मोहनीराज लहाडे
नगर : सुमारे सव्वाशे वर्षांपूर्वी, १८७९ मध्ये स्थापन झालेल्या भिंगार छावणी परिषदेचे लष्करी क्षेत्र वगळून, नागरी क्षेत्र नगर महापालिकेत समाविष्ट करण्यासाठी सध्या भाजपचे खासदार डॉ. सुजय विखे आणि अजितदादा गटाचे आमदार संग्राम जगताप यांच्या पुढाकारातून महायुतीमध्ये ‘राजकीय लगीन घाई’ सुरू करण्यात आली आहे. भिंगारकरांना नगर शहरात समाविष्ट व्हायचे आहे. ज्या महापालिकेवर भिंगारचा भार पडणार आहे, त्या संस्थेचे मत विचारात घ्यायला राज्यातील सत्ताधाऱ्यांच्या लोकप्रतिनिधींना इच्छा नाही आणि महापालिकेतील सत्ताधारी ठाकरे गट, महापौर या प्रश्नावर बोलायला तयार नाहीत. त्यामुळे हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरु होण्यापूर्वीच राजकीय वळणावर येऊन ठेपली आहे.
भिंगारचा नगर महापालिकेवर भार पडल्यानंतर त्याची भरपाई कशा पद्धतीने केली जाणार आणि छावणी परिषदेतून ‘सुटका’ होऊन मनपा हद्दीत समावेश झाल्यानंतर भिंगारकरांचे नागरी सुविधांचे नष्टचर्य संपणार का, याही प्रश्नाचे उत्तर स्पष्ट नसताना ही ‘राजकीय लगीन घाई’ लोकसभा निवडणुक जवळ आली असतानाच सुरू करण्यात आली आहे. खरेतर सध्या राज्यातील महापालिका, पालिका, जिल्हा परिषद अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणूक प्रक्रिया ठप्प पडलेली आहे. या निवडणुका केंव्हा होतील याची शाश्वती राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना वाटेनाशी झालेली आहे. त्यापूर्वीच संरक्षण मंत्रालयाने देशभरातील छावणी परिषदेच्या निवडणुका वेळोवेळी जाहीर करुन अचानक थांबवल्याही आहेत. त्यामुळे छावणी परिषदांच्या नागरी क्षेत्रातही राजकीय कुंठितावस्था निर्माण झालेली आहे.
हेही वाचा… मालेगावात ठाकरे-शिंदे गटातील लढाई वेगळ्या वळणावर
नगर छावणी परिषदेच्या निवडणुकीसाठी यापूर्वी दि. ३० एप्रिलला मतदान होणार होते. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीरही करण्यात आला होता. तो अचानक रद्द करण्यात आला. आताही नगर महापालिकेची मुदत काही दिवसांतच, म्हणजे ३१ डिसेंबरला संपुष्टात येत आहे. भिंगारचा नगर शहर हद्दीतील समावेशाचा प्रश्न महापालिकेच्या सभेपुढे न आणताच, त्यावर चर्चा न करताच निकाली काढण्याचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. येत्या चार महिन्यांत भिंगारचा महापालिका हद्दीत समावेश होईल, असे खासदार विखे यांनी जाहीरही करुन टाकले आहे. त्यावेळी महापालिका प्रशासकाच्या ताब्यात गेलेली असेल. महापालिका आयुक्तांनी दिलेल्या प्रस्तावाकडे ठाकरे गटाने, महापौरांनी दुर्लक्ष केले आहे. त्यातूनच खासदारांनी महायुतीची स्वतंत्र बैठक आयोजित करत भिंगारच्या समावेशाला चालना देण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु त्यापूर्वी राज्यातील इतर छावणी परिषदांच्या नागरी क्षेत्रांच्या समावेशाची तेथील सद्यस्थिती काय आहे, याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. भिंगारसाठी स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन करण्याऐवजी महापालिकेत समावेशाचा एकमेव पर्याय शिल्लक असल्याची भूमिकाही खासदारानी जाहीर केली आहे.
हेही वाचा… उदय सामंत यांच्या बंधूंचे विनायक राऊत यांच्यासमोर तगडे आव्हान ?
देशात सध्या ६१ छावणी परिषदा आहेत, त्यातील ७ महाराष्ट्रात आहेत. गेल्या वर्षीच्या संसदेच्या अधिवेशनात संरक्षण राज्यमंत्र्यांनी छावणी परिषदांतील नागरी क्षेत्र लगतच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत समाविष्ट करण्याचे जाहीर केले. मात्र लगतच्या संस्थांवर पडणार्या भाराची भरपाई कशा पद्धतीने केली जाणार, याचे धोरण काही जाहीर करण्यात आले नाही. हिमाचल प्रदेशातील योल येथे पहिला प्रयोग करण्यात आला. तो काही यशस्वी झाल्याचे चित्र नसल्याचे मत अधिकारी व्यक्त करतात. महाराष्ट्रात नाशिक, पुणे, औरंगाबाद येथील प्रस्ताव हस्तांतरणात अनंत अडचणी निर्माण झाल्याने सध्या थंड बासनात गुंडाळले गेले आहेत, असे असतानाच नगरच्या प्रस्तावाला चालना दिली जात आहे.
खासदार, आमदार, महायुतीचे पदाधिकारी आणि अधिकार्यांची मते जाणून घेण्यासाठी अनौपचारिक बैठक झाली. त्यामध्ये प्रथमच महापालिका हद्दीतील समावेशाचे जसे फायदे आहेत तसे तोटेही असल्याचे स्पष्ट झाले. नागरी प्रश्न आणि त्यांच्या निराकरणाची समस्या दोन्हीकडे कमी-अधिक प्रमाणात सारखीच आहे. छावणी परिषदेच्या ब्रिटिशकालीन नियमावलीतून आमची सुटका करा, ही सर्वच छावणी परिषदांतील नागरिकांची मूलभूत समस्या आहे. त्याला राजकीय भूमिकेतून उत्तर देण्याचे प्रयत्न लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून नगरमध्ये सुरू करण्यात आले आहेत. यापूर्वी हद्दवाढ होताना महापालिकेला कोणताही निधी मिळाला नाही. परिणामी समाविष्ट बारा गावात सुविधा पुरवताना महापालिकेची आजही दमछाक होते. भिंगारचा समावेश होताना त्याचेही उत्तर मिळालेले नाही.
हेही वाचा… Maharashtra Assembly Winter Session 2023 Live: शोकप्रस्तावानंतर दोन्ही सभागृहांचं कामकाज स्थगित
भिंगारचा महापालिका हद्दीतील समावेशाचा विषय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मार्गी लावला जात आहे. संरक्षण मंत्रालयाचा प्रस्ताव भिंगार छावणी परिषदेस प्राप्त झाल्यानंतर पुढील चार महिन्यांत महापालिका हद्दीत समावेश झालेला असेल. – डॉ. सुजय विखे, खासदार, भाजप. छावणी
परिषदेत लष्करी अधिकाऱ्यांच्या वर्चस्वामुळे लोकशाही अस्तित्वात नाही. आपण भिंगारच्या नागरी क्षेत्रात विकास कामांसाठी निधी देण्यास तयार असल्याचे पत्र अनेकवेळा दिले, मात्र त्यास प्रतिसाद दिला गेला नाही. महापालिका हद्दीत समावेश झाल्यानंतर विकास कामांसाठी राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न आपण व खासदार एकत्र प्रयत्न करू. – संग्राम जगताप आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजितदादा गट).
भिंगारमधील नागरिकांच्या भावनांना काँग्रेसचा पाठिंबा आहे. भिंगारचा समावेश महापालिका हद्दीत झाल्यानंतर तेथील मूलभूत सुविधांसाठी, विकास कामांसाठी कोणता स्वतंत्र निधी केंद्र व राज्य सरकार देणार हे खासदार व आमदारांनी प्रथम जाहीर करावे, नंतरच हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेला चालना द्यावी. – किरण काळे, शहर जिल्हाध्यक्ष, काँग्रेस
नगर : सुमारे सव्वाशे वर्षांपूर्वी, १८७९ मध्ये स्थापन झालेल्या भिंगार छावणी परिषदेचे लष्करी क्षेत्र वगळून, नागरी क्षेत्र नगर महापालिकेत समाविष्ट करण्यासाठी सध्या भाजपचे खासदार डॉ. सुजय विखे आणि अजितदादा गटाचे आमदार संग्राम जगताप यांच्या पुढाकारातून महायुतीमध्ये ‘राजकीय लगीन घाई’ सुरू करण्यात आली आहे. भिंगारकरांना नगर शहरात समाविष्ट व्हायचे आहे. ज्या महापालिकेवर भिंगारचा भार पडणार आहे, त्या संस्थेचे मत विचारात घ्यायला राज्यातील सत्ताधाऱ्यांच्या लोकप्रतिनिधींना इच्छा नाही आणि महापालिकेतील सत्ताधारी ठाकरे गट, महापौर या प्रश्नावर बोलायला तयार नाहीत. त्यामुळे हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरु होण्यापूर्वीच राजकीय वळणावर येऊन ठेपली आहे.
भिंगारचा नगर महापालिकेवर भार पडल्यानंतर त्याची भरपाई कशा पद्धतीने केली जाणार आणि छावणी परिषदेतून ‘सुटका’ होऊन मनपा हद्दीत समावेश झाल्यानंतर भिंगारकरांचे नागरी सुविधांचे नष्टचर्य संपणार का, याही प्रश्नाचे उत्तर स्पष्ट नसताना ही ‘राजकीय लगीन घाई’ लोकसभा निवडणुक जवळ आली असतानाच सुरू करण्यात आली आहे. खरेतर सध्या राज्यातील महापालिका, पालिका, जिल्हा परिषद अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणूक प्रक्रिया ठप्प पडलेली आहे. या निवडणुका केंव्हा होतील याची शाश्वती राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना वाटेनाशी झालेली आहे. त्यापूर्वीच संरक्षण मंत्रालयाने देशभरातील छावणी परिषदेच्या निवडणुका वेळोवेळी जाहीर करुन अचानक थांबवल्याही आहेत. त्यामुळे छावणी परिषदांच्या नागरी क्षेत्रातही राजकीय कुंठितावस्था निर्माण झालेली आहे.
हेही वाचा… मालेगावात ठाकरे-शिंदे गटातील लढाई वेगळ्या वळणावर
नगर छावणी परिषदेच्या निवडणुकीसाठी यापूर्वी दि. ३० एप्रिलला मतदान होणार होते. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीरही करण्यात आला होता. तो अचानक रद्द करण्यात आला. आताही नगर महापालिकेची मुदत काही दिवसांतच, म्हणजे ३१ डिसेंबरला संपुष्टात येत आहे. भिंगारचा नगर शहर हद्दीतील समावेशाचा प्रश्न महापालिकेच्या सभेपुढे न आणताच, त्यावर चर्चा न करताच निकाली काढण्याचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. येत्या चार महिन्यांत भिंगारचा महापालिका हद्दीत समावेश होईल, असे खासदार विखे यांनी जाहीरही करुन टाकले आहे. त्यावेळी महापालिका प्रशासकाच्या ताब्यात गेलेली असेल. महापालिका आयुक्तांनी दिलेल्या प्रस्तावाकडे ठाकरे गटाने, महापौरांनी दुर्लक्ष केले आहे. त्यातूनच खासदारांनी महायुतीची स्वतंत्र बैठक आयोजित करत भिंगारच्या समावेशाला चालना देण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु त्यापूर्वी राज्यातील इतर छावणी परिषदांच्या नागरी क्षेत्रांच्या समावेशाची तेथील सद्यस्थिती काय आहे, याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. भिंगारसाठी स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन करण्याऐवजी महापालिकेत समावेशाचा एकमेव पर्याय शिल्लक असल्याची भूमिकाही खासदारानी जाहीर केली आहे.
हेही वाचा… उदय सामंत यांच्या बंधूंचे विनायक राऊत यांच्यासमोर तगडे आव्हान ?
देशात सध्या ६१ छावणी परिषदा आहेत, त्यातील ७ महाराष्ट्रात आहेत. गेल्या वर्षीच्या संसदेच्या अधिवेशनात संरक्षण राज्यमंत्र्यांनी छावणी परिषदांतील नागरी क्षेत्र लगतच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत समाविष्ट करण्याचे जाहीर केले. मात्र लगतच्या संस्थांवर पडणार्या भाराची भरपाई कशा पद्धतीने केली जाणार, याचे धोरण काही जाहीर करण्यात आले नाही. हिमाचल प्रदेशातील योल येथे पहिला प्रयोग करण्यात आला. तो काही यशस्वी झाल्याचे चित्र नसल्याचे मत अधिकारी व्यक्त करतात. महाराष्ट्रात नाशिक, पुणे, औरंगाबाद येथील प्रस्ताव हस्तांतरणात अनंत अडचणी निर्माण झाल्याने सध्या थंड बासनात गुंडाळले गेले आहेत, असे असतानाच नगरच्या प्रस्तावाला चालना दिली जात आहे.
खासदार, आमदार, महायुतीचे पदाधिकारी आणि अधिकार्यांची मते जाणून घेण्यासाठी अनौपचारिक बैठक झाली. त्यामध्ये प्रथमच महापालिका हद्दीतील समावेशाचे जसे फायदे आहेत तसे तोटेही असल्याचे स्पष्ट झाले. नागरी प्रश्न आणि त्यांच्या निराकरणाची समस्या दोन्हीकडे कमी-अधिक प्रमाणात सारखीच आहे. छावणी परिषदेच्या ब्रिटिशकालीन नियमावलीतून आमची सुटका करा, ही सर्वच छावणी परिषदांतील नागरिकांची मूलभूत समस्या आहे. त्याला राजकीय भूमिकेतून उत्तर देण्याचे प्रयत्न लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून नगरमध्ये सुरू करण्यात आले आहेत. यापूर्वी हद्दवाढ होताना महापालिकेला कोणताही निधी मिळाला नाही. परिणामी समाविष्ट बारा गावात सुविधा पुरवताना महापालिकेची आजही दमछाक होते. भिंगारचा समावेश होताना त्याचेही उत्तर मिळालेले नाही.
हेही वाचा… Maharashtra Assembly Winter Session 2023 Live: शोकप्रस्तावानंतर दोन्ही सभागृहांचं कामकाज स्थगित
भिंगारचा महापालिका हद्दीतील समावेशाचा विषय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मार्गी लावला जात आहे. संरक्षण मंत्रालयाचा प्रस्ताव भिंगार छावणी परिषदेस प्राप्त झाल्यानंतर पुढील चार महिन्यांत महापालिका हद्दीत समावेश झालेला असेल. – डॉ. सुजय विखे, खासदार, भाजप. छावणी
परिषदेत लष्करी अधिकाऱ्यांच्या वर्चस्वामुळे लोकशाही अस्तित्वात नाही. आपण भिंगारच्या नागरी क्षेत्रात विकास कामांसाठी निधी देण्यास तयार असल्याचे पत्र अनेकवेळा दिले, मात्र त्यास प्रतिसाद दिला गेला नाही. महापालिका हद्दीत समावेश झाल्यानंतर विकास कामांसाठी राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न आपण व खासदार एकत्र प्रयत्न करू. – संग्राम जगताप आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजितदादा गट).
भिंगारमधील नागरिकांच्या भावनांना काँग्रेसचा पाठिंबा आहे. भिंगारचा समावेश महापालिका हद्दीत झाल्यानंतर तेथील मूलभूत सुविधांसाठी, विकास कामांसाठी कोणता स्वतंत्र निधी केंद्र व राज्य सरकार देणार हे खासदार व आमदारांनी प्रथम जाहीर करावे, नंतरच हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेला चालना द्यावी. – किरण काळे, शहर जिल्हाध्यक्ष, काँग्रेस
