अनिकेत साठे
नाशिक – मुंबईत पराभूत झाल्यानंतर येवला या दुष्काळग्रस्त भागात राजकीय बस्तान मांडल्यानंतर तीनवेळा नाशिकच्या पालकमंत्री पदाचा लाभ मिळालेले राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ पुन्हा एकदा नाशिकचे पालकमंत्रीपद मिळावे, यासाठी धडपडत आहेत. वयोमानाचे कारण देत अन्य जिल्ह्यांच्या पालकत्वात त्यांनी रस दाखविला नाही. पण, नाशिकसाठी मात्र त्यांच्यासह अजित पवार गटही आग्रही आहे. कृषिबहुल नाशिक जिल्ह्यात या गटाचे सहा आमदार आहेत. स्थानिक पातळीवर आपली राजकीय पकड मजबूत करण्यासाठी आजवर पालकमंत्रीपद भुजबळांना अतिशय महत्वाचे ठरले होते. निवडणुका जवळ आल्याने शरद पवार यांना तोंड देण्यासाठी या पदाचा उपयोग करण्याचा त्यांच्यासह अजित पवार गटाचा प्रयत्न आहे.
राज्यातील महायुती सरकारमध्ये राष्ट्रवादीतील अजित पवार गट सामील झाल्यानंतर पालकमंत्रिपदाचा निर्माण झालेला तिढा काहीसा दूर झाला असला तरी जाहीर झालेल्या १२ जिल्ह्यांच्या यादीत नाशिकचा समावेश नसल्यामुळे या जिल्ह्यात शिंदे गट आणि अजितदादा गटात संघर्ष कायम राहिला आहे. शिंदे गटाचे दादा भुसे यांच्याकडील पालकमंत्रिपद काढून ते छगन भुजबळ यांच्याकडे घेण्याचा अजितदादा गटाचा प्रयत्न आहे. भाजप-शिवसेनेचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर वाटाघाटीत हे पद शिंदे गटाने भाजपकडून खेचून घेतले होते. शिंदे गटही ते सहजासहजी देण्यास तयार नसल्याने हा पेच सुटलेला नाही. महायुतीतील शिवसेना व भाजपच्या तुलनेत राष्ट्रवादीचे जिल्ह्यात जास्त आमदार आहेत. सत्तेत सहभागी झालेल्या या आमदारांना आगामी निवडणुकीत शरद पवार यांचा मुख्यत्वे सामना करावा लागणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात करोनामुळे मतदार संघात फारशी कामे झाली नाहीत. आमदारकीच्या अखेरच्या टप्प्यात ती संधी न मिळाल्यास राजकीय भवितव्याची चिंता सत्तेत सहभागी झालेल्या आमदारांना आहे. भुजबळही त्यास अपवाद नाहीत.
आणखी वाचा-‘कायद्यापेक्षा कुणीही मोठा नाही’, ‘आप’च्या संजय सिंह यांच्या अटकेनंतर काँग्रेसची भूमिका
भुजबळांनी बंडाचा झेंडा उगारल्यानंतर खुद्द शरद पवार यांना धक्का बसला होता. राष्ट्रवादीतील मराठा नेत्यांपेक्षाही त्यांचा ओबीसींचे नेतृत्व करणाऱ्या भुजबळांवर अधिक विश्वास होता. त्यामुळे काँग्रेस वा उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत सत्ता स्थापनेत अजित दादांच्या तुलनेत भुजबळांना अनेकदा झुकते माप मिळाल्याचे दिसून येते. शरद पवारांशी निकटचे संबंध राखून राष्ट्रवादीतील मराठा नेत्यांना शह देण्याचे कसब भुजबळांनी लिलया आत्मसात केले होते. या एकंदर स्थितीत शरद पवार यांनी सत्तेत सहभागी झालेल्या भुजबळांच्या येवला मतदारसंघात राज्यातील पहिली सभा घेत आगामी दिशा स्पष्ट केली आहे. कृषिबहुल जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. निवडणुकीत महाविकास आघाडीशी दोन हात करण्यासाठी सत्तेतील महत्वाची पदे हाती राखणे दादा गटासाठी महत्वाचे झाले आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचा ओघ मतदारसंघात वळवता येतो. आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने आपला प्रभाव राखण्यासाठी पालकमंत्री पदासाठी भुजबळ आग्रही आहेत. पक्षाकडून भुजबळांना अन्य जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद देण्याची तयारी दर्शविली गेली. परंतु, भुजबळ हे त्यास तयार झाले नाहीत. वयोमानानुसार दूरवरील जिल्ह्यात भ्रमंती करण्यास मर्यादा येतात, हे कारण त्यांनी पुढे केले. माझगाव येथे पराभूत झाल्यानंतर भुजबळांनी येवला विधानसभा मतदारसंघाची निवड केली होती. राज्यातील उपमुख्यमंत्री पदासह अन्य महत्वाची खाती सांभाळताना तीनवेळा नाशिकचे पालकमंत्रीपद आपल्याकडे राखले होते. अर्थात त्यांच्या पालकमंत्रीपदाचा राष्ट्रवादीला पक्ष म्हणून कितपत फायदा झाला, याबद्दल मतभिन्नता आहे. पण जिल्ह्याच्या राजकारणावर पकड राखण्यात भुजबळ हे यशस्वी झाले. बंडानंतर पालकमंत्री पदाच्या माध्यमातून जिल्ह्यावरील पकड सैल होऊ नये, यासाठी भुजबळांची धडपड आहे.
नाशिक – मुंबईत पराभूत झाल्यानंतर येवला या दुष्काळग्रस्त भागात राजकीय बस्तान मांडल्यानंतर तीनवेळा नाशिकच्या पालकमंत्री पदाचा लाभ मिळालेले राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ पुन्हा एकदा नाशिकचे पालकमंत्रीपद मिळावे, यासाठी धडपडत आहेत. वयोमानाचे कारण देत अन्य जिल्ह्यांच्या पालकत्वात त्यांनी रस दाखविला नाही. पण, नाशिकसाठी मात्र त्यांच्यासह अजित पवार गटही आग्रही आहे. कृषिबहुल नाशिक जिल्ह्यात या गटाचे सहा आमदार आहेत. स्थानिक पातळीवर आपली राजकीय पकड मजबूत करण्यासाठी आजवर पालकमंत्रीपद भुजबळांना अतिशय महत्वाचे ठरले होते. निवडणुका जवळ आल्याने शरद पवार यांना तोंड देण्यासाठी या पदाचा उपयोग करण्याचा त्यांच्यासह अजित पवार गटाचा प्रयत्न आहे.
राज्यातील महायुती सरकारमध्ये राष्ट्रवादीतील अजित पवार गट सामील झाल्यानंतर पालकमंत्रिपदाचा निर्माण झालेला तिढा काहीसा दूर झाला असला तरी जाहीर झालेल्या १२ जिल्ह्यांच्या यादीत नाशिकचा समावेश नसल्यामुळे या जिल्ह्यात शिंदे गट आणि अजितदादा गटात संघर्ष कायम राहिला आहे. शिंदे गटाचे दादा भुसे यांच्याकडील पालकमंत्रिपद काढून ते छगन भुजबळ यांच्याकडे घेण्याचा अजितदादा गटाचा प्रयत्न आहे. भाजप-शिवसेनेचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर वाटाघाटीत हे पद शिंदे गटाने भाजपकडून खेचून घेतले होते. शिंदे गटही ते सहजासहजी देण्यास तयार नसल्याने हा पेच सुटलेला नाही. महायुतीतील शिवसेना व भाजपच्या तुलनेत राष्ट्रवादीचे जिल्ह्यात जास्त आमदार आहेत. सत्तेत सहभागी झालेल्या या आमदारांना आगामी निवडणुकीत शरद पवार यांचा मुख्यत्वे सामना करावा लागणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात करोनामुळे मतदार संघात फारशी कामे झाली नाहीत. आमदारकीच्या अखेरच्या टप्प्यात ती संधी न मिळाल्यास राजकीय भवितव्याची चिंता सत्तेत सहभागी झालेल्या आमदारांना आहे. भुजबळही त्यास अपवाद नाहीत.
आणखी वाचा-‘कायद्यापेक्षा कुणीही मोठा नाही’, ‘आप’च्या संजय सिंह यांच्या अटकेनंतर काँग्रेसची भूमिका
भुजबळांनी बंडाचा झेंडा उगारल्यानंतर खुद्द शरद पवार यांना धक्का बसला होता. राष्ट्रवादीतील मराठा नेत्यांपेक्षाही त्यांचा ओबीसींचे नेतृत्व करणाऱ्या भुजबळांवर अधिक विश्वास होता. त्यामुळे काँग्रेस वा उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत सत्ता स्थापनेत अजित दादांच्या तुलनेत भुजबळांना अनेकदा झुकते माप मिळाल्याचे दिसून येते. शरद पवारांशी निकटचे संबंध राखून राष्ट्रवादीतील मराठा नेत्यांना शह देण्याचे कसब भुजबळांनी लिलया आत्मसात केले होते. या एकंदर स्थितीत शरद पवार यांनी सत्तेत सहभागी झालेल्या भुजबळांच्या येवला मतदारसंघात राज्यातील पहिली सभा घेत आगामी दिशा स्पष्ट केली आहे. कृषिबहुल जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. निवडणुकीत महाविकास आघाडीशी दोन हात करण्यासाठी सत्तेतील महत्वाची पदे हाती राखणे दादा गटासाठी महत्वाचे झाले आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचा ओघ मतदारसंघात वळवता येतो. आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने आपला प्रभाव राखण्यासाठी पालकमंत्री पदासाठी भुजबळ आग्रही आहेत. पक्षाकडून भुजबळांना अन्य जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद देण्याची तयारी दर्शविली गेली. परंतु, भुजबळ हे त्यास तयार झाले नाहीत. वयोमानानुसार दूरवरील जिल्ह्यात भ्रमंती करण्यास मर्यादा येतात, हे कारण त्यांनी पुढे केले. माझगाव येथे पराभूत झाल्यानंतर भुजबळांनी येवला विधानसभा मतदारसंघाची निवड केली होती. राज्यातील उपमुख्यमंत्री पदासह अन्य महत्वाची खाती सांभाळताना तीनवेळा नाशिकचे पालकमंत्रीपद आपल्याकडे राखले होते. अर्थात त्यांच्या पालकमंत्रीपदाचा राष्ट्रवादीला पक्ष म्हणून कितपत फायदा झाला, याबद्दल मतभिन्नता आहे. पण जिल्ह्याच्या राजकारणावर पकड राखण्यात भुजबळ हे यशस्वी झाले. बंडानंतर पालकमंत्री पदाच्या माध्यमातून जिल्ह्यावरील पकड सैल होऊ नये, यासाठी भुजबळांची धडपड आहे.
