नगर : लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता आणि निवडणूक कार्यक्रम केव्हाही जाहीर होऊ शकतो, असेच सध्याचे वातावरण आहे. सर्वत्र वेध लोकसभा निवडणुकीची लागले असले तरी त्या अडून विधानसभेच्या निवडणुकीची तयारीही इच्छुकांनी सुरू केली आहे. सत्ताधारी पक्षाचे विद्यमान आमदार आपापल्या मतदारसंघात जाहीर करत असलेली योजनांची आणि विकासकामांच्या खर्चाची कोटीच्या कोटी उड्डाणे पाहता विधानसभा निवडणुकीची मोर्चेबांधणी त्यांच्याकडून सुरू झाल्याचे जाणवते. लोकसभा आणि नंतर लगेचच होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांची गणिते जिल्ह्यात परस्परांमध्ये गुंतलेली असल्याचे दिसते आहे. काही महिन्यांपूर्वी लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणुक महाराष्ट्रात एकत्रच होणार का, याची चर्चा सुरू झाली होती. परंतु आता ही चर्चा मागे सरली आहे. लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर लगेचच तीन-चार महिन्यातच विधानसभा निवडणुकीचेही पडघम वाजतील. म्हणजे दोन्ही निवडणुकांमध्ये फारसे अंतर राहीलेले नाही. यापूर्वी सन २०१९ मध्येही अशीच परिस्थिती होती. लागोपाठ होणाऱ्या या दोन्ही निवडणुकांची समीकरणे एकमेकांत अडकलेली आहेत. त्यातून जुने-नवे हिशेब चुकते करण्याचे आडाखेही बांधले जात आहेत. हेही वाचा : नंदुरबारमध्ये आदिवासींना आपलेसे करण्यासाठी काँग्रेसची खेळी, राहुल गांधी यांच्या यात्रेचे ‘आदिवासी न्याय यात्रा’ नामकरण जिल्हा भाजपमध्ये महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे विरुद्ध माजीमंत्री आमदार राम शिंदे अशी खडाजंगी रंगलेली आहे. त्यालाही संदर्भ मागील विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाचे आहेत. आमदार शिंदे यांना त्या पराभवाचे हिशेब चुकते करायचे आहेत. पराभव झालेले शिवाजी कर्डिले यांनी जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदावर पुनर्वसन होताच विखे पितापुत्रांशी जुळून घेतले. सध्या खासदार विखे आणि कर्डिले कोणताही कार्यक्रम जोडीनेच करताना आढळतात. भाजपमधील निष्ठावंतांना न जुमानता शहरात जावयाशी (आमदार संग्राम जगताप-अजितदादा गट) आणि राहुरी-पाथर्डी-नगर विधानसभा मतदारसंघात सासऱ्याशी (शिवाजी कर्डिले) घट्ट सूत विखे यांनी विणले आहे. माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे यांचे चिरंजीव जिल्हा बँकेचे संचालक विवेक कोल्हे यांनी मंत्री विखे यांच्याविरुद्ध ठोकलेले शड्डूचे मूळ कोपरगाव विधानसभेच्या वादातच आहे. तेथे अजितदादा गटाचे आमदार आशुतोष काळे आणि विखे यांच्यामध्ये सख्यही याच साटेलोट्यातून झालेले आहे. मतदारसंघात कोल्हे यांना महायुती अडचणीची ठरली आहे. तेथे आमदार काळे हे कोल्हे यांच्या कार्यकाळापेक्षा अधिक निधी आणल्याचा दावा करु लागले आहेत. गणेश साखर कारखाना हातातून निसटल्याने मंत्री राधाकृष्ण विखे पुन्हा मतदारसंघ पिंजून काढू लागले आहेत. पालकमंत्री असूनही त्यांचे जिल्ह्यात इतरत्र अपवादात्मकच कार्यक्रम होताना आढळतात. हेही वाचा : ‘हिंदूंवर अन्याय करणारी घटना बदलण्याची गरज’; आमदाराच्या वक्तव्यावर भाजपानं झटकले हात, मागितलं स्पष्टीकरण! नगर शहरातील प्रमुख महामार्ग आणि चौकाचौकात सध्या खासदार डॉ. सुजय विखे आणि आमदार संग्राम जगताप यांचे विकासकामांठी किती कोटींचा निधी मंजूर करुन आणला याचे फलक झळकत आहेत. या शर्यतीत पारनेरचे सध्या अजितदादा गटात असलेले व लोकसभा निवडणूक लढवण्याची मनीषा बाळगत कधीही शरद पवार गटाकडे उडी मारण्याच्या तयारीत असलेले आमदार निलेश लंकेही मागे नाहीत. जिल्ह्यातील सत्ताधारी पक्षाचे आमदार निधीबाबत तुपाशी तर विरोधी पक्षाचे आमदार उपाशी आहेत. विधानसभा निवडणुकीचा अंदाज घेत सत्ताधारी आमदारांनी सध्या विकासकामांच्या भूमिपूजन, उद्गाटनांचा धडाका लावला आहे. नगर लोकसभा मतदारसंघातील सुजय विखे आणि निलेश लंके यांच्या दोन इच्छुकांनी काही दिवसांपूर्वी सांस्कृतिक कार्यक्रमातून 'मतपेरणी' केली. त्याची सुरुवात काँग्रेसचे माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली होती. त्याच मार्गाने श्रीगोंद्यातील शरद पवार गटाचे माजी आमदार राहूल जगताप, शेवगाव-पाथर्डी मतदारसंघाच्या आमदार मोनिका राजळे, माजी आमदार चंद्रशेखर घुले यांनी महिला दिनाच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमातून मतपेरणीचा प्रयत्न केलेला आहे. अकोल्याचे माजी आमदार वैभव पिचड यांनीही तीच वाट अवलंबली. हेही वाचा : “ही कृती म्हणजे पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींचा भाजपाला…” काँग्रेसची कडवट टीका! लोकसभेसाठी आमदार लंके यांनी पत्नी जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्य राणी लंके यांना सक्रिय केले. त्यानंतर काही दिवसातच खासदार विखे यांच्या पत्नीही विविध कार्यक्रमातून हजेरी लावताना आढळल्या. याच मार्गाने माजी आमदार राहूल जगताप यांच्या पत्नी डॉ. प्रणोती, माजी आमदार घुले यांच्या पत्नी जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष राजश्री घुले मेळाव्यातून उपस्थिती लावताना दिसत आहेत. ज्येष्ठ नेते थोरात यांची कन्या डॉ. जयश्री यांची गेल्या आठवड्यात युवक काँग्रेसच्या तालुकाध्यक्ष पदी नियुक्ती झाल्याने थोरात यांच्या वारसदार म्हणून राजकीय कारकीर्दीस सुरुवात केल्याचे मानले जाते. डॉ. जयश्री यांचे निवडणुकीतील पहिले पाऊल विधानसभा की जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीतून पडणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष राहील.
