अविनाश कवठेकर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या प्रमुख धरणांपैकी टेमघर, वरसगाव, पानशेत आणि खडकवासला या चार धरणांमध्ये मिळून एकूण केवळ ८.९६ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे. त्यातील तीन टीएमसी पाणी उन्हाळी आवर्तनासाठी जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागासाठी देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे (महाराष्ट्र वॉटर र्सिोसेस रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी - एमडब्लूआरआरए) प्रतिज्ञापत्र सादर करताना महापालिकेने पाणी वितरणात ३९ टक्के गळती असल्याचे नमूद केले आहे. बाष्पीभवन, पाणीचोरी, गळती, दुष्काळामुळे काही प्रमाणात पाणी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर महापालिकेपुढे पावसाळ्यापर्यंत पुणेकरांना पुरेशा प्रमाणात पाणी देण्याचे आव्हान आहे. परतीच्या पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे धरणांमध्ये ९० टक्के एवढाच पाणीसाठा यंदा झाला आहे. सुरुवातीला झालेल्या दमदार पावसामुळे चारही धरणे पूर्ण क्षमतेने भरली होती. १६ जुलै ते ३१ ऑगस्टपर्यंत खडकवासला धरणातून तब्बल १९.१२ टीएमसी पाणी मुठा नदीपात्रात सोडण्यात आले. पुण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेता सुमारे दीड ते पावणेदोन वर्षे पुरणाऱ्या पाण्याचा विसर्ग जलसंपदा विभागाकडून करण्यात आला. याबाबत महापालिका प्रशासन किंवा पालकमंत्र्यांकडून जलसंपदा विभागाला जाब विचारण्यात आल्याचे समोर आले नाही. तर, यंदा पाऊस सुरू झाल्यापासून पहिल्या तीन-चार महिन्यांत धरणांमधून तब्बल तीन टीएमसी पाण्याचा वापर करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या कालवा समितीच्या बैठकीत धरणांमध्ये उपलब्ध असलेल्या २६ टीएमसी पाण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. शहराच्या पाण्याबरोबरच उन्हाळी आवर्तनासाठी पाणी राखीव ठेवण्यात आले आहे. प्रभात रस्ता, मॉडेल कॉलनी यासारख्या पाण्याची कधीच अडचण नसणाऱ्या भागाला टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. तर, बाणेर, बालेवाडी, औंध भागात जानेवारीनंतरच टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. एकवेळ सलग पाच तास पाणी पुरवठा करण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे. मात्र, त्यामध्ये अनेक अडचणी आहेत. काही भागात मध्यरात्री पाणी पुरवठा होत असल्याने रात्रभर जागून पाणी भरावे लागत आहे. सलग पाच तास पाणी मिळत नसल्याची तक्रारही शहराच्या अनेक भागातून होत आहे. वास्तविक पुण्याच्या पाण्याबाबत महापालिका, जलसंपदा विभाग या शासनाच्या दोन्ही यंत्रणांनी समन्वयाने पाण्याचे समन्यायी वाटप करणे आवश्यक होते. मात्र, दोन्ही बाजूंकडून सातत्याने आरोप-प्रत्यारोप होऊन दोन्ही यंत्रणांचे हसे झाले. पुण्याच्या पाण्यासाठी शेतीचे एक आवर्तन रद्द करण्यात आले असून, सध्या उर्वरित एक आवर्तन सुरू आहे. या आवर्तनाद्वारे तीन टीएमसी पाणी ग्रामीण भागात सोडण्यात येणार आहे. धरणात पुरेसे पाणी नसल्याने प्रशासन, सत्ताधाऱ्यांनी सामान्य नागरिकांना विश्वासात घेऊन यापूर्वीच पाणीकपात करायला हवी होती. मात्र, जलसंपदा विभागाकडे बोट दाखवत अतिरिक्त पाणी देण्याची मागणी लावून धरली. या सर्व प्रकारांत महापालिकेचे हसू झाले. फेब्रुवारी महिन्यात खुद्द महापालिकेच्या मुख्य इमारतीला टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आली. पुण्याला प्रतिमाह १.२५ टीएमसी पाणी लागते. गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा धरणांमध्ये पाच टीएमसी पाणी कमी आहे. त्यामुळे पावसाळ्यापर्यंत शहरासाठी पुरेसा पाणीसाठा नसल्याचे जलसंपदा विभागाकडील आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. जून २०१९ पर्यंत म्हणजेच पावसाळ्यापूर्वीच धरणांमधील पाणी संपणार असल्याचेही आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. त्यानुसार पुणेकरांसमोरील पाणी संकटाचे चित्रही या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. पावसाळ्यापर्यंत पाणी पुरवायचे असल्यास पुणे महापालिकेच्या पाण्यात कपात करावी लागणार आहे. शहराची भौगोलिक परिस्थिती, पाणी वितरणातील त्रुटी आणि असमानता लक्षात घेऊन समान पाणीपुरवठा योजना हाती घेण्यात आली आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अनुदान मिळणार असल्याने या योजनेला गती मिळेल,अशी अपेक्षा होती. मात्र, प्रारंभीपासूनच ही योजना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली. आधी राजकीय वाद आणि नंतर प्रशासकीय चौकशी पाहता पुढील काही वर्षे ही योजना पूर्ण होणार किंवा कसे?, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नुकताच भारतीय हवामान विभागाने यंदा राज्यात सामान्य पाऊस होणार असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे. त्यामुळे यावर्षी तरी पुढील वर्षीच्या पावसाळ्यापर्यंतचे समन्यायी पाणीवाटपाचे नियोजन महापालिका, जलसंपदा विभागाने करावे, अशी अपेक्षा सामान्य नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
