स्मार्ट सिटीअंतर्गत क्षेत्रनिहाय म्हणून निश्चित केलेल्या औंध-बाणेर-बालेवाडीची हद्दवाढ करण्याचा निर्णय नुकताच संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. हद्दवाढ झाल्यामुळे नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहाराशी निगडित अनेक प्रकल्प मार्गी लावता येतील, असा दावा करण्यात आला आहे; पण गेल्या दोन वर्षांत स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत कागदावरच राहिलेली कामे पाहता हद्दवाढ करून काय साध्य होणार, हा प्रश्न मात्र उपस्थित होणार आहे. शहरामध्ये माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राचा विस्तार झाल्यानंतर आणि युवा राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेमुळे औंध-बाणेर-बालेवाडी या भागाचा झपाटय़ाने विस्तार झाला. या परिसरात इमारती उभ्या रहात असतानाच पायाभूत सुविधांचे जाळेही येथे विस्तारले. त्यामुळे अल्पावधीतच विकसित झालेला शहरातील एक भाग अशी बाणेर-औंध-बालेवाडी भागाची ओळख निर्माण झाली. या भागाची स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत असलेल्या क्षेत्र निहाय विकास (एरिया डेव्हलपमेंट) या संकल्पनेखाली निवड करण्यात आली आणि त्यावरून उलट-सुलट चर्चा सुरु झाली. विकसित झालेल्या भागाची क्षेत्रनिहाय विकासासाठी निवड करण्यामागे नक्की काय कारणे आहेत, याचा कोणताही स्पष्ट खुलासा प्रशासकीय पातळीवरून कोणत्याही अधिकाऱ्याला करता आला नव्हता. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या निमित्ताने या भागाचा चेहरा-मोहराच पूर्णपणे बदलला. या भागाची निवड करण्यापेक्षा विकसित नसलेला भाग किंवा उपनगराचा स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी सुरु झाली. पण त्याकडे दुर्लक्ष करत या भागात नवनव्या प्रकल्पांची किती आवश्यकता आहे, कोणते नवे प्रयोग येथे येणार आहेत, याचा पाढा वाचण्यास सुरुवात झाली. स्मार्ट सिटीअंतर्गत जवळपास तीन हजार कोटी रुपयांच्या निधीपैकी सुमारे अडीच हजार कोटी रुपये याच भागावर खर्च करण्यात येणार असल्याचा विरोधाभासही त्या वेळी पुढे आला होता. पण त्यानंतरही या भागात स्मार्ट सिटी अंतर्गत किती कामे झाली, त्याचा नागरिकांना किती फायदा झाला, हा प्रश्न कायम आहे. औंध-बाणेर-बालेवाडी या भागामध्ये स्मार्ट सिटी अंतर्गत एकूण चौतीस प्रकल्प राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र त्यापैकी तीस प्रकल्प हे कागदावरच राहिले असून चार प्रकल्प कसेबसे सुरु झाल्याचे चित्र आहे. हे प्रकल्प का सुरु होऊ शकले नाहीत याचे कारण, जागेचा अभाव, असे स्पष्टीकरण स्मार्ट सिटीसाठी नियुक्त केलेल्या कंपनीकडून करण्यात आले. त्यामुळे हद्दवाढीचा निर्णय घेण्यात आला. हद्दवाढ झाल्यामुळे प्रकल्प राबविण्यास काही प्रमाणात जागा उपलब्ध होईल, या भरवशावर हद्दवाढीचा निर्णय एकमताने झाला. विशेष म्हणजे यापूर्वी प्रस्तावित केलेले काही प्रकल्प पूर्ण करणे आता शक्य नसल्यामुळे उद्याने, रुग्णालये, वॉकिंग प्लाझा अशा काही प्रकल्पांचा अंतर्भाव करण्याचेही निश्चित झाले. मुळातच या भागासाठी कोणत्या प्रकल्पांची गरज आहे, याचा अभ्यास न करता दिखाऊपणासाठी प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले. त्यामुळे जागा उपलब्ध नव्हती म्हणून आणि हद्दवाढीचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी खर्चामध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ होणार नाही, हा दावा हास्यास्पद आहे. नव्याने काही प्रकल्पांचा समावेश करताना पुन्हा हाच प्रकार झाला आहे. बाणेर-बालेवाडी या भागात पिण्याच्या पाण्याची समस्या तीव्र आहे. अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पण मूलभूत गरजा किंवा प्राधान्यक्रमापेक्षा दिखाऊपणावर प्रशासनाचा भर आहे. या भागातील पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत दहा लाख लिटर क्षमतेची पाण्याची टाकी उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. सल्लागार कंपनीच्या सर्वेक्षणानुसार हे काम सुरु असतानाच अचानक ट्रान्सपोर्ट हबची आवश्यकता प्रशासनाला वाटली आणि टाकीचे काम थांबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यामुळे या भागाला नक्की कशाची आवश्यकता आहे, हे लक्षात घेतले जात नसल्याचेही स्पष्ट झाले. त्यामुळे हद्दवाढ करून काय साध्य करणार हा प्रश्नही उपस्थित होतो. कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या प्रकल्पाचेही असेच उदाहरण आहे. नोबेल एक्सचेंज या अन्नपदार्थावर प्रक्रिया करणाऱ्या प्रकल्पाबाबत स्थानिक नागरिकांनी सातत्याने तक्रारी केल्या आहेत. अगदी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत हा प्रश्न पोहोचला आहे. पण त्यावर अद्यापही मार्ग निघालेला नाही. औंध परिसरात स्मार्ट रोड या संकल्पनेबरोबरच अस्तित्वातील पदपथ रुंद-अरूंद करण्यास स्थानिक नागरिकांनी विरोध केला होता. हद्दवाढीच्या निर्णयामुळे हा परिसर दीडपटीने वाढणार असून तो आठ चौरस किलोमीटर होणार आहे. त्यामुळे या भागात प्रकल्प राबविताना महापालिका आणि अन्य शासकीय यंत्रणांना सहभागी करून घेतले जाईल, या भागाचे पुन्हा सर्वेक्षण करण्यात येईल, लोकसहभागातून प्रकल्पांची निश्चिती करण्यात येईल आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असा दावा आता सुरु झाला आहे. आधीच विकसित झालेल्या या भागात नव्याने कोणती कामे झाली हे न सांगता हद्दवाढीसाठी जागेची अनुपलब्धता हे कारण सोईस्करपणे पुढे करण्यात आल्याचेही स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे आता हद्दवाढ करून काय साध्य होणार, हाच प्रश्न उपस्थित होणार आहे.
