प्रबोध देशपांडे अकोला : अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक रद्द झाल्याने राजकीय समीकरण बदलणार असून लोकसभा निवडणुकीवर त्याचे परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते तथा आमदार गोवर्धन शर्मा यांचे ३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी निधन झाल्याने अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाची जागा रिक्त झाली. लोकसभा अथवा विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी असल्यास पोटनिवडणूक ही कायद्याने बंधनकारक आहे. २०१९ मध्ये २१ ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण राज्यात विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली होती. २४ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी करून निकाल जाहीर झाला. सरकार स्थापनेत मतभेद झाल्याने राजकीय संकट निर्माण झाले होते. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. आणखी वाचा-खलिस्तान समर्थकाच्या भेटीमुळे राघव चड्ढा वादाच्या भोवऱ्यात त्यानंतर २३ नोव्हेंबर २०१९ च्या पहाटे देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांना सोबत घेऊन सरकार स्थापन केले. या दोघांनी २६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी बहुमत चाचणीच्या आधीच राजीनामा दिला. नवीन सरकारच्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनाची सुरुवात हा महिला दिवस ग्राह्य धरला जातो. त्यानुसार विधानसभेचा कार्यकाळ २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे दिवंगत आमदार गोवर्धन शर्मा यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या जागेचा कालावधी हा एक वर्ष २३ दिवस आहे. परिणामी, अकोला पश्चिमची पोटनिवडणूक लोकसभेसोबतच जाहीर केली होती. या पोटनिवडणुकीविरोधात अकोल्यातील अनिल दुबे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने पोटनिवडणुकीची अधिसूचना रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालाचालींना वेग आला होता. अत्यल्प कालावधीमुळे राजकीय वर्तुळातून निवडणुकीच्या विरोधात देखील सूर उमटत होता. काँग्रेसने साजिद खान पठाण यांना सलग दुसऱ्यांदा उमेदवारी जाहीर केली, तर भाजपकडून उमेदवाराची चाचपणी करण्यात येत होती. लोकसभेसोबतच विधानसभेची पोटनिवडणूक होणार असल्याने दोन्ही निवडणुकांची राजकीय पक्षांकडून रणनीती आखण्यात येत होती. आता पोटनिवडणुकीची अधिसूचनाच रद्द करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे राजकीय समीकरण बदलण्याची चिन्हे आहेत. आणखी वाचा-कंगना राणौतची सर्वात मोठी भूमिका; करिअरसाठी जो जिल्हा सोडला, त्याच मंडीतून मिळाली लोकसभेची उमेदवारी याचिकेमागे काँग्रेसचा ‘हात’ अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात होऊ घातलेल्या पोटनिवडणुकीला काँग्रेसमधील अनेक इच्छुकांचा विरोध होता. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिकाकार्ते अनिल दुबे यांच्यामार्फत काँग्रेस पदाधिकारी विवेक पारसकर यांनी धाव घेतली होती.
