शहरातील पर्यावरणाची सद्य:स्थिती मांडणारा अहवाल नुकताच महापालिका प्रशासनाकडून मांडण्यात आला. या अहवालावर आता यथावकाश जोरदार चर्चा होईल. पर्यावरणाचा ऱ्हास कसा होतो, याचा लेखाजोखा मांडला जाऊन अहवालातील गंभीर बाबींची दखल घेत प्रशासनावर टीकेची झोड उठविली जाईल. नव्या अहवालात या चर्चाची दखल घेण्याची तत्परता दाखविण्यात येईल पण पुढे काय? हा प्रश्न कायम राहील. शहरातील पर्यावरण कसे आहे, त्यामध्ये कोणते आणि कशा पद्धतीने बदल होत आहेत, त्याला कारणीभूत घटक कोणते यांची माहिती व्हावी आणि पर्यावरणाचे रक्षण व्हावे या हेतूने महापालिका प्रशासनाकडून पर्यावरण अहवाल तयार करण्यात येतो. गेल्या वीस वर्षांपासून दरवर्षी या अहवालाच्या माध्यमातून पर्यावरणाचा ऊहापोह करण्यात येतो. दरवर्षी पर्यावरणाची स्थिती दिवसेंदिवस विदारक होत असल्याचे चित्र पुढे येत आहे. हवा, वायू, पाणी, ध्वनी या पर्यावरणाशी संबंधित कोणत्याही घटकांकडे पाहिले की त्यामध्ये मोठे बदल होत असल्याचे दिसून येते. एकूणच शहरातील पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्यावर अहवालाच्या माध्यमातून एक प्रकारे शिक्कामोर्तबच केले जाते. पर्यावरणाचा ढासळता समतोल, हा चिंतेचा विषय असतानाही त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही, ही देखील वस्तुस्थिती आहे. महापालिकेत सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो केवळ अहवालाला मंजुरी देण्याची आणि तासभर पण सोयीने चर्चा करण्याची औपचारिकताच केवळ पूर्ण केली जाते. ही ‘प्रथा’ प्रशासनाच्याही अंगवळणी पडली आहे. आताही अहवालातून पुढे आलेल्या गंभीर बाबींवर अवघी काही तास चर्चा होईल. पण उदासीन, असंवेदनशील कारभारामुळे उपाययोजना कागदावरच राहतील. यावेळीही हाच प्रकार होण्याची शक्यता आहे. यंदाच्या पर्यावरण अहवालातून अनेक गंभीर बाबी पुढे आल्या आहेत. नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आलेला ताण, नागरी सुविधांची कमतरता, आर्थिक स्तरात वाढ होत असतानाच पर्यावरणीय बाबींची होत असलेली पिछेहाट, वाढती लोकसंख्या, औद्योगिक, आर्थिक, भौगोलिक क्षेत्राची वाढ, जमिनीचा चुकीच्या पद्धतीने होत असलेला वापर, वाहनांचे प्रतीवर्षी वाढत असलेले प्रमाण, ध्वनीच्या पातळीबरोबरच हवा, पाण्याची ढासळलेली गुणवत्ता, घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न, वाहतूक व्यवस्थापन, कामगारांची वाढती संख्या, मुळा-मुठा नदीतील नष्ट होत असलेली जैवविविधता अशा अहवालातील कोणत्याही गोष्टींवर नजर टाकल्यास त्याचे गांभीर्य पुढे येते. पण या गोष्टींवर कोणतेही नियंत्रण ठेवण्याच्या ठोस उपाययोजना मात्र प्रशासनाला आणि सत्ताधाऱ्यांना आतापर्यंत करता आलेल्या नाहीत. मानवी हस्तक्षेपामुळेच त्याचे विपरित परिणाम पुढे येत आहेत. शहरातील वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना रस्ते मात्र अपुरे आहेत. नवीन रस्त्यांची निर्मिती तर लांबची गोष्ट, शहरातील रस्तारुंदीकरणाची प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. वाहनांच्या तुलनेत प्रशासनाला वाहनतळांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात पूर्णपणे अपयश आले आहे. वेडय़ावाकडय़ा स्वरूपात, मिळेल तिथे हव्या त्या पद्धतीने उभ्या राहिलेल्या टोलेजंग इमारती, गृहप्रकल्प आणि इमारतींना चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आलेली परवानगी, सार्वजनिक वाहतुकीचे सक्षमीकरण करण्यात आलेले अपयश, भरमसाठ प्रमाणात वाढलेली खासगी वाहने, पायाभूत सुविधांचा आराखडा न करता मनमानी पद्धतीने टाकलेल्या वेगवेगळ्या वाहिन्यांचे जाळे असेच शहराचे चित्र आहे. या बाबींवर सत्ताधाऱ्यांसह प्रशासनालाही नियंत्रण ठेवण्यात साफ अपयश आल्याचे दिसून येत आहे. पर्यावरणावर या गोष्टींचे काय परिणाम होतील, हे न पाहता केलेल्या या चुकांचा फटका शहराला बसत आहे. डोंगरउतार, डोंगरमाथ्यावर, नदीपात्रात, हरित पट्टय़ात आणि निळ्या पूररेषेत झालेली व्यावसायिक अतिक्रमणे आणि ती वेळीच काढून न टाकण्याची भूमिका या गोष्टी पर्यावरणाबाबत सत्ताधारी आणि प्रशासन किती असंवेदनशील आहेत, हे दाखविणाऱ्या आहेत. मुळातच या गोष्टींची योग्य पद्धतीने पूर्तता झाली असती तर कदाचित पर्यावरणाचा समतोल कायम राहिला असता. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून केवळ चर्चा करण्यातच सर्वच जण धन्यता मानत आहेत. पर्यावरण सद्य:स्थिती अहवाल करताना आलेख, आकडेवारीसह तो सचित्र करण्यात येतो. हा अहवाल कसा परिपूर्ण आहे, त्यामध्ये प्रत्येक घटकाचे कसे सखोल विवेचन, विश्लेषण केले आहे, याचा दावा केला जातो. पण शहराच्या पर्यावरण संवर्धनासाठी पुढाकार घेतला जातो का आणि तो कशा पद्धतीने याची त्रोटक माहिती अहवालात आढळते. कारण दरवर्षी चर्चा होते, उपाययोजना अगदी ठोस आणि कायमस्वरूपी करण्याचे निश्चित होते पण अहवालाला मंजुरी मिळाली की हे सर्व काही फक्त कागदावरच राहाते. शहराचा सुनियोजित विकास करणे हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे मूलभूत कर्तव्य आहे. ते करताना पर्यावरणीय समस्या आणि त्यावर उपाययोजना करून पर्यावरणाचे संवर्धन करणे, त्याचा समतोल साधणे हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. विकासकामांतर्गत नागरिकांच्या गरजांची पूर्तता आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देताना विकास शाश्वत ठेवण्यासाठी विविध उपायांची अंमलबाजवणी करावी लागते, याच महत्त्वाच्या गोष्टींचा सर्वाना विसर पडला आहे. पर्यावरणाची सद्य:स्थिती समजण्यासाठी प्रथम प्रदूषण या संकल्पनेचे आकलन होणे आवश्यक आहे. केवळ कागदावर सचित्र माहिती दिल्यामुळे सर्व काही झाले, पर्यावरणाचा समतोल साधला असे होत नाही. अनेक वर्षांपासून हीच पद्धत आहे. त्यामुळे केवळ चर्चाच होतात. यापूर्वी सातत्याने हा प्रकार पुढे आला आहे. या अहवालावर साधक-बाधक चर्चा करताना ठराविक नगरसेवकच चर्चेत सहभागी होतात. शहराच्या पर्यावरणाचा समतोल राखायचा असेल तर केवळ चर्चेने भागणार नाही. ठोस कृती करावी लागेल. अन्यथा हा अहवाल म्हणजे पर्यावरणाचे संवर्धन करण्यापेक्षा होणारे परिणाम आणि सद्य:स्थिती यांची माहिती देणारी जाडजूड पुस्तिका ठरेल.
