Premium

म्यानमारच्या निर्वासितांची बायोमेट्रिक तपासणी करणार नाही; मिझोरामच्या सरकारने केंद्राचे आदेश धुडकावले

मिझोराममधील मिझो आदिवासी जमातीचे म्यानमारमधील चीन जमातीशी वांशिक संबंध आहेत. त्यामुळे एमएनएफ सरकारने बायोमेट्रिक डेटा गोळा करण्यास नकार दिला आहे. काही महिन्यातच विधानसभेच्या निवडणुका असल्यामुळे या मुद्दयाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

Refugees from Myanmar
मिझोराममध्ये म्यानमार आणि बांगलादेशमधील निर्वासितांची संख्या ६०,००० हून अधिक झाली आहे. (Express Photo by Tora Agarwala)

मिझोराम सरकारने केंद्र सरकारने दिलेले निर्देश धुडकावून लावत म्यानमारमधून आलेल्या निर्वासितांचा बायोमेट्रिक डेटा गोळा करणार नसल्याचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यावर्षी एप्रिल महिन्यात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मिझोराम आणि मणिपूर या दोन्ही राज्यांना म्यानमारमधून या राज्यात आलेल्या अवैध निर्वासितांचा बायोमेट्रिक आणि वैयक्तिक माहितीचा डेटा गोळा करण्यास सांगितले होते. या दोन्ही राज्यांना लागून म्यानमारची मोठी सीमा आहे. जून महिन्यात केंद्राने राज्यांना निर्देश देऊन हे अभियान सप्टेंबरच्या अखेरीस पूर्ण करण्यास सांगितले होते. तसेच दोन्ही राज्यांना एक योजना तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासही सांगितले होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मिझोराममध्ये यावर्षीच्या अखेरीस विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. म्यानमारमधील लष्करी कारवाईपासून वाचण्यासाठी अनेक निर्वासित मिझोरामच्या मार्गावर आहेत. केंद्राने सीमा बंद करण्याचे दिलेले निर्देश धुडकावून लावत मिझोरामने राज्याचे दरवाजे निर्वासितांसाठी खुले केले आहेत. म्यानमारमधील चीन समुदायाच्या लोकांची मिझोरामधील मिझो समुदायाशी वांशिक नाळ जोडलेली आहे, असे सांगितले जाते. मिझोराममध्ये सत्तेवर असलेल्या मुख्यमंत्री झोरामथंगा यांच्या नेतृत्वाखालील मिझो नॅशनल फ्रंट (MNF) सरकारने सांगितले की, ते निर्वासितांचा बायोमेट्रिक डेटा गोळा करणार नाहीत. तसेच मणिपूरनेही सदर डेटा गोळा करण्यासाठी मुदत वाढवून मागितली आहे.

मराठीतील सर्व सत्ताकारण बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Mizoram to ignore centre order says wont collect biometric data of myanmar refugees kvg

First published on: 29-09-2023 at 08:30 IST
Next Story
ओबीसींना राजकीय प्रतिनिधित्व नसेल तर लोकशाहीला काहीही अर्थ नाही; काँग्रेस नेत्याची प्रतिक्रिया