पुणे महापालिकेचे त्या वेळचे आयुक्त स. गो. बर्वे यांनी १९५२मध्ये महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत, लक्ष्मी रस्त्याच्या रूंदीकरणाचा प्रस्ताव मांडला होता. त्याही वेळी हा रस्ता वाहतुकीला अपुरा पडत होता आणि नंतरच्या काळात निर्माण होणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता, वेळीच तो रूंद करणे आवश्यक आहे, याबद्दलची दूरदृष्टी बर्वे यांच्यापाशी होती. पण त्या वेळी आयुक्तांच्या ठरावास विरोध करण्यात आला. कशाला हवाय लक्ष्मी रस्ता रूंद? काय रणगाडे न्यायचेत काय त्या रस्त्यावरून? अशी वक्तव्ये करून त्या वेळच्या नगरसेवकांनी आपण किती अदूरदृष्टीचे आहोत, हे सिद्ध केले. हा रस्ता रूंद झालाच असता, तर त्याच वेळी. नंतरच्या काळात ते होणे शक्य नाही, असे सांगत प्रत्येक वेळी तो आहे तसाच ठेवण्यात नगरसेवकांनी धन्यता मानली. पण म्हणून आताचे नगरसेवक काही फार वेगळे आहेत काय? ते तर पूर्वीच्या नगरसेवकांच्याही पुढे जाऊन हा आधीच अरूंद असलेला लक्ष्मी रस्ता आणखी अरूंद करण्यास तयार झाले आहेत. हे सारे कोणासाठी सुरू आहे, असा प्रश्न आता सगळ्याच नागरिकांना पडला आहे. रस्त्यांच्या सुशोभीकरणाच्या नावाखाली, सगळे रस्ते अरूंद करत राहणे हा शुद्ध गाढवपणा आहे, हे नगरसेवकांनाही कळू नये, याची पुणेकरांना लाज वाटू लागली आहे. चकचकीत कागदांवर आणि अत्याधुनिक संगणकीय उपकरणांच्या आधारे या सुशोभीकरणाचे जे ‘प्रेझेंटेशन’ करण्यात आले, त्याला राष्ट्रीय पातळीवरील अधिकारीही भुलले. मुळात जागेवर पाहणी न करता अहवाल देण्याची नवी पद्धत या देशात गेली अनेक दशके रूढ आहे. (असे करण्याने भ्रष्टाचाराला दहा दारे उघडी राहतात.) त्यामुळे ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेअंतर्गत पुण्याला पहिला क्रमांक मिळाला. त्या यशाने, सकाळ संध्याकाळ जंगली महाराज रस्त्यावरून वाहन चालवणारे तर अक्षरश: झिंगून जातात. व्वा रे यश! शहर सुशोभित करायचे, तर ते वापरण्यास योग्यही असायला हवे, हे मूलभूत तत्त्व विसरून महापालिका आयुक्तांच्या मनमानीला नगरसेवक माना डोलवतात, याला मूर्खपणा असेच म्हणतात. लक्ष्मी रस्त्यावरील पदपथ आणखी रूंद करून त्या रस्त्यावरून वाहने चालवणाऱ्यांची आणखी पंचाईत होणार आहे. ते पदपथ आता आणखी प्रशस्तपणे फेरीवाल्यांसाठी मुक्त होतील. व्यापाऱ्यांना दुकानासमोर आणखी मोठी जागा फुकटात उपलब्ध होईल. पोलीस खातेही या अशा योजनेला ना हरकत प्रमाणपत्र कसे देते, हे एक गौडबंगालच आहे. रस्ते सुशोभित करायचे असतील, तर त्यासाठी आधी अत्यावश्यक गोष्टींकडे लक्ष द्यायला हवे. पुण्यातील एकाही रस्त्यावर सूचना फलक धड नाहीत. अमुक एक रस्ता वाहनांसाठी बंद असेल, तर त्याचा फलक त्या रस्त्याच्या तोंडाशी लावून काय उपयोग? तो आधीपासूनच दिसेल, असा लावायला हवा. डावीकडे वळू नका, उजवीकडे वळू नका, याबद्दलची माहिती देणारे फलक हा तर पुण्यातील सर्वात मोठा विनोद आहे. आपटे रस्ता संपला की भांडारकर रस्त्याकडे वळता येत नाही, हे सवयीने पुणेकरांना माहीत आहे. पण माहीत नसणाऱ्यास त्याबद्दलची माहिती वळल्यानंतर पोलिसांनी पकडल्यावरच कळते. संभाजी पुलावर दुचाकी वाहनांना बंदी आहे, याचे फलक हा तर सर्वात मोठा विनोद. मोठ्ठे फलक लावून वाहनचालकांना माहिती देण्याची या शहरात पद्धत नाही. वाहतूक नियंत्रक दिव्यांमध्येच अशा खुणा लपवून चिंधीचोरी करणाऱ्या या शहराला सगळे जण म्हणूनच नावे ठेवतात. पण नगरसेवकांना त्याचे जराही सोयरसुतक नाही. आता या फलकांबद्दलही नवे धोरण ठरवणार आहेत म्हणे! भाजपचे पक्षनेते श्रीनाथ भिमाले यांनी स्वत:च्या प्रभागात स्वत:चे नाव दिसेल, असे पाचसहा फलक शेजारी शेजारी लावून मोठाच विक्रम स्थापन केला आहे. पण त्यांच्याविरुद्ध बोलण्याची कुणाची हिंमत नाही. हे असले बोटचेपे धोरणच नवे सत्ताधारीही राबवणार असतील, तर त्यांच्याकडून सुधारणेची अपेक्षा तरी कशाला करायची? या शहराला कार्यक्षम नगरसेवक आणि नि:स्वार्थी आयुक्त धार्जिणे नाहीत, हेच खरे. त्यामुळे प्रत्येक जण आपापल्या बुद्धीच्या कुवतीनुसार वागत राहतो, त्याला त्याची चूक सांगायला पक्षाचे नेतेही घाबरतात. त्यामुळे आधीच उकिरडा झालेले हे शहर सुशोभीकरणाच्या नावाखाली राहण्यायोग्यही ठेवायचे नाही, असा कट आता रचला जात आहे. असतात एकेका शहराचे भोग.. mukund.sangoram@expressindia.com
