04 July 2020

News Flash

‘इन्फ्रा’ योजनेमध्ये लोकसहभागाबाबत विद्युत समितीत ‘अंधार’

महावितरणच्या कामात लोकसहभाग वाढविण्यासाठी तालुकास्तरीय समित्याही स्थापन करण्याचे ऊर्जामंत्र्यांनी जाहीर केले असले, तरी...

| June 14, 2015 03:30 am

शहरातील वीज वितरण यंत्रणा सक्षम करण्याच्या दृष्टीने महावितरण कंपनीकडून राबविण्यात येणाऱ्या ‘इन्फ्रा २’ या योजनेमधील अपेक्षित कामांमध्ये लोकसहभाग घेण्याची मागणी सध्या होत आहे. मात्र, वीज ग्राहकांना चांगली सेवा मिळण्याच्या दृष्टीने स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हा विद्युत समन्वय समितीची बैठकच होत नसल्याने या विषयाबाबत समितीत ‘अंधार’ असल्याचे दिसून येत आहे. महावितरणच्या कामात लोकसहभाग वाढविण्यासाठी तालुकास्तरीय समित्याही स्थापन करण्याचे ऊर्जामंत्र्यांनी जाहीर केले असले, तरी या समित्याही अद्याप प्रत्यक्षात येऊ शकलेल्या नाहीत.
महावितरण कंपनीकडून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये विजेच्या पायाभूत सुविधांची कामे करण्यात येत आहेत. ‘इन्फ्रा २’ या प्रकल्पांतर्गत पुणे शहरामध्ये ३५१ कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. त्या अंतर्गत शहरामध्ये सहा नवीन वीज उपकेंद्रे, ११ नवीन स्विचिंग स्टेशन व उपकेंद्रातील रोहित्रांची क्षमतावाढ तसेच ४०० नवीन वितरण रोहित्र उभारण्यात येणार आहेत. पुणे शहराची विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता वीजपुरवठय़ाची क्षमता वाढविण्यासाठी ही कामे होणे अत्यंत गरजेचे आहे. पालिकेच्या खोदाई शुल्कामुळे ही कामे रखडली होती. हा तिढा आता सुटला, मात्र खोदाईला सध्या परवानगी नसल्याने पावसाळ्यानंतरच प्रत्यक्षात कामे सुरू होणार आहेत.
प्रकल्पांच्या कामाच्या निविदा काढून ठेकेदारांना कामेही देण्यात आली आहेत. मात्र, त्यात लोकसहभागाचा अभाव असल्याचा मुद्दा सजग नागरिक मंचने उपस्थित केला आहे. नेमकी कोणती कामे गरजेची आहेत. याबाबत सामाजिक संस्था तसेच वीज क्षेत्रातील अभ्यासकांचीही मते जाणून घेणे गरजेचे आहे, असे मत मंचने व्यक्त केले आहे.
वीज ग्राहकांना चांगली सुविधा मिळण्याच्या दृष्टीने वीज वितरण कंपनीच्या कामाचा आढावा घेणारी जिल्हा विद्युत समन्वय समिती सध्या अस्तित्वात आहे. ‘इन्फ्रा’ प्रकल्पातील कामांचाही समितीने आढावा घेणे गरजेचे असताना या समितीची गेल्या साडेतीन महिन्यांत एकही बैठक झालेली नाही. याच समितीच्या धर्तीवर महावितरणच्या कामामध्ये लोकसहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्य़ाबरोबरच तालुकास्तरीय विद्युत समित्या स्थापन करण्याची घोषणा ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली होती. घोषणा करून तीन महिन्यांचा कालावधी उलटला असला, तरी अद्यापही या समित्या स्थापन झाल्या नाहीत. त्यामुळे वीज विषयक कामांमध्ये लोकसहभाग डावलला जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 14, 2015 3:30 am

Web Title: infra mseb electricity mahavitaran
Next Stories
1 अनुसूचित जातीच्या अधिक विद्यार्थ्यांना आयआयटी प्रवेशाची संधी
2 नेपाळमधील शाळेच्या उभारणीसाठी दहा लाखांचा निधी
3 कोथरूडच्या शिवसेनेतर्फे शासन आपल्या दारी उपक्रम
Just Now!
X