अविनाश कवठेकर रस्ते असोत की महापालिकेच्या विविध खात्यांमार्फत होणारी अंदाजपत्रकातील कामे असोत, त्यामध्ये उधळपट्टी होतेच, हा आजवरचा महापालिकेचा इतिहास आहे. बीआरटी पुनर्रचनेसाठी ७५ कोटी खर्च करण्यात आलेला असूनही २३ कोटींचा पुन्हा होणारा खर्च, वस्तू वाटपाच्या निमित्ताने होणारी उधळपट्टी, उद्यानासाठी १४ लाखांचे एक झाड या दराने खरेदी ही त्याची काही ठळक उदाहरणे म्हणून सांगता येतील. एकुणातच उधळपट्टीचे प्रकार वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. महापालिकेकडून वर्षभरात किती कामे केली, ती किती कोटींची होती, कोणत्या ठेकेदाराला किंवा कंपनीला काम देण्यात आले, त्यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद होती का, पूर्वगणन पत्रक मंजूर होते का, अशा अनेक प्रश्नांची चर्चा कायमच होत असते. कामांची, त्यावर करण्यात आलेल्या खर्चाची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना सहजासहजी कधीच मिळत नाही. कारभार पारदर्शी ठेवण्यात येणार असल्याचा दावा सत्ताधारी आणि प्रशासनाकडून होतो. पण तो दरवर्षी कागदावरच राहतो, हाच आजपर्यंतचा अनुभव आहे. याचा अनुभव गेल्या दोन महिन्यात सर्वसामान्य नागरिकांनी किमान तीन ते चार वेळा घेतला आहे. जलपर्णीची वादग्रस्त निविदा, बीआरटी मार्गाची पुनर्रचना, वस्तू वाटपांवर होणाऱ्या उधळपट्टीवरून प्रशासनावर जोरदार टीका झाली, पण उधळपट्टी काही थांबलेली नाही. स्थायी समिती अध्यक्षपदासाठी गेल्या आठवडय़ात निवडणूक झाली. अपेक्षेप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाला अध्यक्षपद मिळाले. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार, या अंदाजाने या नवनिर्वाचित स्थायी समितीची सभाही झाली आणि त्यामध्ये सातारा रस्त्यावरील बीआरटी मार्गाचे सुशोभीकरण आणि पुनर्रचना करण्यासाठी २३ कोटी रुपयांच्या खर्चाला एका क्षणात मान्यता देण्यात आली. सन २००७ मध्ये शंभर कोटी रुपये खर्च करून कात्रज-हडपसर हा बीआरटी मार्ग उभारण्यात आला. त्यानंतर पुनर्रचना करण्याची उपरती होऊन ७५ कोटींच्या खर्चाला मान्यता घेण्यात आली. पण हे कमीच की काय म्हणून २३ कोटी पुन्हा मंजूर करण्यात आले. बीआरटी धोरणाचा अविभाज्य घटक असलेले सायकल मार्ग आणि पादचारी मार्ग ७५ कोटी खर्च करून करण्यात आलेल्या पुनर्रचनेत काढून टाकण्यात आले. आणि ते पुन्हा विकसित करण्यासाठी २३ कोटींचा खर्च प्रशासनाकडून आता होणार आहे. यापूर्वीही प्लास्टिकचे कचरा डबे, कापडी पिशव्यांचे वाटप आणि बाक बसविण्यासाठी कोटय़वधी रुपयांच्या प्रस्तावाला अशाच प्रकारे मान्यता देण्यात आली. महापालिकेकडून होणारी औषध खरेदी, सीसीटीव्ही कॅमेरे, प्रयोगशाळांमधील साहित्यांची खरेदी, विद्यार्थ्यांसाठी खरेदी करण्यात येत असलेल्या विविध प्रकारच्या शालेय साहित्याच्या खरेदीमध्ये अनेक वेळा उधळपट्टी झाल्याचे पुढे आले आहे. शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी, माहिती अधिकार क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या सजग नागरिकांनी कागदोपत्रांआधारे ही उधळपट्टी सिद्ध केलेली आहे. दहा लाखापर्यंतच्या कामांचे अधिकार खाते प्रमुखांना असल्यामुळे कशी अनावश्यक उधळपट्टी होते, याची अनेक उदाहारणे पुढे आली आहेत. जादा दराने साहित्य खरेदी, निविदा प्रक्रियेत होत असलेले गैरप्रकार, मर्जीतील विशिष्ट ठेकेदारांना नियमबाह्य़पणे देण्यात येत असलेली कामे प्रशासनाची अपारदर्शकता स्पष्ट करणारी आहेत. कात्रज-कोंढवा रस्त्यासाठी वाढीव शंभर कोटी रुपये मोजून दिलेले वादग्रस्त काम, मिळकतींचे जीआयएस मॅपिंग न करताही कंपन्यांना देण्यात आलेले वीस कोटी रुपये अशी काही उदारहणे प्रशासनाचा उधळपट्टीचा कारभार स्पष्ट करणारी आहेत. रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, डांबरीकरण करण्याच्या नावाखाली अस्तित्वातील आणि सुस्थितीतील रस्तेही उखडले जातात. काही किलोमीटर लांबीच्या अंतरासाठी नागरिकांच्या कररूपातून जमा झालेल्या पैशांचा अक्षरक्ष: चुराडा केला जातो, ही वस्तुस्थिती आहे. महापालिकेचा कारभार पारदर्शी असावा, अशी नागरिकांची अपेक्षा असते. अंदाजपत्रक करताना सत्ताधारी पक्षाकडून पारदर्शी कारभाराचे आश्वासन दिले जाते. त्यातूनच प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्डच्या माध्यमातून नागरिकांपर्यंत क्षेत्रीय स्तरावरील कामकाजाची आणि आर्थिक लेख्याजोख्यांची माहिती या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचेही निश्चित करण्यात आले. मात्र ही पारदर्शी योजना पुढे सरकूच शकली नाही. नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांकडून होत असलेल्या या उधळपट्टीबाबत स्वयंसेवी संस्थांकडून आवाज उठविला जातो. वाढीव दराच्या निविदा रद्द करण्याची मागणी करणारी निवेदनेही दिली जातात. उधळपट्टीची चटक लागलेल्यांवर त्याचा कोणताही परिणाम होत नाही. त्यामुळे असे प्रकार सर्रास सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. संबंधित ठेकेदार, मर्जीतील कंपन्यांना काम देण्यासाठी हा सर्व खटाटोप सुरू असतो, हेही यातून अधोरेखित होत आहे. मोठमोठय़ा कामांसाठी, योजना किंवा प्रकल्पांसाठी सल्लागार नियुक्त करण्याचा नवा पायंडा महापालिकेत पडला. लहान-मोठी कोणतीही योजना असो त्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीमार्फत मान्य केला जात होता. कंपन्यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक केल्यानंतरही महापालिकेच्या अनेक योजना रखडल्याचे, रक्कम मिळूनही सल्लागाराने काम पूर्ण न केल्याच्या घटना पुढे आल्या होत्या. या प्रकारावर महापालिकेच्या मुख्य सभेतही तीव्र पडसाद उमटले होते. त्यामुळे उधळपट्टीला काही प्रमाणात लगाम लागला होता. मात्र आता कोणी विचारणारे नसल्याची मानसिकता अधिकाऱ्यांमध्ये झाल्यामुळे पुन्हा हे प्रकार वाढीस लागले आहेत. पारदर्शी कारभाराची हमी देऊन भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आला आहे. त्यामुळे उधळपट्टीला लगाम घालून नागरिकांच्या कररुपी पैशांचा योग्य प्रकारे विनियोग करणे ही सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी आहे. शहराची तिजोरी अशी ओळख असलेली स्थायी समिती या उधळपट्टीला चालना देणार की पारदर्शी कारभाराची अपेक्षा पूर्ण करणार, याबाबत आता उत्सुकता आहे.
