पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने विविध पेठांमध्ये गृहनिर्माण योजनांची कामे हाती घेतली आहेत. मात्र, गृहनिर्माण संस्था किंवा बांधकाम व्यावसायिकांना बंधनकारक असलेली ‘महारेरा’कडील (स्थावर संपदा (विनिमय व विकास) कायदा) नोंदणी प्राधिकरणाने केली नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाने राज्य सरकारच्या निर्णयालाच हरताळ फासल्याचे दिसत आहे. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने वीस वर्षांनंतर गृहनिर्माण योजनांची कामे हाती घेतली आहेत. यामध्ये पेठ क्रमांक ३०, ३२ मध्ये ७९२ सदनिकांचे बांधकाम होणार आहे. पेठ क्रमांक १२ मध्ये चार हजार ८८३ सदनिका बांधल्या जाणार असून पेठ क्रमांक ६ मध्ये ४०१ सदनिका बांधल्या जाणार आहेत. पेठ क्रमांक एक, चार, सात, दहा आणि एकोणतीसमध्येही गृहयोजनांच्या कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे. प्राधिकरणाने बऱ्याच वर्षांनंतर गृहयोजनांची कामे हाती घेतल्यामुळे शहरातील नागरिकांनी प्राधिकरणाचे कौतुक केले आहे. मात्र, नियमाला हरताळ फासून प्राधिकरणाने गृहयोजनांची कामे हाती घेतल्याचे चित्र समोर आले आहे. राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण मंत्रालयाने कोणत्याही गृहबांधणी संस्थेने किंवा खासगी बांधकाम व्यावसायिकांनी गृहयोजना सुरू करण्याच्या आधी ‘रेरा’ कायद्यांतर्गत त्याची नोंदणी करण्याची सक्ती केली आहे. पाचशे चौरस मीटर किंवा आठ सदनिकांपर्यंतच्या प्रकल्पांना रेरामधून सूट देण्यात आली आहे. गृहप्रकल्प नोंदणीची आणि त्या नोंदणीची सर्व माहिती संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. रेरा अंतर्गत नोंदणी झाल्यानंतर विकसक किंवा गृहनिर्माण संस्थांनी रेरामध्ये दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसारच सदनिकांची बांधणी करणे सक्तीचे आहे. गृहप्रकल्प सुरू होण्याच्या आधी कोणत्या कंपनीचे आणि ब्रँडचे साहित्य गृहप्रकल्पांना वापरण्यात येणार आहे याबाबत संकेतस्थळावर माहिती देणे तसेच ही माहिती ग्राहकांना देणेही गरजेचे आहे. नागरिकांच्या हितासाठी तयार करण्यात आलेल्या रेरा कायद्यानुसार प्राधिकरणाने नोंदणी केलेली नाही. प्राधिकरणाचा एकही प्रकल्प आठ सदनिकांपेक्षा कमी संख्येचा नाही. सर्व प्रकल्प हे शंभर सदनिकांपेक्षा मोठे आहेत. त्यामुळे प्राधिकरणाने रेरा अंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक होते. प्राधिकरण स्वत:च्या निधीतून गृहप्रकल्पांची योजना राबवत आहे. ग्राहकांकडून आधी पैसे घेतले जात नाहीत. तसेच प्राधिकरणाचे गृहप्रकल्पांच्या बांधणीचे स्वत:चे नियम काटेकोर आहेत. त्यामुळे रेराची नोंदणी बंधनकारक नाही. -अनिल सूर्यवंशी, अधीक्षक अभियंता, प्राधिकरण, पिंपरी
