राज्यातील खारफुटीच्या जंगलातून गॅस पाइपलाइन टाकण्याचा निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या या याचिकेवर आज न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.
“आम्ही याप्रकरणाची दखल घेतली आहे. यासंदर्भात येत्या दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश आम्ही महाराष्ट्र सरकारला देत आहोत. त्यानंतर याप्रकरणावर सुनावणी घेण्यात येईल”, असे आदेश सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने दिले.
हेही वाचा – उद्धव ठाकरेंचं मत मशालीला नाही, मग कुणाला? उमेदवाराचं नाव सांगत म्हणाले, “यावेळी…”…
या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांची बाजू वरिष्ठ वकील गोपाल एस यांनी मांडली. यावेळी बोलताना त्यांनी खारफुटीच्या जंगलातून गॅस पाइपलाइन टाकण्याच्या निर्णयाला तीव्र विरोध केला. ज्याप्रकारे चीनने त्यांच्या देशातील खारफुटीची जंगले नष्ट केली, तसाच प्रयत्न आता महाराष्ट्रात केला जात आहे, असे ते म्हणाले. तसेच बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी मुंबईतील २२ हजार झाडे तोडण्यात आली होती. प्रदुषणाच्याबाबतीत आता मुंबईची परिस्थिती दिल्लीप्रमाणे झाली आहे, असेही त्यांनी न्यायालयासमोर सांगितले. दरम्यान, अशा काही याचिकांमुळे देशातील इतर शहरांच्या तुलनेत मुंबई ३० वर्ष मागे आहे, असा दावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला.
