत, परंतु यामधील केवळ १० कामांनाच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तांत्रिक मान्यता दिल्याचे उघडकीस आले आहे. परंतु यामध्ये सहा कामांना शुल्क न आकारता पूर्वीच तांत्रिक मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र चार महिन्यांपूर्वी कामाला मान्यता दिल्याची माहिती उपलब्ध नसल्याचे बांधकाम विभागाचे उत्तर पाहता नगर परिषद आणि बांधकाम विभागाच्या कामात अनियमितता आणि कथित गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. जव्हारच्या नगरसेविका स्वाती सोनवणे यांनी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये माहितीच्या अधिकारांतर्गत जव्हार नगर परिषदेमध्ये झालेल्या विविध कामांच्या तांत्रिक मान्यतेबाबत माहिती मागवली होती. त्यावेळी नगर परिषदेकडे असणाऱ्या अंदाजपत्रक व तांत्रिक मान्यतेच्या कागदपत्रांवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे सही व शिक्के होते. असे असताना तांत्रिक मान्यतेच्या माहितीविषयी ‘निरंक माहिती’ व ‘कागदपत्र व अंदाजपत्रक’ आढळून आले नाहीत अशा आशयाचे उत्तर देण्यात आले होते. जव्हार शहरामध्ये तीन वर्षांत ५० पेक्षा अधिक विकासकामे पूर्ण झाली असताना माजी नगरसेवक नंदकुमार अहिरे यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सन २०१८-१९ ते सन २०२०-२१ दरम्यान फक्त १० कामांना तांत्रिक मान्यता दिल्याचे स्पष्ट केले आहे. यापैकी सहा कामांच्या मान्यतेपोटी तांत्रिक शुल्क रक्कम येणे बाकी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे चार महिन्यांपूर्वी तांत्रिक मान्यता संदर्भातील कोणतेही कागदपत्र नसल्याचे माहिती देणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अचानकपणे १० तांत्रिक मान्यता कागदपत्र कशी निर्माण केली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यापैकी काही कामे प्रत्यक्षात झाली नसल्याचे व बहुतेक कामांची तांत्रिक मान्यता बनावट असल्याचे आरोप यापूर्वी झाले आहेत. दरम्यान, जव्हार नगर परिषदेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ३१ जानेवारी रोजी १० अंदाजपत्रक नव्याने सादर करून तांत्रिक मंजुरी मिळावी यासाठी अर्ज केला आहे. नव्याने मंजुरी मिळण्यासाठी दिलेल्या सूचीमध्ये पूर्ण झालेल्या किंवा यापूर्वी हाती घेतलेल्या विकासकामांच्या पूर्वीच्या निविदा रकमेपेक्षा ५६ लाख रुपये अधिक रक्कम नमूद केली असून पूर्ण झालेल्या व ठेकेदार रक्कम अदा केलेल्या काही कामांचा समावेश या यादीत आहे. तर नगर परिषदेच्या या नव्या मान्यतेच्या प्रयत्नात उल्लेखित कामांपैकी पाच कामांना यापूर्वी तांत्रिक मान्यता दिल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने माहितीच्या अधिकारात स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाची संपर्क साधला असता नगर परिषदेने तांत्रिक मान्यतेसाठी नव्याने सादर केलेल्या कामांची पडताळणी केली जाईल आणि यापूर्वी दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेच्या कामांना पुन्हा नव्याने मान्यता देण्यात येणार नाही असे स्पष्ट केले. तसेच झालेल्या कामांचा दोष दायित्व कालावधी व कामांसंदर्भात खुलासा नगर परिषदेकडून मागवल्यानंतर, कामांची खात्री करून त्यांना आवश्यकता भासल्यास तांत्रिक मान्यता देण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता विजय सपकाळ यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. चौकशी अहवाल सादर जव्हार नगर परिषदेतील तांत्रिक मान्यतेबाबतच्या अनियमितता व कथित गैरव्यवहारसंदर्भात साहाय्यक जिल्हाधिकारी आयुशी सिंग यांनी चौकशी करून अहवाल पालघर जिल्हाधिकारी यांना सादर केला आहे. या अहवालावर तातडीने अंमल करू नये यासाठी जव्हार नगर परिषदेचे विद्यमान पदाधिकारी व त्यांच्या समर्थकांनी ठाण्यातील एका प्रभावशाली मंत्र्यांची भेट घेतल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. मान्यतेच्या वैधतेबाबत प्रश्नचिन्ह तांत्रिक मान्यता शुल्क न भरता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दहापैकी सहा कामांना मान्यता दिली असल्याचे स्पष्ट झाले असून, त्यामुळे या मान्यतांच्या वैधतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. माहितीच्या अधिकारांतर्गत यापूर्वी मागवलेल्या कामांसंदर्भातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या माहितीत तफावत असल्याने संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या तांत्रिक मान्यता अनियमितता व गैरव्यवहारात सहभाग असल्याची शक्यता दिसून येत आहे. शिवाय नगर परिषदेकडे प्राप्त असणाऱ्या विकासकामांच्या अंदाजपत्रकावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सही-शिक्के असल्याने या कृत्यांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी कर्मचारी सहभागी असण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जर ५०-५५ कामांपैकी फक्त १० कामांची तांत्रिक मान्यता अधिकृतपणे दिली असल्यास अन्य विकास कामांतील प्रशासकीय मान्यता मिळविण्यात व निविदा प्रक्रियेमध्ये अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.
