पुणे : नव्याने रस्ते करताना नुकसानभरपाईची रक्कम जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वेळेत न भरल्यामुळे महापालिके वर व्याजाचा कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडला आहे. त्यामुळे रस्तेही रखडले असून व्याजाचा भुर्दंड सहन करण्याची वेळ महापालिके वर आली आहे. अवघ्या १६ रस्त्यांच्या भूसंपादनासाठी मूळ रक्कम देण्याबरोबरच ५०२ कोटी रुपये एवढी रक्कम महापालिके ला व्याजापोटी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा करावी लागणार आहे. यामुळे आता भूसंपादनाची ही प्रकरणे थांबवण्याबाबतचा विचार प्रशासनाकडून सुरू झाला आहे. रस्त्यांसह अन्य प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी महापालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे ६३ प्रस्ताव पाठविले आहेत. त्यापैकी भूसंपादनाचे ३८ प्रस्ताव हे पथ विभागाकडील आहेत. भूसंपादनाचा प्रस्ताव सादर करताना जागेच्या मूल्यांक न रकमेच्या ३० टक्के रकमेचा भरणा करावा लागतो. भूसंपादनासाठी पुरेशी तरतूद उपलब्ध न झाल्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाही. भूसंपादनासाठी महापालिके ची स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित आहे. जागा ताब्यात घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रक्रिया राबविली जाते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्रस्ताव सादर करताना ३० टक्के रक्कम आगाऊ स्वरूपात जमा करावी लागते. नवीन भूसंपादन कायद्यातील कलम १९ अन्वये अधिसूचना जाहीर के ल्यानंतर याच कायद्याच्या कलम २३ नुसार मूल्यांकनाची रक्कम पूर्ण भरण्यात येत नाही, तोपर्यंत भूसंपादनाची प्रकरणे निकाली निघत नाहीत. पथ विभागाकडील ३८ प्रस्तावांपैकी १६ प्रस्ताव निवाड्यापर्यंत आल्यामुळे महापालिके ने ही रक्कम जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा करणे अपेक्षित होते. ही रक्कम जमा न झाल्यामुळे जागा मूल्यांकनाच्या दिनांकापासून प्रत्यक्ष रक्कम देण्याच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीसाठी वार्षिक १२ टक्के व्याजाची आकारणी के ली जाते. त्यामुळे महापालिके ला १६ प्रस्तावांसाठी ५०२ कोटी रुपयांचे व्याज भरावे लागणार आहे. निवाडा रकमेवरील व्याजाची रक्कम ही मूळ निवाडा रकमेपेक्षा जास्त झाली आहे. त्यामुळे महापालिके वर आर्थिक बोजा पडला आहे. व्याजाची ही रक्कम दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या महापालिके पुढील अडचणीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे रस्तेही रखडले आणि भुर्दंडही महापालिकेला सहन करावा लागणार आहे. महापालिके च्या भूसंपादन आणि व्यवस्थापन विभागाने यासंदर्भात पथ विभागाला पत्रव्यवहार के ला आहे. पथ विभागाने रस्त्यांचा प्राधान्यक्रम, तातडी, उपलब्ध तरतूद आणि जागेवर झालेले रस्त्याचे विकसन या बाबी विचारात घ्याव्यात आणि एखाद्या रस्त्यासाठीच्या भूसंपादनाची कार्यवाही चालू ठेवायची किं वा नाही, याचा आढावा घ्यावा, असे पथ विभागाला सांगण्यात आले आहे. अडचणी कोणत्या? आरक्षणातील प्राधान्यक्रमानुसार मोबदल्यासाठीची तरतूद उपलब्ध होत नाही. भूसंपादनाची संयुक्त मोजणी प्रक्रियाही वेळेत पूर्ण होत नाही. त्यामुळे भूसंपादनाची प्रकरणे वर्षानुवर्षे रखडली जातात. त्यामुळे स्वतंत्र मोजणी अधिकारी नियुक्त करून भूसंपादन प्रस्तावातील मोजणी आणि नकाशांची कामे तातडीने पूर्ण करावी लागणार आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि महापालिका आयुक्त यांच्या नावाने एकत्रित बँक खाते के ल्यास आणि महापालिके मार्फत जमा रक्क म प्राधान्यक्रमानुसार निवाडा घोषित करताना वापरल्यास व्याजाची रक्कम कमी होण्याची शक्यता आहे. भूसंपादनाची अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर बारा महिन्यांच्या आता निवाडा घोषित झाला नाही तर भूसंपादन प्रस्ताव रद्द होतो. मात्र कायद्यानुसार पूर्वी ३० टक्के भरलेल्या रकमेचा बोजा महापालिके ला सहन करावा लागतो. त्यामुळे भूसंपादन प्रकरणांमध्ये निश्चित कालमर्यादा करावी लागणार आहे. भूसंपादनावेळी नुकसना-भरपाईवेळी प्रकल्पग्रस्तांनी रोख रकमेऐवजी टीडीआरचा पर्याय स्वीकारल्यास मूळ रकमेवरील आर्थिक ताण कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र व्याजाची रक्कम द्यावीच लागेल. व्याजाची रक्कम वाढत आहे. त्यामुळे यासंदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. - व्ही. जी. कु लकर्णी, पथ विभाग प्रमुख
