– सुशीलकुमार शिंदे / प्रसाद हावळे
महाराष्ट्र हे आजही देशातील निर्विवादपणे सर्वार्थांनी प्रगत असे राज्य आहे. म्हणजे, राज्यात विकासाचे मोठमोठे प्रकल्प होताहेत. रस्ते, धरणे, सिंचन प्रकल्प, अन्य पायाभूत सुविधा यांची कामे नजर फिरवावी तिथे सुरू असलेली दिसतात. त्यांवर खर्च होणाऱ्या निधीचे आकडे तर अवाक करणारेही ठरतात. तरीही महाराष्ट्रात जागोजागी समस्या आहेत. जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यात शेती-पाण्याच्या समस्या, बेरोजगारी, स्थलांतरापासून पर्यावरणीय आपत्तींपर्यंतचे विविध प्रश्न तीव्र आहेत. विकासाबाबतची ही विसंगती पाहता, महाराष्ट्राला बसलेला समस्यांचा विळखा दूर सारण्याच्या दृष्टीने व्यापकपणे विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
यातला पहिला मुद्दा म्हणजे, विकासाच्या चौकटीचा. महाराष्ट्रात विकासाची चौकट ही राज्याच्या स्थापनेपासूनच पश्चिम महाराष्ट्रातील विकासाने प्रभावित झाली आहे. इतकी की, गेली पाच दशके विकास करायचा म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रासारखी आर्थिक रचना इतर ठिकाणीही उभी करायची, हेच होत आले. याचे कारण या काळातील राजकीय अर्थकारण. ते प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्रातून नियंत्रित होत होते. पश्चिम महाराष्ट्रातून येणाऱ्या नेतृत्वाच्या हातीच प्रामुख्याने राज्याची सूत्रे या काळात राहिली. त्यामुळेही हे होणे स्वाभाविक होते. पण म्हणून इतर भागातून विकासाचा वेगळा विचार पुढे आला का? तर तसेही दिसत नाही. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीच्या धर्तीवर मराठवाड्यातही साखर उद्योग आणला गेला. मराठवाड्याच्या जनतेला आणि नेतृत्वालाही त्यात काही वावगे वाटले नाही. पण आज मराठवाड्यातील साखर कारखान्यांची अवस्था काय आहे? मराठवाड्यातील पाण्याचा प्रश्न बिकट झाला आहे. शेती फायद्यात नाही आणि त्याशिवाय अन्य रोजगार नाहीत, अशी स्थिती. दुष्काळाच्या छायेत वावरणाऱ्या मराठवाड्यात या स्थितीला मग जातीय आणि अस्मितावादी मागण्यांवर आधारित आंदोलनांतून उत्तर शोधले जाणे, यात नवल वाटत नाही. त्यामुळे विकास करायचा म्हणजे काय करायचे, याची स्पष्टता राजकीय नेतृत्वाकडे हवीच, तशीच ती नागरिकांमध्येही हवी. मात्र तशी ती दोन्हीकडे दिसत नाही. म्हणूनच विकासाचे ढोबळ, सहज दिसू शकतील, असे मार्ग अवलंबले जातात. मोठमोठे प्रकल्प ही त्याचीच उदाहरणे. विकास ‘रुजवण्या’पेक्षा तो ‘दाखवण्या’कडे वाढलेला हा कल दीर्घपातळीवर नुकसान करणारा ठरू शकतो. तरीही हा ‘ट्रेण्ड’ जनप्रिय ठरतो आहे, याचे कारण मतदारांची बदललेली मानसिकता.
हेही वाचा – महायुतीकडून परभणीत विटेकर की बोर्डीकर ? भाजपमध्ये राष्ट्रवादीच्या विरोधात नाराजी
उदाहरणार्थ, वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी एखादा लोकप्रतिनिधी स्वत: रस्त्यावर उतरतो, याचे मोठे आकर्षण मतदारांमध्ये असते. मग त्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर तो लोकप्रतिनिधी काय करतो, याच्याशी मतदारांना फारसे देणे-घेणे उरत नाही. म्हणूनच पोहोचायला उशीर झाल्याने विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवरून धावत जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधीच्या एखाद्या ‘रील’ची जेवढी चर्चा मतदार करतात, तितकी तो लोकप्रतिनिधी सभागृहात काय मुद्दे मांडतो आहे, याची होताना दिसत नाही.
त्यामुळेच गेल्या दोन दशकांतील सर्वच पक्षांचे जाहीरनामेदेखील बदललेले दिसतात. विकासाची एक निश्चित दिशा दाखवणारा जाहीरनामा आता जवळपास अप्राप्य झाला आहे. नाही म्हणायला, महाराष्ट्रात तसा शेवटचा प्रयत्न दहा वर्षांपूर्वी राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केला होता. परंतु तेही आता त्यांच्या ‘ब्ल्यू प्रिंट’वर बोलताना दिसत नाहीत. याचे कारण मतदारांच्या मनातील विकासाची बदललेली व्याख्या. त्यामुळेच तर पृथ्वीराज चव्हाण किंवा देवेंद्र फडणवीस यांसारख्या नेतृत्वाने विकासप्रश्नांबाबत दाखवलेले व्यापक भान हे जनचर्चेचा किंवा जनचिकित्सेचा विषय होत नाही.
हेही वाचा – शहांनी बडदास्त ठेवलेले उदयनराजे आता भेटीसाठीही तरसले!
मग विकास केला म्हणजे अमुक इतका निधी मतदारसंघात आणला, हे सांगणारी आजच्या लोकप्रतिनिधींची भाषा ही त्याच मतदारांच्या मानसिकतेला आवाहन करणारी असते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे आपापल्या भागातील, जिल्ह्यातील विकासाच्या व्यापक शक्यता ध्यानात घेतल्या जात नाहीत. दुसरे म्हणजे, महाराष्ट्रात प्रादेशिक असमतोलाची चर्चा नेहमी होत असते. तशी ती गेली सुमारे पाच दशके होत आहे. त्यातून पाणीवाटप, उद्योग उभारणी यांसारखे तेच ते मुद्दे आजही अधूनमधून डोके वर काढत असतात. ते महत्त्वाचेही आहेत. परंतु स्थानिक पर्यावरण, शेती, मनुष्यबळाची उपलब्धता यांसारख्या बाबी ध्यानात घेऊन विकासप्रश्नांची मांडणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे प्रादेशिक असमतोलाच्या प्रश्नांचे केवळ राजकारण घडताना दिसते. वास्तविक, महाराष्ट्रात शहरीकरणाची प्रक्रिया गेल्या दोन दशकांमध्ये वेगाने सुरू आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात निमशहरी भाग तयार झाला आहे. या निमशहरी भागाच्या विकासाबाबत आणि त्या विकासाशी संलग्न असलेल्या ग्रामीण भागाला जोडून घेण्याबाबत विचार होण्याची हीच वेळ आहे. अन्यथा येत्या काळात ग्रामीण आणि शहरी विकासातील दरी न सांधल्याने उभे राहणारे प्रश्न अनेक नवी आव्हाने घेऊन येतील. एकीकडे स्थानिक पातळीवरच्या व्यापक विकासाबरोबरच राज्याच्या पातळीवरही व्यापक विचार होण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, सत्तरच्या दशकात महाराष्ट्रात सुरू झालेली रोजगार हमी योजना किंवा शरद पवार यांनी फलोत्पादन वाढीसाठी केलेले विशेष प्रयत्न. तेव्हा संकटात आलेल्या पारंपरिक ग्रामीण अर्थकारणाला अशा धोरणांनी वेगळी दिशा दिली. ज्याचे सकारात्मक परिणाम आजही दिसताहेत.
हेही वाचा – मराठा आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रणिती शिंदे यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न
विकासाचा असमतोल हा नवे राजकीय नेतृत्व घडवत असतो. महाराष्ट्रात ही प्रक्रिया घडत आली आहे. नारायण राणे, गोपीनाथ मुंडे, विलासराव देशमुख, नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वाचा उदय हा त्याच प्रक्रियेतून झाला. दुसरे म्हणजे, महाराष्ट्रात विशिष्ट प्रश्नावर तज्ज्ञता मिळवणाऱ्या, त्याबाबत सत्तेत असताना आणि नसतानाही सक्रियता दाखवणाऱ्या नेतृत्वाची फळी एकेकाळी कार्यरत होती. मोहन धारिया, वसंतदादा पाटील, शरद जोशी, बाळासाहेब विखे ही त्यातली काही उदाहरणे. आता असे पाणी, शेती, सहकार, शिक्षण, आरोग्य अशा प्रश्नांवर लढणारे नेतृत्व राज्यात दिसत नाही. तिसरे म्हणजे, लोकप्रतिनिधींवर किंवा सरकारवर जनचळवळींचा दबाव असणे आवश्यक असते. महाराष्ट्रातील जनचळवळी अपवाद वगळता याबाबत प्रभावशून्य दिसतात. जनचळवळींचा पक्षीय राजकारणावर कोणताही दबाव उरलेला नसल्याचा सध्याचा काळ आहे. एकेकाळी विविध प्रश्नांवर काम करणारे असे दबावगट महाराष्ट्रात होते, याचा विसर पडावा अशी ही स्थिती आहे. त्यामुळेच आज बरोजगारी, पाणीटंचाई, शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्थेतील अनेक प्रश्न, तसेच हवामान बदलाचे प्रलयंकारी आव्हान समोर उभे ठाकले असताना महाराष्ट्राच्या मनातील मुद्द्यांची चर्चा होणे आवश्यक आहे. आताच्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्ष आणि मतदारांकडूनही ती चर्चा होते का, हे पाहायचे.
(लेखकद्वयी ‘इंडियन सेंटर फॉर पॉलिसी अँड लीडरशिप डेव्हलपमेंट’चे संचालक असून धोरण संशोधन क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)
prasadhavale@icpld.org
महाराष्ट्र हे आजही देशातील निर्विवादपणे सर्वार्थांनी प्रगत असे राज्य आहे. म्हणजे, राज्यात विकासाचे मोठमोठे प्रकल्प होताहेत. रस्ते, धरणे, सिंचन प्रकल्प, अन्य पायाभूत सुविधा यांची कामे नजर फिरवावी तिथे सुरू असलेली दिसतात. त्यांवर खर्च होणाऱ्या निधीचे आकडे तर अवाक करणारेही ठरतात. तरीही महाराष्ट्रात जागोजागी समस्या आहेत. जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यात शेती-पाण्याच्या समस्या, बेरोजगारी, स्थलांतरापासून पर्यावरणीय आपत्तींपर्यंतचे विविध प्रश्न तीव्र आहेत. विकासाबाबतची ही विसंगती पाहता, महाराष्ट्राला बसलेला समस्यांचा विळखा दूर सारण्याच्या दृष्टीने व्यापकपणे विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
यातला पहिला मुद्दा म्हणजे, विकासाच्या चौकटीचा. महाराष्ट्रात विकासाची चौकट ही राज्याच्या स्थापनेपासूनच पश्चिम महाराष्ट्रातील विकासाने प्रभावित झाली आहे. इतकी की, गेली पाच दशके विकास करायचा म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रासारखी आर्थिक रचना इतर ठिकाणीही उभी करायची, हेच होत आले. याचे कारण या काळातील राजकीय अर्थकारण. ते प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्रातून नियंत्रित होत होते. पश्चिम महाराष्ट्रातून येणाऱ्या नेतृत्वाच्या हातीच प्रामुख्याने राज्याची सूत्रे या काळात राहिली. त्यामुळेही हे होणे स्वाभाविक होते. पण म्हणून इतर भागातून विकासाचा वेगळा विचार पुढे आला का? तर तसेही दिसत नाही. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीच्या धर्तीवर मराठवाड्यातही साखर उद्योग आणला गेला. मराठवाड्याच्या जनतेला आणि नेतृत्वालाही त्यात काही वावगे वाटले नाही. पण आज मराठवाड्यातील साखर कारखान्यांची अवस्था काय आहे? मराठवाड्यातील पाण्याचा प्रश्न बिकट झाला आहे. शेती फायद्यात नाही आणि त्याशिवाय अन्य रोजगार नाहीत, अशी स्थिती. दुष्काळाच्या छायेत वावरणाऱ्या मराठवाड्यात या स्थितीला मग जातीय आणि अस्मितावादी मागण्यांवर आधारित आंदोलनांतून उत्तर शोधले जाणे, यात नवल वाटत नाही. त्यामुळे विकास करायचा म्हणजे काय करायचे, याची स्पष्टता राजकीय नेतृत्वाकडे हवीच, तशीच ती नागरिकांमध्येही हवी. मात्र तशी ती दोन्हीकडे दिसत नाही. म्हणूनच विकासाचे ढोबळ, सहज दिसू शकतील, असे मार्ग अवलंबले जातात. मोठमोठे प्रकल्प ही त्याचीच उदाहरणे. विकास ‘रुजवण्या’पेक्षा तो ‘दाखवण्या’कडे वाढलेला हा कल दीर्घपातळीवर नुकसान करणारा ठरू शकतो. तरीही हा ‘ट्रेण्ड’ जनप्रिय ठरतो आहे, याचे कारण मतदारांची बदललेली मानसिकता.
हेही वाचा – महायुतीकडून परभणीत विटेकर की बोर्डीकर ? भाजपमध्ये राष्ट्रवादीच्या विरोधात नाराजी
उदाहरणार्थ, वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी एखादा लोकप्रतिनिधी स्वत: रस्त्यावर उतरतो, याचे मोठे आकर्षण मतदारांमध्ये असते. मग त्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर तो लोकप्रतिनिधी काय करतो, याच्याशी मतदारांना फारसे देणे-घेणे उरत नाही. म्हणूनच पोहोचायला उशीर झाल्याने विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवरून धावत जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधीच्या एखाद्या ‘रील’ची जेवढी चर्चा मतदार करतात, तितकी तो लोकप्रतिनिधी सभागृहात काय मुद्दे मांडतो आहे, याची होताना दिसत नाही.
त्यामुळेच गेल्या दोन दशकांतील सर्वच पक्षांचे जाहीरनामेदेखील बदललेले दिसतात. विकासाची एक निश्चित दिशा दाखवणारा जाहीरनामा आता जवळपास अप्राप्य झाला आहे. नाही म्हणायला, महाराष्ट्रात तसा शेवटचा प्रयत्न दहा वर्षांपूर्वी राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केला होता. परंतु तेही आता त्यांच्या ‘ब्ल्यू प्रिंट’वर बोलताना दिसत नाहीत. याचे कारण मतदारांच्या मनातील विकासाची बदललेली व्याख्या. त्यामुळेच तर पृथ्वीराज चव्हाण किंवा देवेंद्र फडणवीस यांसारख्या नेतृत्वाने विकासप्रश्नांबाबत दाखवलेले व्यापक भान हे जनचर्चेचा किंवा जनचिकित्सेचा विषय होत नाही.
हेही वाचा – शहांनी बडदास्त ठेवलेले उदयनराजे आता भेटीसाठीही तरसले!
मग विकास केला म्हणजे अमुक इतका निधी मतदारसंघात आणला, हे सांगणारी आजच्या लोकप्रतिनिधींची भाषा ही त्याच मतदारांच्या मानसिकतेला आवाहन करणारी असते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे आपापल्या भागातील, जिल्ह्यातील विकासाच्या व्यापक शक्यता ध्यानात घेतल्या जात नाहीत. दुसरे म्हणजे, महाराष्ट्रात प्रादेशिक असमतोलाची चर्चा नेहमी होत असते. तशी ती गेली सुमारे पाच दशके होत आहे. त्यातून पाणीवाटप, उद्योग उभारणी यांसारखे तेच ते मुद्दे आजही अधूनमधून डोके वर काढत असतात. ते महत्त्वाचेही आहेत. परंतु स्थानिक पर्यावरण, शेती, मनुष्यबळाची उपलब्धता यांसारख्या बाबी ध्यानात घेऊन विकासप्रश्नांची मांडणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे प्रादेशिक असमतोलाच्या प्रश्नांचे केवळ राजकारण घडताना दिसते. वास्तविक, महाराष्ट्रात शहरीकरणाची प्रक्रिया गेल्या दोन दशकांमध्ये वेगाने सुरू आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात निमशहरी भाग तयार झाला आहे. या निमशहरी भागाच्या विकासाबाबत आणि त्या विकासाशी संलग्न असलेल्या ग्रामीण भागाला जोडून घेण्याबाबत विचार होण्याची हीच वेळ आहे. अन्यथा येत्या काळात ग्रामीण आणि शहरी विकासातील दरी न सांधल्याने उभे राहणारे प्रश्न अनेक नवी आव्हाने घेऊन येतील. एकीकडे स्थानिक पातळीवरच्या व्यापक विकासाबरोबरच राज्याच्या पातळीवरही व्यापक विचार होण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, सत्तरच्या दशकात महाराष्ट्रात सुरू झालेली रोजगार हमी योजना किंवा शरद पवार यांनी फलोत्पादन वाढीसाठी केलेले विशेष प्रयत्न. तेव्हा संकटात आलेल्या पारंपरिक ग्रामीण अर्थकारणाला अशा धोरणांनी वेगळी दिशा दिली. ज्याचे सकारात्मक परिणाम आजही दिसताहेत.
हेही वाचा – मराठा आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रणिती शिंदे यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न
विकासाचा असमतोल हा नवे राजकीय नेतृत्व घडवत असतो. महाराष्ट्रात ही प्रक्रिया घडत आली आहे. नारायण राणे, गोपीनाथ मुंडे, विलासराव देशमुख, नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वाचा उदय हा त्याच प्रक्रियेतून झाला. दुसरे म्हणजे, महाराष्ट्रात विशिष्ट प्रश्नावर तज्ज्ञता मिळवणाऱ्या, त्याबाबत सत्तेत असताना आणि नसतानाही सक्रियता दाखवणाऱ्या नेतृत्वाची फळी एकेकाळी कार्यरत होती. मोहन धारिया, वसंतदादा पाटील, शरद जोशी, बाळासाहेब विखे ही त्यातली काही उदाहरणे. आता असे पाणी, शेती, सहकार, शिक्षण, आरोग्य अशा प्रश्नांवर लढणारे नेतृत्व राज्यात दिसत नाही. तिसरे म्हणजे, लोकप्रतिनिधींवर किंवा सरकारवर जनचळवळींचा दबाव असणे आवश्यक असते. महाराष्ट्रातील जनचळवळी अपवाद वगळता याबाबत प्रभावशून्य दिसतात. जनचळवळींचा पक्षीय राजकारणावर कोणताही दबाव उरलेला नसल्याचा सध्याचा काळ आहे. एकेकाळी विविध प्रश्नांवर काम करणारे असे दबावगट महाराष्ट्रात होते, याचा विसर पडावा अशी ही स्थिती आहे. त्यामुळेच आज बरोजगारी, पाणीटंचाई, शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्थेतील अनेक प्रश्न, तसेच हवामान बदलाचे प्रलयंकारी आव्हान समोर उभे ठाकले असताना महाराष्ट्राच्या मनातील मुद्द्यांची चर्चा होणे आवश्यक आहे. आताच्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्ष आणि मतदारांकडूनही ती चर्चा होते का, हे पाहायचे.
(लेखकद्वयी ‘इंडियन सेंटर फॉर पॉलिसी अँड लीडरशिप डेव्हलपमेंट’चे संचालक असून धोरण संशोधन क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)
prasadhavale@icpld.org
