राज्यातील खारफुटीच्या जंगलातून गॅस पाइपलाइन टाकण्याचा निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या या याचिकेवर आज न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.

“आम्ही याप्रकरणाची दखल घेतली आहे. यासंदर्भात येत्या दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश आम्ही महाराष्ट्र सरकारला देत आहोत. त्यानंतर याप्रकरणावर सुनावणी घेण्यात येईल”, असे आदेश सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने दिले.

bombay High Court, bombay High Court Displeased with States Delay in RTE Affidavits, High Court Orders Prompt Action on Admission Issue, rte admission, right to education, Maharashtra government
आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीला स्थगितीचे प्रकरण : दीड महिन्यांपासून प्रतिज्ञापत्र दाखल न करणाऱ्या सरकारला उच्च न्यायालयाचे खडेबोल
Dharavi, rehabilitation,
धारावीकरांच्या पुनर्वसनाला कुर्ल्यातून विरोध, ‘डीआरपीपीए’ला जागा देण्याचा शासन निर्णय त्वरित रद्द करण्याची स्थानिकांची मागणी
INS Vikrant, police report,
आयएनएस ‘विक्रांत’ प्रकरण : प्रकरण बंद करण्याबाबत दाखल पोलिसांच्या अहवालावर लवकर निर्णय घ्या – उच्च न्यायालय
Yuvraj Goyal
भारतीय तरुणाची कॅनडात गोळ्या झाडून हत्या, पोलिसांनी चार संशयितांना घेतलं ताब्यात!
sassoon peon accepted bribe in the premises of juvenile justice board
ससूनमधील शिपायाने बाल न्याय मंडळाच्या आवारात लाच स्वीकारली, सीसीटीव्ही चित्रीकरण पोलिसांच्या ताब्यात
Judicial custody, doctors,
ससूनमधील डॉक्टरांसह चौघांना न्यायालयीन कोठडी, कल्याणीनगर अपघात प्रकरण
A raid on an illegal moneylender who tried to crush him under a tractor
ट्रॅक्टरखाली चिरडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अवैध सावकाराकडे छापेमारी; आक्षेपार्ह कागदपत्रे जप्त
AAP MP Swati Maliwal and YouTuber Dhruv Rathee
ध्रुव राठी आणि ‘आप’वर स्वाती मालिवाल यांचा मोठा आरोप; म्हणाल्या, “बलात्कार आणि जीवे मारण्याची..”

हेही वाचा – उद्धव ठाकरेंचं मत मशालीला नाही, मग कुणाला? उमेदवाराचं नाव सांगत म्हणाले, “यावेळी…”…

या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांची बाजू वरिष्ठ वकील गोपाल एस यांनी मांडली. यावेळी बोलताना त्यांनी खारफुटीच्या जंगलातून गॅस पाइपलाइन टाकण्याच्या निर्णयाला तीव्र विरोध केला. ज्याप्रकारे चीनने त्यांच्या देशातील खारफुटीची जंगले नष्ट केली, तसाच प्रयत्न आता महाराष्ट्रात केला जात आहे, असे ते म्हणाले. तसेच बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी मुंबईतील २२ हजार झाडे तोडण्यात आली होती. प्रदुषणाच्याबाबतीत आता मुंबईची परिस्थिती दिल्लीप्रमाणे झाली आहे, असेही त्यांनी न्यायालयासमोर सांगितले. दरम्यान, अशा काही याचिकांमुळे देशातील इतर शहरांच्या तुलनेत मुंबई ३० वर्ष मागे आहे, असा दावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला.