गर्भधारणापूर्व व प्रसूतिपूर्व गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक (पीसीपीएनडीटी) कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पालिकेत स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळून देखील जागा आणि मनुष्यबळाअभावी हा कक्ष केवळ कागदावरच राहिला आहे. या कक्षासाठी एकूण ३० कर्मचाऱ्यांची गरज असून त्यातील १३ कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासते आहे, तसेच सोनोग्राफी व कृत्रिम गर्भधारणा केंद्रांच्या तांत्रिक बाबी समजू शकणारे ४ पूर्ण वेळ वैद्यकीय अधिकारी देखील कक्षाकडे नसल्यामुळे कक्षाचे काम थंडावले असल्याची माहिती पालिकेतील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. पालिकेतील सूत्रांनी नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार, ‘मे २०१५ मध्ये पीसीपीएनडीटी कक्षासाठीच्या नव्या प्रस्तावाला आयुक्तांची मान्यता मिळाली आणि कक्ष नव्याने स्थापन झाला. या कक्षाला ३० कर्मचाऱ्यांची गरज असून सध्या कक्षाकडे केवळ १७ कर्मचारी आहेत. कक्षासाठी अजूनही जागा मिळालेली नाही. चार पूर्ण वेळ वैद्यकीय अधिकारीही उपलब्ध झाले नसून डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, शिपाई आणि क्लार्क पदांवरील कर्मचाऱ्यांचीही कमतरता आहे. सध्या पालिकेचे १२ अन्न निरीक्षक सोनोग्राफी केंद्रांच्या तपासणीची कामे करत असले तरी या कर्मचाऱ्यांकडे इतरही कामे सोपवली जातात. सोनोग्राफी केंद्रांची तपासणी करून तिथली कागदपत्रे तपासणे, सोनोग्राफी मशिनची नोंदणी व डॉक्टरांची कागदपत्रे पाहणे, न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्यांचा आढावा घेणे या कामांमधील तांत्रिक वैद्यकीय बाबी डॉक्टरांना अधिक चांगल्या प्रकारे समजू शकतात.’ गेली सलग दोन वर्षे पालिकेत पीसीपीएनडीटी कक्ष तयार करण्यासाठी अंदाजपत्रकात प्रत्येकी २० लाख रुपयांची तरतूद केली जात होती. केवळ जागा उपलब्ध नसण्याच्या कारणामुळे दोन्ही वर्षी हा निधी वापरलाच न गेल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केले होते. चालू आर्थिक वर्षांत या कक्षासाठी ८ लाख ५० हजार रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे. २०१२ मध्ये पीसीपीएनडीटी कक्षाचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या नावाखाली विभागीय कार्यालयांकडील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना इतर २२ कामांबरोबरच पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीचे काम देण्यात आले होते. यासंबंधी पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याशी वारंवार संपर्क साधायचा प्रयत्न करूनही प्रतिसाद मिळाला नाही.
